केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" योजना को मंजूरी दी, जो देश के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए वैश्विक शोध पत्रिकाओं और जर्नल्स तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेगी। इस योजना का उद्देश्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास (R&D) संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय शोध और लेख प्रकाशित करने वाले विद्वानों की सामग्री उपलब्ध कराना है। देश के सभी प्रमुख संस्थानों को मिलेगा लाभ योजना के तहत, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध शोध पत्रिकाओं और जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और इसे देश के सभी प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में उपलब्ध कराया जाएगा।यह पहल उच्च शिक्षा और शोध क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगी। 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिलेगा फायदा  केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से देशभर में लगभग 1.8 करोड़ छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को लाभ होगा।खास बात यह है कि इसमें टियर 2 और टियर 3 शहरों के लोग भी शामिल होंगे,जिन्हें अब तक इस प्रकार की सामग्री तक पहुंचने में कठिनाई होती थी। 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों का होगा समावेश वैष्णव ने बताया कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकों को शामिल किया गया है।इन प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित करीब 13,000 ई-जर्नल्स अब देश के 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए उपलब्ध होंगे। पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया से होगा संचालन योजना के तहत जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन लेने की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल रखा जाएगा।इसका समन्वय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा किया जाएगा। तीन वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटन योजना के संचालन के लिए केंद्र सरकार ने 2025, 2026 और 2027 के तीन कैलेंडर वर्षों के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।इसे नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाएगा। भारत को वैश्विक शोध के मानचित्र पर स्थापित करने की पहल अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना "विकसित भारत 2047" , राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (ANRF) के लक्ष्यों के अनुरूप है।यह पहल छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को वैश्विक शोध सामग्री तक पहुंचने की सुविधा देकर भारत को वैश्विक शोध के केंद्र में स्थापित करने का प्रयास है। नियमित समीक्षा और भारतीय लेखकों को बढ़ावा ANRF समय-समय पर इस योजना की उपयोगिता की समीक्षा करेगा और इन संस्थानों के भारतीय लेखकों के प्रकाशनों पर भी ध्यान देगा।यह पहल न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए लाभकारी होगी, बल्कि भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करने में भी सहायक होगी। टियर 2 और टियर 3 शहरों को नई ऊंचाई योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों के छात्रों और शोधकर्ताओं को वह अवसर प्रदान करेगी,जो अब तक केवल बड़े शहरों तक सीमित थे। वैश्विक शोध क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम "वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन" योजना से भारत के शैक्षणिक और शोध समुदाय को वैश्विक शोध संसाधनों तक सरल और व्यापक पहुंच मिलेगी।यह पहल छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं के लिए एक नई दिशा तय करेगी और उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी।सरकार की यह पहल शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र को सशक्त करने के साथ-साथ भारत को ज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत सरकार ने संविधान अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले ऐतिहासिक समारोह की घोषणा की है। यह समारोह भारतीय लोकतंत्र की अद्भुत यात्रा और संविधान में निहित मूल्यों व सिद्धांतों की स्थायी विरासत का उत्सव है। यह अभियान "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संविधान निर्माताओं के योगदान को सम्मानित करते हुए संविधान में निहित मूल्यों को पुनः जागृत करना है। इस ऐतिहासिक उत्सव की शुरुआत 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस से होगी। संसद के केंद्रीय कक्ष में भव्य उद्घाटन समारोह आज इस वर्ष भर चलने वाले उत्सव का शुभारंभ संसद के केंद्रीय कक्ष में किया जाएगा।उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।इस भव्य आयोजन का उद्देश्य संविधान के महत्व और इसके मूलभूत सिद्धांतों को पुनः उजागर करना है। संविधान अंगीकरण भारतीय इतिहास का स्वर्णिम दिन 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ।