PM Awas Yojana : PM आवास योजना में बड़ा बदलाव! अब 2024 तक शहर में रहने वालों को मिलेगा पक्के घर का लाभ
PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ सरकार ने शहरी गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य शासन ने योजना के तहत निवास की वैधता निर्धारित करने वाली कट-ऑफ तिथि में बदलाव किया है। अब 31 अगस्त 2015 की जगह 31 अगस्त 2024 को नई कट-ऑफ तिथि निर्धारित किया गया है।
इस बदलाव का फायदा उन परिवारों को मिलेगा, जो पिछले वर्षों में शहरी क्षेत्रों में आकर बसे हैं और अब तक निर्धारित पुरानी तिथि के कारण योजना के दायरे से बाहर थे। सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्के आवास का रास्ता खुल सकता है।
9 साल तक बढ़ी निवास की पात्रता अवधि
पहले प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के लिए निवास की वैधता की कट-ऑफ तिथि 31 अगस्त 2015 निर्धारित थी। अब इसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 कर दिया गया है। यानी करीब नौ वर्षों की अतिरिक्त अवधि में शहरों में निवास करने वाले पात्र परिवार भी योजना के लिए विचार के दायरे में आ सकेंगे।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा के अनुसार, तिथि में संशोधन से नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 का लाभ मिल सकेगा।
बदलती जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया निर्णय
राज्य सरकार के मुताबिक यह बदलाव शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी, बदलती आवासीय जरूरतों और गरीब तथा निम्न आय वर्ग के परिवारों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अब अधिक परिवारों का सर्वेक्षण, दस्तावेजों का सत्यापन और पात्रता परीक्षण कर उन्हें योजना में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।
किराये और अस्थायी आवास में रहने वालों को भी फायदा
सरकार के इस फैसले से किराये के मकानों, अस्थायी बस्तियों या पर्याप्त आवास की सुविधा से वंचित पात्र परिवारों को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को सुरक्षित और स्थायी पक्का आवास उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय शहरी गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि पक्का घर परिवारों को सुरक्षा, स्थायित्व और सम्मान देने के साथ उनके बेहतर भविष्य की नींव भी मजबूत करता है।
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