जम्मू और कश्मीर के डोडा में सोमवार रात को आतंकवादी मुठभेड़ में चार भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए, जिसमें एक मेजर भी शामिल हैं।इस मुठभेड़ की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के छाया समूह कश्मीर टाइगर्स ने ली है।आतंकी संगठन ने एक बयान में कहा कि मुठभेड़ और गोलीबारी तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों ने "मुजाहिदीन" की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया।समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना प्रमुख से बात की  ,और उन्हें डोडा में चल रही स्थिति और ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी।  डोडा मुठभेड़ की प्रमुख बातें: - कश्मीर टाइगर्स वही समूह है जिसने 9 जुलाई को कठुआ में भारतीय सेना के काफिले पर हमले की जिम्मेदारी ली थी।- 10 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर बृजेश थप्पा, जो हाल ही में प्रमोट हुए थे, उन चार भारतीय सेना के जवानों में शामिल थे जो मुठभेड़ में शहीद हुए।- मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू और कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह ने देर सोमवार शाम धारी गोटे उरारबागी में एक संयुक्त घेराबंदी और खोज अभियान चलाया।- एक संक्षिप्त गोलीबारी के बाद, आतंकवादी भागने की कोशिश कर रहे थे,लेकिन बहादुर सैनिकों ने, चुनौतीपूर्ण इलाके और घने जंगल के बावजूद उन्हें पीछा किया,जिससे रात 9 बजे जंगल में एक और मुठभेड़ हुई। - मुठभेड़ में पांच सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए और उनमें से चार, जिनमें अधिकारी भी शामिल थे, बाद में शहीद हो गए। - आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन का उपयोग किया गया है। - डोडा लोकसभा क्षेत्र के सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुठभेड़ की रिपोर्ट से "गहरा दुख" व्यक्त किया।उन्होंने कहा, "हमारे बहादुर जवानों की शहादत को शब्दों में बयां करना मुश्किल है।हम सभी को मिलकर उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए।" - कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के डोडा में आतंकी मुठभेड़ में 4 बहादुर सेना के जवानों की शहादत से गहरा दुख हुआ है।हमारा दिल उन बहादुर परिवारों के साथ है जिन्होंने भारत माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।"   हाल के हमले: - इस महीने की शुरुआत में, बंदूकधारियों ने एक सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था,जिसमें पांच सैनिक मारे गए थे, और दो अन्य सैनिक और छह आतंकवादी अलग-अलग झड़पों में मारे गए थे।- जून में, आतंकवादियों ने एक बस पर गोलीबारी की, जिसमें नौ तीर्थयात्री मारे गए और दर्जनों घायल हो गए थे।यह बस उन्हें जम्मू और कश्मीर के दक्षिणी रियासी क्षेत्र के एक मंदिर से लेकर जा रही थी।इस मुठभेड़ ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की गंभीर स्थिति को उजागर किया हैऔर सुरक्षा बलों की बहादुरी और बलिदान को सम्मानित किया है।इस विशेष परिस्थिति में एक अभिभावक को हमेशा बच्चे के साथ रहने की व्यवस्था की गई है, जिसे एक मिसाल के रूप में नहीं देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने द्विविवाह मामला 

महाराष्ट्र की प्रशिक्षु IAS अधिकारी पूजा खेडकर द्वारा नौकरी पाने के लिए 'फर्जी' विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के दावों के बीच, पूर्व IAS अधिकारी से अभिनेता बने अभिषेक सिंह ने अब अपनी प्रतिक्रिया दी है।सिंह, जिन पर इसी तरह के आरोप लग रहे हैं, ने कहा है कि उन्हें उनके आरक्षण समर्थन के कारण निशाना बनाया जा रहा है, जबकि वह सामान्य वर्ग से हैं। 2011 बैच के IAS अधिकारी अभिषेक सिंह, जिन्होंने पिछले साल अभिनेता बनने के लिए इस्तीफा दिया था, अपने डांस और जिम वीडियो के कारण भी आलोचना का सामना कर रहे हैं।उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अपने आलोचकों को जवाब दिया। सिंह ने लिखा, "हालांकि आलोचना मुझे प्रभावित नहीं करती, लेकिन मैं पहली बार प्रतिक्रिया दे रहा हूं। और मैं यह इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हजारों समर्थकों ने मुझसे कहा कि मुझे चुप नहीं रहना चाहिए, वरना उनका मनोबल टूट जाएगा। इसलिए, मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं सच प्रस्तुत करूं ताकि उनका विश्वास न टूटे। यह प्रतिक्रिया मैं अपने अनुयायियों को समर्पित करता हूं... यह आलोचकों के लिए नहीं है।" सिंह ने आगे कहा, "जब से मैंने आरक्षण के पक्ष में बोलना शुरू किया है, तब से आरक्षण विरोधी यह पचा नहीं पा रहे हैं |कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति इस नीति का समर्थन करता है।पहले उन्होंने मेरी जाति पर सवाल उठाया, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी नौकरी वापस चाहता हूं, और अब वे कह रहे हैं कि मैं आरक्षण के कारण IAS अधिकारी बना हूं।" पूर्व नौकरशाह ने कहा कि उन्होंने सभी सामाजिक कार्य अपने स्वयं के ,पहलुओं जैसे 'यूनाइटेड बाय ब्लड' और 'नो-शेम मूवमेंट' के माध्यम से, बिना किसी सरकारी सहायता के किए हैं।उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाना चाहिए। "मैं अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और साहस की ताकत पर चलता हूं, न कि किसी के एहसान पर," सिंह ने पोस्ट किया। अभिषेक सिंह ने दावा किया कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा ,आयोजित चयन प्रक्रिया में रियायतें पाने के लिए लोकोमोटर विकलांगता का दावा किया था। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया और विभिन्न मंचों पर चर्चा को जन्म दिया है, जहां सिंह के समर्थन में हजारों लोग उतर आए हैं।उनके अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने हमेशा समाज के हित में काम किया है | और उनके खिलाफ लगे आरोप बेबुनियाद हैं। इस विवाद के बीच, अभिषेक सिंह ने अपने समर्थकों को आश्वस्त किया है , कि वे सत्य की राह पर हैं और किसी भी प्रकार की आलोचना से घबराने की आवश्यकता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला: भगवान जगन्नाथ की कृपा से बची जान

भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) ने नई दूरसंचार अधिनियम  2023 के तहत दूरसंचार सेवाओं के लिए शर्तें और नियम तय करने के लिए सलाह पत्र जारी किया है |जिसमें 61 प्रश्न पूछे गए हैं ताकि भारत में टेलीकम सेवा अधिकृतियों के भविष्य के बारे में समीक्षा की जा सके।इस पर समीक्षा लेने के लिए 1 अगस्त तक टिप्पणियाँ आमंत्रित हैं और 8 अगस्त तक प्रतिक्रियाएँ स्वीकार की जाएंगी।इस सलाह पत्र में विभिन्न मुद्दों पर जानकारी मांगी गई है | जैसे कि क्या सरकार को मौजूदा प्राथमिकता के रूप में लाइसेंस प्रदान करना चाहिए | या नई और "संक्षेपित" प्राधिकरणों को अनुमति देना चाहिए।इसके साथ ही क्या उपग्रह-आधारित दूरसंचार सेवाओं के लिए एक समान अधिकारीकरण होना चाहिए |और इसकी आवश्यकता पर क्या खर्च होने चाहिए।ट्राई ने टेलीकम सेवा अधिकृतियों के लिए वित्तीय मुद्दों पर भी स्टेकहोल्डरों की राय मांगी है | जैसे कि आवेदन शुल्क, प्रवेश शुल्क, बैंक गारंटी और अधिकृति शुल्क  , एक समान अधिकारीकरण के लिए जो भारत के सभी क्षेत्रों के लिए हो सकता है।इस सलाह पत्र में यह भी विचार किया गया है कि अधिकृतियों के लिए सुरक्षा हितों की शर्तें कैसे निर्धारित की जा सकती हैं |साथ ही विभिन्न तकनीकी उन्नतियों जैसे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन और उपकरण साझाकरण के समय नई अधिकृतियों को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। TRI ने इस सलाह पत्र में इस बात पर भी ध्यान दिया है ,कि वर्तमान संयुक्त लाइसेंस प्रणाली के लिए लाइसेंसियों को आमंत्रित किया गया है |जो कि अक्सर संशोधनों के कारण लगभग 200 पृष्ठों तक हो सकती है। TS DSC Hall Ticket 2024 जारी: ट्राई ने देखा कि दूसरे देशों में जारी अधिकृतियां यथासम्भव "संक्षेपित दस्तावेजों" के रूप में होती हैं | जिनमें केवल आवश्यक तत्व ही लिखे गए होते हैं।इस सलाह पत्र के अनुसार, वर्तमान संयुक्त लाइसेंस प्रणाली के तहत लाइसेंसियों को सेवा अधिकृति प्राप्त करने के लिए एक बार का,वापस नहीं होने वाला आवेदन प्रसंस्करण शुल्क और प्रवेश शुल्क भी देने पड़ते हैं।उल्लिखित है कि भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण ने हाल ही में वित्तीय और प्रदर्शन बैंक गारंटी को एक ही गारंटी में जोड़ने की सिफारिश की थी, जिसमें प्रारंभिक वर्ष के लिए सभी सेवाओं के लिए 44 करोड़ रुपये की गारंटी शामिल होती है।