यह दिन भारतीय इतिहास में एक नई सुबह के रूप में दर्ज है। भारत का संविधान,जो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है।इसकी संरचना ने भारत को एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने में अहम भूमिका निभाई है। 75 वर्षों का गौरवशाली सफर पिछले 75 वर्षों में भारत का संविधान न केवल राष्ट्र निर्माण का मार्गदर्शक रहा है,बल्कि यह विविधता में एकता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक भी है।इसने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" अभियान का उद्देश्य इस अभियान के माध्यम से देशवासियों को संविधान के प्रति जागरूक करना और इसके मूल्यों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित करना है।यह कार्यक्रम संविधान निर्माताओं के अद्वितीय योगदान को सम्मानित करने के साथ-साथ युवाओं को इसके महत्व को समझाने का भी प्रयास करेगा। संविधान दिवस का महत्व संविधान दिवस, जिसे राष्ट्रीय विधि दिवस भी कहा जाता है,भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की नींव का जश्न मनाने का दिन है।यह दिवस हमें हमारे मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाता हैऔर हमें संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। संविधान और लोकतंत्र भारत की शक्ति भारतीय संविधान न केवल कानूनों का संग्रह है,बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है।यह हमारे समाज को दिशा देने वाला एक जीवंत दस्तावेज है,जिसने भारत को एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।भारत सरकार का यह कदम न केवल इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को मनाने का है,बल्कि संविधान के आदर्शों को पुनः जागृत करने का भी है।यह उत्सव भारतीय जनता को यह याद दिलाने का प्रयास हैकि हमारा संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं,बल्कि हमारी राष्ट्रीय एकता और गरिमा का प्रतीक है।

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में 41वां यूरेशियन समूह सम्मेलन 25 नवंबर से 29 नवंबर तक इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। करीब 16 वर्षों बाद भारत में हो रहे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ रणनीतियां तैयार करने पर गहन चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भागीदारी इस प्रतिष्ठित आयोजन में 112 प्रतिनिधि विभिन्न देशों से शामिल होंगे,जिनमें सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल रूस का होगा।रूस समेत 9 सदस्य देश और 15 पर्यवेक्षक इस बैठक का हिस्सा बनेंगे।28 नवंबर को होने वाले विशेष सत्र में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल और कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। अतिथियों के स्वागत की भव्य तैयारी इंदौर में भारत और विदेश से आने वाले सभी प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।अतिथियों के आगमन पर उन्हें भारतीय परंपरा के अनुसार स्वागत किया जाएगा।इंदौर हवाई अड्डे पर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक झलक पेश की जाएगी।इसके अलावा, सभी अतिथि इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे राजवाड़ा, लालबाग और प्रसिद्ध 56 दुकान सराफा चौपाटी का दौरा करेंगे। सुविधाएं और व्यवस्थाएं अतिथियों के ठहरने के लिए शहर के विभिन्न होटलों में आवास की व्यवस्था की गई है।उनके लिए मुद्रा विनिमय काउंटर और स्वास्थ्य जांच सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।इसके अलावा, मेहमानों को धार जिले के प्रसिद्ध मंडू और इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज जैसे प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। विशेष पहल: यूरेशियन गार्डन डिविजनल कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया कि सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए कार्यक्रम स्थल के पास एक "यूरेशियन गार्डन" विकसित किया गया है,जहां अतिथि वृक्षारोपण करेंगे। साथ ही, कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास की झलक सम्मेलन में मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी।इसके साथ ही, "मृगनयनी" के माध्यम से वस्त्र प्रदर्शनी के लिए भी एक काउंटर स्थापित किया जाएगा। प्रशासनिक तैयारियां डिविजनल कमिश्नर दीपक सिंह ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई।उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इस आयोजन से इंदौर और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक, पर्यटन और औद्योगिक प्रगति को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जाए।यह सम्मेलन न केवल अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करेगा,बल्कि भारत और विशेषकर मध्य प्रदेश के लिए अपने सांस्कृतिक और औद्योगिक विकास को प्रदर्शित करने का एक सुनहरा अवसर होगा।