उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुधवार को हैरान कर देने वाली घटना घटी है। यहां अपनी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्या पर हमला किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्या को माला पहनाने के बाद युवक ने पीछे से थप्पड़ मारा है। इसके बाद स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने युवक को जमकर पीटा है और रायबरेली पुलिस के हवाले कर दिया है। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। क्या है पूरा मामला? पूर्व कैबिनेट मंत्री व अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली के सिविल लाइन पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसी बीच कुछ अज्ञात लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि, स्वामी प्रसाद मौर्य के सुरक्षा गार्ड्स ने उन अराजक तत्वों की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्वामी प्रसाद क्या बोले? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम योगी की सरकार में गुंडाराज व ठाकुरों को छूट देने का आरोप लगाया है। स्वामी प्रसाद मौर्या ने करणी सेना के लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में हमला होने से कानून व्यवस्था को ध्वस्त बताया है। पुलिस ने क्या बताया? इस पूरे हंगामे के बीच मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया। अभी तक हमला करने वालों की पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि,  स्वामी प्रसाद मौर्या पर हमले की ये कोशिश चर्चा का विषय बन गई है।

कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बुधवार को झारखंड के चाईबासा में एमपी/एमएलए कोर्ट में पेश हुए। जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ दर्ज मानहानि के एक मामले में कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। क्या है राहुल गांधी पर आरोप? जानकारी के मुताबिक, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला प्रताप कुमार नाम के शख्स ने दायर किया है। शख्स का आरोप है कि राहुल गांधी ने साल  2018 में चाईबासा में एक रैली के दौरान अमित शाह के खिलाफ मानहानिपूर्ण बयान दिए थे। प्रताप कुमार चाईबासा में मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर अमित शाह की छवि को खराब करने के मकसद से मानहानिकारक बयान दिए थे। चाईबासा में सुरक्षा बढ़ाई गई कोर्ट में पेशी के लिए राहुल गांधी के आगमन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा चाईबासा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। टाटा कॉलेज ग्राउंड में एक हेलीपैड बनाया गया था। जानकारी के मुताबिक, अदालती कार्यवाही के बाद राहुल गांधी रांची लौट जाएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी वरिष्ठ आदिवासी नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मंगलवार को झारखंड पहुंचे थे। इसी के बाद बुधवार को वह मानहानि के मामले में चाईबासा की कोर्ट में पेश हुए।  

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 को लेकर संसद में जारी गतिरोध की वजह से मॉनसून सत्र (Prliament Monsoon Session) के पहले 12 दिनों में सिर्फ दो ही बिल पारित हो सके हैं. मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में कुल 15 बिल शामिल हैं, जिनमें 7 नए बिल हैं. मंगलवार को लगातार ग्यारहवें दिन संसद में इंडिया ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध राज्यसभा में CISF के कथित डिप्लॉयमेंट को लेकर उठे विवाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और गहरा गया है. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मंगलवार को विपक्ष से सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करने की अपील करते हुए कहा, "वर्तमान सत्र में 150 Starred Questions, 150 ज़ीरो ऑवर के सबमिशन और 150 स्पेशल मेंशंस लिस्टेड थे. लेकिन गतिरोध की वजह से अब तक सिर्फ 13 Starred Questions, 5 Zero Hour सबमिशन और 17 स्पेशल मेंशन सदर में रखे जा सके हैं. अब तक हंगामे और गतिरोध की वजह से 41 घंटे 11 मिनट हम सदन का समय गंवा चुके हैं". लेकिन उपसभापति की इस अपील का विपक्ष के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और सदन की कार्यवाही को समय से पहले स्थगित करनी पड़ी. मंगलवार को  नियम 267 के तहत चर्चा की मांग के लिए 34 नोटिस विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, लेकिन उपसभापति ने ये कहते हुए कि ये सभी नोटिस नियम के अधीन नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया. हंगामे के चलते बाधित हो रही राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति हरिवंश ने अपनी रूलिंग देते हुए कहा, "नियम 267 के तहत चर्चा rare of the rarest केस में ही कराई जा सकती है. राज्यसभा के पूर्व सभापति इस पर रूलिंग दे चुके हैं. 2004 से 2009 के बीच सिर्फ चार नोटिस नियम 267 के तहत स्वीकार किए गए थे. 2009 से 2014 के बीच 491 नोटिस दिए गए नियम 267 के तहत लेकिन सिर्फ एक पर चर्चा हो सकी. 2014 से पिछले राज्यसभा सत्र तक कुल 3152 नोटिस नियम में 267 के तहत दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ 6 को स्वीकार किया गया". अब बुधवार को सरकार ने लोक सभा में चर्चा और पारित कराने के लिए तीन अहम बिल: द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, द नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल 2025 लिस्ट कराया है. राज्यसभा में भी बुधवार के एजेंडे में दो अहम बिल लिस्टेड हैं - The Carriage of Goods by Sea Bill, 2025 और The Coastal Shipping Bill, 2025. लेकिन विपक्षी दलों के रुख से साफ है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जारी राजनीतिक गतिरोध जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है.