मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर की संपत्ति अपने कब्जे में ले ली है। जब्त की गई संपत्ति में मुंबई स्थित फ्लैट शामिल है। ED की कार्रवाई का विवरण: कब्जा: ईडी ने मुंबई में स्थित इकबाल कासकर के फ्लैट को जब्त किया। संपत्ति का मूल्य करोड़ों में बताया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला: इकबाल कासकर पर अवैध संपत्ति अर्जित करने और हवाला नेटवर्क चलाने का आरोप है। दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के सबूत मिले हैं। मामले की पृष्ठभूमि: इकबाल कासकर को पहले भी ED और अन्य जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। उन पर जबरन वसूली और अवैध गतिविधियों के आरोप हैं। ED ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े अन्य मामलों में भी जांच तेज कर दी है। अन्य संपत्तियों की जांच जारी: ईडी ने बताया कि दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क से जुड़े कई और संपत्तियों की जांच की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार का रुख: केंद्र सरकार दाऊद और उसके नेटवर्क पर शिकंजा कसने की रणनीति पर काम कर रही है। इकबाल कासकर के खिलाफ यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा है। क्या है मनी लॉन्ड्रिंग केस: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, अपराध से अर्जित धन को वैध बनाकर इस्तेमाल करने की गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। दाऊद इब्राहिम के सिंडिकेट पर इस कानून के तहत पहले भी कार्रवाई हो चुकी है

रायपुर, छत्तीसगढ़: नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षाबलों पर हमला हुआ है। पैदल पुल की सुरक्षा में तैनात जवानों पर नक्सलियों ने घात लगाकर फायरिंग की। इस हमले में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के दो जवान घायल हो गए। घटना रविवार रात बस्तर संभाग के सुकमा जिले में घटी। घटना का विवरण: स्थान: सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र। घटना: पैदल पुल की सुरक्षा में जवान तैनात थे। घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की। घायल जवानों का विवरण: दोनों घायल जवान सीआरपीएफ की 201 कोबरा बटालियन के सदस्य हैं। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रायपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार, उनकी हालत अब स्थिर है। सीआरपीएफ की कार्रवाई: घटना के तुरंत बाद सुरक्षाबलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आसपास के जंगलों में नक्सलियों की तलाश की जा रही है। नक्सलियों की कायराना हरकत: नक्सली सुरक्षाबलों को निशाना बनाकर विकास कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। पैदल पुल क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी का साधन है, जिसे नक्सली लगातार बाधित करना चाहते हैं। सरकार और फोर्स की प्रतिक्रिया: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना की जानकारी ली और घायल जवानों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने परीक्षा फॉर्म पर GST लगाने के फैसले की आलोचना करते हुए इसे छात्रों और उनके परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया। प्रियंका ने कहा कि सरकार युवाओं के सपनों को "आय के स्रोत" में बदल रही है, जो शर्मनाक है। प्रियंका गांधी का बयान प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा: "पढ़ाई के लिए फॉर्म भरने पर भी GST वसूली जा रही है। एक तरफ युवा नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार उनके सपनों पर टैक्स लगा रही है। ये कदम युवाओं के साथ अन्याय है।" उन्होंने सरकार से मांग की कि एग्जाम फॉर्म पर GST तुरंत खत्म किया जाए और छात्रों को राहत दी जाए। क्या है मामला? सरकार ने परीक्षा फॉर्म फीस पर GST लागू किया है। यह फीस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विश्वविद्यालयों के एडमिशन फॉर्म पर लागू होती है। कई छात्रों और संगठनों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे शिक्षा का खर्च और अधिक बढ़ जाएगा। छात्रों और संगठनों की प्रतिक्रिया छात्रों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े संगठनों ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई है। राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) ने इसे छात्रों के खिलाफ कदम बताया। छात्रों ने सोशल मीडिया पर #GSTonEducation ट्रेंड चलाकर विरोध दर्ज किया। BJP की सफाई सरकार ने इस फैसले को राजस्व प्रबंधन के लिए जरूरी बताया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह GST केवल उन सेवाओं पर लागू है, जो निजी संस्थान प्रदान करते हैं। सरकारी संस्थानों के फॉर्म पर यह कर लागू नहीं होगा। विपक्ष का हमला कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने इसे छात्रों के भविष्य पर कुठाराघात बताया। प्रियंका का केंद्र सरकार से सवाल प्रियंका गांधी ने पूछा: "क्या सरकार यह बताएगी कि छात्रों के सपनों को टैक्स के जरिए कुचलना कहाँ तक सही है? क्या युवाओं को शिक्षा हासिल करने के लिए अब और अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी?