जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बस्तर नृत्य, कला और साहित्य अकादमी में आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नक्सली आंदोलन छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं के अनुभव सुने और उन्हें प्रोत्साहित किया। शाह ने इस मौके पर नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और पुनर्वास को लेकर सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने साझा किए अनुभव आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने इस कार्यक्रम में अपनी आपबीती साझा की: संध्या: 2001 में नक्सल आंदोलन में शामिल हुई थीं। उनका मानना था कि यह गरीबों की सेवा का रास्ता है, लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और निकली। 2014 में आत्मसमर्पण के बाद उन्होंने महसूस किया कि मुख्यधारा में आकर जीवन बेहतर है। मडका: 2007 में नक्सली संगठन में शामिल हुए और 2023 में इसे छोड़कर आत्मसमर्पण किया। मडका ने बताया कि वह दो एसटीएफ कर्मियों की हत्या में शामिल थे, लेकिन अब समाज का हिस्सा बनकर सार्थकता महसूस कर रहे हैं। सुकांति: 2003 में नक्सल संगठन में शामिल हुईं और 2018 में इसे छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि आंदोलन में कई बार डरावनी स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। अमित शाह ने सरेंडर नक्सलियों को दिया भरोसा गृह मंत्री अमित शाह ने सरेंडर नक्सलियों से कहा: "आपका समाज की मुख्यधारा में आना न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार के लिए भी संतोषजनक है।" उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। बस्तर क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए 15,000 पीएम आवास योजना के तहत घर दिए जाने की बात भी उन्होंने कही। शाह ने NDDB (नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड) को हर परिवार को गाय देकर डेयरी कॉपरेटिव बनाने की योजना शुरू करने का जिम्मा दिया। खेल और ओलंपिक में भागीदारी का आह्वान शाह ने कहा कि सरकार बस्तर के युवाओं को खेल और ओलंपिक में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों को खेल के क्षेत्र में कदम रखने का आह्वान किया और बस्तर की बेटियों को ओलंपिक मेडल लाने के लिए प्रोत्साहित किया। नक्सलवाद खत्म होने पर पर्यटन का विकास अमित शाह ने कहा, "यदि बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो जाता है, तो यह पर्यटन मानचित्र पर सबसे शानदार जगह बन सकता है। यहां की खूबसूरती कश्मीर से कम नहीं है।" उन्होंने चित्रकोट जलप्रपात और हरे-भरे जंगलों का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर में पर्यटन के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। सरकार की नीतियां और संदेश अमित शाह ने स्पष्ट किया कि सरकार नक्सलियों को मारने के बजाय उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार को पुनर्वास नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। नक्सलियों से अपील अमित शाह ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आत्मसमर्पण करने वालों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।यह कार्यक्रम न केवल आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन देने का मंच बना, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास और शांति की दिशा में सरकार के प्रयासों को भी उजागर करता है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक बार फिर विवादों में है। पहले समोसे की सीआईडी जांच और टॉयलेट टैक्स के मुद्दे ने सरकार को सुर्खियों में रखा, और अब मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में जंगली मुर्गा परोसे जाने का मामला तूल पकड़ रहा है। यह विवाद इसलिए बड़ा है क्योंकि जंगली मुर्गा संरक्षित प्रजातियों में आता है और इसे मारने पर सख्त प्रतिबंध है। क्या है पूरा मामला? 'सरकार जनता के द्वार' नामक कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के दूरस्थ कुपवी क्षेत्र का दौरा किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनता की समस्याओं को सुनना और समाधान करना है। 13 दिसंबर को टिकरी गांव में मुख्यमंत्री ने पहली बार रात्रि ठहराव किया। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, स्थानीय नेता और अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया। हालांकि, इस रात्रि ठहराव में परोसे गए भोजन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम के डिनर में जंगली मुर्गा परोसा गया , जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री और मंत्री धनीराम शांडिल को भोजन के लिए बैठे देखा जा सकता है। वीडियो में किसी व्यक्ति को यह कहते सुना जा सकता है कि डिनर में जंगली मुर्गा परोसा गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि यह घटना वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन है। सरकार की सफाई सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने जंगली मुर्गा खाने से इनकार कर दिया था । वीडियो में दिख रहा है कि सीएम और उनके साथियों ने यह भोजन नहीं किया। यह भी दावा किया गया कि इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जंगली मुर्गे का संरक्षण भारत में जंगली मुर्गा संरक्षित प्रजातियों में आता है। इसे मारने या शिकार करने पर कानूनन सख्त प्रतिबंध है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत जंगली पक्षियों का शिकार अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी राजनीति तेज बीजेपी : इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है और इसे जंगल संरक्षण कानून का उल्लंघन बता रही है। कांग्रेस : सत्तारूढ़ कांग्रेस ने आरोपों को निराधार बताया है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है।

नई दिल्ली : कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में 'वन नेशन वन इलेक्शन' (एक राष्ट्र, एक चुनाव) बिल पेश करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक को चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजा जाएगा। जेपीसी विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा करेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।अर्जुन राम मेघवाल ने भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने की अनुमति मांगी है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, तथा पुडुचेरी के चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने संघ राज्य क्षेत्र कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी पेश करने का प्रस्ताव रखा है। विपक्ष ने साधा निशाना 'वन नेशन वन इलेक्शन' प्रस्ताव पर विपक्षी दलों ने इसे अव्यावहारिक और संघवाद पर हमला बताया है। दिग्विजय सिंह : कांग्रेस नेता ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है, तो क्या वह राज्य 4.5 साल तक बिना सरकार के रह पाएगा? उन्होंने इसे संविधान की भावना के खिलाफ बताया। जयराम रमेश : कांग्रेस सांसद ने इस विधेयक को लोकतंत्र को कमजोर करने वाला करार दिया और इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने पहले भी इस विधेयक का विरोध किया था। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को चार पन्नों का पत्र लिखकर अपने विचार स्पष्ट किए थे। समर्थन और विरोध का आंकड़ा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने बताया कि 32 राजनीतिक दलों ने इस बिल का समर्थन किया है, जबकि 15 दलों ने विरोध जताया है। 'वन नेशन वन इलेक्शन' का उद्देश्य सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य अगले 100 दिनों में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराना है। इससे चुनावी खर्च में कटौती और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने की उम्मीद है।