भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पांच सदस्यीय सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी में दो पदों के साथ-साथ महिला पैनल में चार पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। सेलेक्टर पद के लिए पात्रता मानदंडों में पिछले कुछ सालों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। फिर बाद में बीसीसीआई उम्मीदवारों के नामों पर विचार करेगी। पुरुष सेलेक्शन कमेटी ने दो पद हैं खाली पुरुष सेलेक्शन कमेटी में दो पद खाली है। उम्मीदवारों का सेलेक्शन कमेटी में चयन होने पर वह टेस्ट, वनडे और T20I और बीसीसीआई द्वारा किसी भी निर्धारित फॉर्मेट में टीम इंडिया (सीनियर पुरुष) का चयन करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके लिए पात्रता भी निर्धारित की गई है। BCCI ने निर्धारित की योग्यता न्यूनतम 7 टेस्ट मैच; या 30 फर्स्ट क्लास मैच; या 10 ODI और 20 फर्स्ट क्लास मैच। कम से कम 5 साल पहले खेल से संन्यास लिया हो। BCCI की किसी भी क्रिकेट समिति का कुल 5 सालों तक सदस्य नहीं रहा हो। सेलेक्शन कमेटी ने हाल ही में किया था एशिया कप का चयन BCCI के एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा कि सेलेक्टर्स के अनुबंध का हर साल नवीनीकरण किया जाता है। हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि किन सेलेक्टर्स को बदला जाएगा, लेकिन यह प्रोसेस जल्द ही शुरू किया जाएगा। अभी पुरुष सेलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर हैं और इसमें एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ शामिल हैं। इस कमेटी ने हाल में एशिया कप के लिए टीम का चयन किया था। BCCI ने इसके अलावा पुरुष जूनियर क्रिकेट चयन समिति में एक पद को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो शिविरों, दौरों और टूर्नामेंटों के लिए आयु वर्ग की टीमों (अंडर-22 तक) का चयन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं।

Supreme Court Orders On Stray Dogs: दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद छोड़ दिया जाए। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि रेबीज से संक्रमित बीमार या हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट कहा कि हमने सुना और हम इस मामले को पूरे देश के लिए बढ़ा रहे हैं। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शेल्टर होम भेजे गए सभी कुत्ते छोड़े जाएंगे। वहीं हिंसक और बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। आवारा कुत्तो को पकड़ने के काम में बाधा डालने वाले को जुर्माना भरना होगा। व्यक्ति विशेष को 25 हजार और NGO को दो लाख का जुर्माना भरना होगा। कुत्तों को खुले में खाना खिलाने पर बैन- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को कुत्तों को पकड़कर उन्हें कीड़े मारने की दवा, टीकाकरण आदि करने के बाद उसी इलाके में छोड़ना होगा जहां से पकड़े गए थे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। 14 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 3 जजों की बेंच ने सुनाया फैसला इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में भेजने का फैसला सुनाया था जिसके खिलाफ अपील के बाद तीन जजों की बेंच बनाई गई। इस बेंच के सामने मांग की गई थी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाए जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन-न्यायाधीशों की बेंच ने आज ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए थे निर्देश? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के फैसले के बाद आवारा कुत्तों को पकड़ने की मुहिम का डॉग लवर्स ने विरोध किया। कई जगह इसे लेकर प्रदर्शन भी किए गए। डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिए थे कि- एनसीटी दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी जल्द से जल्द सभी इलाकों से, खासकर शहर के संवेदनशील इलाकों और बाहरी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाना शुरू करें। आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए।शेल्टर होम में पकड़े गए और रखे गए आवारा कुत्तों का रिकॉर्ड बनाए रखें। दिल्ली-NCR में शेल्टर होम के बुनियादी ढांचे पर 2 महीने में रिपोर्ट दी जाए। डॉग शेल्टर में आवारा कुत्तों के नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त कर्मचारी होंगे। आवारा कुत्तों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। कोई कुत्ता छोड़ा या बाहर नहीं ले जाया जाए इसकी निगरानी के लिए सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति या संगठन आवारा कुत्तों को उठाने से रोकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2024 में देशभर में डॉग बाइट्स के 37.15 लाख केस दर्ज सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को ये आदेश जारी किया। साथ ही उन लोगों के लिए हेल्पलाइन बनाने के निर्देश दिए थे जो डॉग बाइट के शिकार हैं। इसके बाद तीन जजों की बेंच के सामने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि साल 2024 में देशभर में डॉग बाइट्स के 37.15 लाख केस दर्ज हुए यानि हर रोज करीब 10 हजार लोग कुत्तों के काटने के शिकार हुए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 305 लोगों की मौत कुत्तों के काटने से हुई। तीन जजों की बैंच ने इस सुनवाई के दौरान कहा था कि कोर्ट आवारा कुत्तों के जीवन के प्रति भी सहानुभूति रखता है।

नई दिल्ली : देश की संसद की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगी है। एक शख्स पेड़ पर चढ़ा, दीवार फांदा और फिर अंदर घुस गया। संसद के गरुड़ द्वार तक ये शख्स पहुंच गया था। तभी सुरक्षाकर्मियों ने शख्स को पकड़ लिया। पेड़ के सहारे दीवार कूदकर ये आरोपी परिसर में गया था। आरोपी से हो रही पूछताछ शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने रेल भवन की ओर से पेड़ के सहारे दीवार फांदकर नई संसद भवन के गरुड़ द्वार तक पहुंच गया था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लिए गए शख्स की पहचान की जा रही है। उसके पास कोई हथियार था या ऐसे ही वह संसद में घुसा है। इन सभी एंगल में सुरक्षाकर्मी की टीम जांच कर रही है। संसद मार्ग पुलिस थाने ले जा गया शख्स पुलिस ने बताया कि संदिग्ध शख्स ने संसद परिसर में अनधिकृत प्रवेश के लिए रेल भवन की ओर से दीवार का सहारा लिया। वह गरुड़ द्वार तक पहुंच गया, जो संसद भवन का एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। CISF ने उसे पकड़ने के बाद संसद मार्ग पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है। दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि उसका मकसद क्या था? आखिर उसका संसद परिसर में घुसने का मकसद क्या था? कल ही खत्म हुआ संसद का मानसून सत्र संसद का मानसून सत्र गुरुवार को ही खत्म हुआ है। मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त 2025 तक चला है। 32 दिनों तक चले इस सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही कई बार बाधित रही। सत्र के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं। विपक्ष ने सदन में इन मुद्दों पर किया विरोध विपक्ष ने पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR), और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत-पाकिस्तान युद्धविराम दावों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की।