हैदराबाद: तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ के दौरान हुई एक महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। यह घटना 4 दिसंबर को फिल्म 'पुष्पा 2' के पेड प्रीव्यू के दौरान हुई थी। क्या है मामला? संध्या थिएटर में फिल्म के प्रीव्यू के दौरान अल्लू अर्जुन के पहुंचने की खबर सुनकर फैंस की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भगदड़ में 35 वर्षीय महिला रेवती की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि उसका 13 वर्षीय बेटा श्रीतेज बुरी तरह घायल हो गया। घटना के समय महिला अपने परिवार के साथ फिल्म देखने आई थी। अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज चिक्कड़पल्ली पुलिस ने अभिनेता, उनकी सिक्योरिटी टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया था। धाराएं: धारा 105 : गैर-इरादतन हत्या। धारा 118(1) : स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का आरोप। आर/डब्ल्यू 3(5) बीएनएस : भीड़ प्रबंधन में लापरवाही। मामले की शिकायत मृतक महिला के पति ने दर्ज कराई थी। क्या हुआ था घटनास्थल पर? अल्लू अर्जुन की उपस्थिति की खबर सुनकर थिएटर में भारी भीड़ जमा हो गई। फैंस बेकाबू हो गए, जिससे भगदड़ मच गई। रेवती और उनके बेटे को घुटन महसूस हुई। पुलिस ने उन्हें भीड़ से निकाला और बेटे को CPR देकर अस्पताल भेजा। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया, जबकि बच्चे को गंभीर हालत में इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। अल्लू अर्जुन ने क्या कदम उठाए? घटना के बाद, अल्लू अर्जुन ने महिला के परिवार को 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। अभिनेता ने घायल बच्चे के मेडिकल खर्च उठाने का वादा किया। उन्होंने परिवार से मिलने और हरसंभव मदद करने का आश्वासन दिया। पुलिस की जांच और गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक तीन गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पुलिस का कहना है कि थिएटर प्रबंधन और अल्लू अर्जुन की टीम ने सुरक्षा प्रबंधों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक सहयोग के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। आगामी चुनावों के मद्देनजर, उन्होंने महिलाओं के खाते में हर महीने ₹1000 जमा करने का वादा किया है, जिसे चुनाव के बाद बढ़ाकर ₹2100 कर दिया जाएगा। केजरीवाल का बयान: मुख्यमंत्री ने कहा, "यह योजना दिल्ली की हर महिला के लिए है, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति की हो। हमारा उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन को आसान बनाना है। चुनाव के बाद, इस राशि को बढ़ाकर ₹2100 कर दिया जाएगा।" योजना के मुख्य बिंदु: कौन होगा लाभार्थी? 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाएं। योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। राशि: शुरुआत में हर महीने ₹1000 सीधे बैंक खातों में भेजे जाएंगे। चुनाव के बाद इसे ₹2100 तक बढ़ाने का वादा किया गया है। लक्ष्य: महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं के लिए उन्हें सशक्त बनाना। लागू होने की समयसीमा: चुनाव परिणाम के बाद योजना लागू की जाएगी। विपक्ष की प्रतिक्रिया: विपक्ष ने इसे "चुनावी जुमला" बताते हुए सवाल उठाया कि इस योजना के लिए धन कहां से आएगा। भाजपा और कांग्रेस ने कहा कि पहले से ही दिल्ली सरकार पर कई वित्तीय जिम्मेदारियां हैं, और यह वादा केवल वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। महिलाओं की प्रतिक्रिया: महिलाओं ने इस योजना का स्वागत किया है और इसे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सुधा शर्मा (गृहिणी): "यह राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन यह हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इससे घर के छोटे-मोटे खर्च पूरे करने में मदद मिलेगी।" नीतू अग्रवाल (छात्रा): "इससे मेरी शिक्षा और अन्य जरूरतों के खर्च को संभालना आसान हो जाएगा।"

नई दिल्ली: बेंगलुरु के टेक एक्सपर्ट अतुल सुभाष की आत्महत्या ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A के कथित दुरुपयोग पर एक नई बहस को जन्म दिया है। 9 दिसंबर को अपनी पत्नी और उसके परिवार से उत्पीड़न के आरोपों के चलते सुभाष ने अपनी जान दे दी। इस घटना ने समाज में इस प्रावधान के दुरुपयोग और इसके परिणामों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। धारा 498-A: एक नजर भारतीय दंड संहिता की यह धारा पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के खिलाफ क्रूरता के मामलों को रोकने के लिए 1983 में लागू की गई थी। इसके तहत तीन साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। यह अपराध संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती है। शिकायत महिला, उसके रिश्तेदार, या गोद लिए व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। वकीलों और विशेषज्ञों की राय वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने कहा: धारा 498-A का दुरुपयोग समाज के ताने-बाने को कमजोर कर रहा है। झूठे आरोपों के जरिए पति और उसके रिश्तेदारों को निशाना बनाया जाता है। अक्सर मामलों में पैसे लेकर समझौता करने का दबाव बनाया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने सुझाव दिया: प्राथमिकी दर्ज करने से पहले गहन जांच होनी चाहिए। दुरुपयोग को रोकने के लिए कानूनी बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का रुख सुप्रीम कोर्ट ने भी 498-A के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह ने कहा: यह प्रावधान घरेलू हिंसा से बचाव के लिए है, लेकिन कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल पति और उसके परिवार को अनुचित मांगों के लिए मजबूर करने के लिए किया जा रहा है। मामले की पृष्ठभूमि बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शिवकुमार ने बताया: सुभाष पर उत्तर प्रदेश में कई मामले चल रहे थे। उनकी पत्नी और परिवार के सदस्यों ने 3 करोड़ रुपये की मांग की थी। उत्पीड़न और दबाव से परेशान होकर सुभाष ने आत्महत्या कर ली। सुभाष के भाई ने पत्नी और ससुराल पक्ष पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। समाज और कानून के लिए संदेश 498-A का मूल उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षा देना है, लेकिन इसके दुरुपयोग से न केवल निर्दोष परिवार प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि कानून के प्रति विश्वास भी कम हो रहा है। संशोधन की जरूरत: दुरुपयोग रोकने के लिए प्राथमिकी से पहले जांच अनिवार्य हो। संतुलन: असली पीड़ितों को न्याय मिले, जबकि झूठे आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई हो। यह घटना धारा 498-A के सुधार और इसके सही क्रियान्वयन की दिशा में एक गंभीर चर्चा की मांग करती है।