हैदराबाद: भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए Honda Cars India ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना का खुलासा किया है। कंपनी अपनी मौजूदा Honda Elevate के प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी (EV) लाने की तैयारी कर रही है। यह कार 2026 और 2027 के बीच भारत में लॉन्च होगी, और खास बात यह है कि इसे वैश्विक लॉन्च से पहले भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। स्थानीय उत्पादन और अलग ब्रांड नाम Honda की इस नई EV को भारत में ही स्थानीय रूप से तैयार किया जाएगा। हालांकि इसका ब्रांड नाम अलग होगा, लेकिन यह Honda Elevate के प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। प्रमुख प्रतिद्वंद्विता नई Honda EV का मुकाबला भारतीय बाजार में पहले से मौजूद और आने वाली इलेक्ट्रिक SUVs से होगा, जैसे: Maruti e-Vitara Hyundai Creta EV Tata Nexon EV MG ZS EV Mahindra BE 6 Toyota Urban Cruiser EV इसकी अनुमानित कीमत 20 से 26 लाख रुपये के बीच हो सकती है, जो इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में जगह दिलाएगी। फीचर्स और बैटरी रेंज का अनुमान Honda ने अभी तक कार के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि इसमें 60+kWh का बैटरी पैक दिया जाएगा, जो 500-600 किमी तक की रेंज प्रदान कर सकता है। संभावित फीचर्स में शामिल हो सकते हैं: लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) क्लाइमेट कंट्रोल और रियर एसी वेंट कनेक्टेड कार तकनीक डिजिटल स्क्रीन और पावर्ड फ्रंट सीट्स पैनोरमिक सनरूफ Honda की रणनीति और भविष्य Honda की यह योजना सीएएफई 3 (CAFE 3) मानदंडों और हाइब्रिड व इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र सरकार की कर नीति पर स्पष्टता का इंतजार करते हुए बनाई गई है। कंपनी सुरक्षित कदम उठाते हुए प्रतिस्पर्धियों से बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है।

Microsoft ने पुष्टि की है कि Windows 10 का समर्थन एक साल से भी कम समय में समाप्त हो जाएगा। इससे यूज़र्स के सामने एक कठिन फैसला आ खड़ा हुआ है: Windows 11 पर अपग्रेड करें या पुराने और असुरक्षित सॉफ़्टवेयर के साथ काम करें। लेकिन समस्या यह है कि Windows 11 में अपग्रेड करने के लिए अधिकतर यूज़र्स को नया PC खरीदना पड़ सकता है, क्योंकि इसके लिए सख्त हार्डवेयर आवश्यकताएं, विशेष रूप से Trusted Platform Module (TPM) 2.0 , अनिवार्य हैं। Windows 11 की संगतता में समस्या क्या है? Microsoft ने साफ कर दिया है कि Windows 11 चलाने के लिए TPM 2.0 अनिवार्य है। यह हार्डवेयर सुरक्षा फीचर आधुनिक PCs को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि, कई पुराने PCs—जिनमें से कुछ सिर्फ तीन साल पुराने हैं—इस आवश्यक मानक को पूरा नहीं करते। ऐसे यूज़र्स के लिए अपग्रेड का मतलब या तो महंगे हार्डवेयर को अपग्रेड करना होगा या नए डिवाइस खरीदने होंगे। TPM 2.0 क्यों अनिवार्य है? TPM 2.0 मॉड्यूल सिस्टम सुरक्षा को मजबूत करता है। यह क्रिप्टोग्राफ़िक कुंजियों को सुरक्षित रूप से स्टोर करता है और अनाधिकृत पहुंच को रोकता है। हालांकि, इस आवश्यकता से सुरक्षा में सुधार होगा, लेकिन इसके चलते लाखों PCs, जो अभी भी ठीक से काम कर रहे हैं, Windows 11 के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे। Windows 10 समर्थन समाप्त होने पर क्या होगा? Windows 10 का समर्थन अक्टूबर 2025 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद, यूज़र्स को सुरक्षा अपडेट नहीं मिलेंगे, जिससे उनके सिस्टम साइबर खतरों के प्रति कमजोर हो जाएंगे। जो यूज़र्स Windows 11 पर अपग्रेड नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उनके लिए यह एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। यूज़र्स क्या कर सकते हैं? संगतता जांचें : Microsoft का PC Health Check Tool का उपयोग करें और देखें कि आपका हार्डवेयर Windows 11 के लिए उपयुक्त है या नहीं। अपग्रेड या रिप्लेस करें : यदि आपका PC आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता, तो मदरबोर्ड जैसे कंपोनेंट को अपग्रेड करें या नया डिवाइस खरीदने पर विचार करें। विकल्प तलाशें : यदि अपग्रेड संभव नहीं है, तो वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम पर विचार करें या Windows 10 का उपयोग करते रहें, लेकिन तृतीय-पक्ष सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाएं। निष्कर्ष Microsoft का Windows 11 के लिए सख्त हार्डवेयर आवश्यकताएं लागू करने का निर्णय उन यूज़र्स को निराश कर रहा है, जिनके पास अपेक्षाकृत नए PCs हैं। Windows 10 समर्थन समाप्त होने की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। अब यह यूज़र्स पर निर्भर है कि वे हार्डवेयर अपग्रेड करें, सॉफ़्टवेयर विकल्पों पर विचार करें या असमर्थित ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जोखिम उठाएं।

कृषि मंत्री ने भी की सराहना :  एयरपोर्ट के विस्तार के लिए राशि स्वीकृत को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने भी सीएम को धन्यवाद कहा है. रामविचार नेताम ने कहा कि   माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है. इसी क्रम में, बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 23.64 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस राशि का उपयोग एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा से जुड़े कार्यों को बेहतर बनाने में किया जाएगा. इन प्रयासों से राज्य के हवाई अड्डों का आधुनिक और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा, जिससे विमानन सेवाएं और अधिक प्रभावी होंगी. साथ ही, यह कदम पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति प्रदान करेगा. बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रन विस्तार और नाइट लैंडिंग के लिए होगा काम :  वित्त विभाग ने बिलासपुर एयरपोर्ट में एप्रन विस्तार और लाइटिंग कार्य के लिए 2 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है. एप्रन विस्तार कार्य के तहत एयरपोर्ट के उड़ान पट्टी के आसपास के क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा. जिससे विमानों की पार्किंग और संचालन में मदद मिलेगी.वहीं लाइटिंग सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा.ताकि रात के समय विमान संचालन सुरक्षित तरीके से हो. जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए 20 करोड़ :  जगदलपुर एयरपोर्ट के लिए एयरस्ट्रिप सुधार के लिए 20.40 करोड़ की राशि मंजूर की गई है. इससे एयरपोर्ट की सुरक्षा और संचालन क्षमता में बढ़ोतरी होगी. आइसोलेशन वे का निर्माण विमान को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित खड़ा रखने के लिए किया जाता है, जबकि सड़क का चौड़ीकरण यातायात में सुगमता लाएगा. वायर फेंसिंग से एयरपोर्ट के चारों ओर सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा. इसी तरह अंबिकापुर एयरपोर्ट के विकास कार्यों के लिए 27.92 लाख की राशि स्वीकृत दी गई है. ये राशि एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे और संचालन क्षमता में सुधार लाने के लिए उपयोग की जाएगी. 1354 करोड़ की लागत से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर स्टेशन का हो रहा डेवलपमेंट