भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूत करते हुए फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 63,000 करोड़ रुपये के रक्षा सौदे को अंतिम रूप दे दिया है। यह सौदा मौजूदा समय में भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच किया गया है, जिससे पाकिस्तान की चिंता और भी बढ़ गई है। 🛡️ नई दिल्ली में हुआ ऐतिहासिक रक्षा समझौता समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने किया, जबकि फ्रांस के राजदूत ने अपने देश की ओर से हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के रक्षा मंत्री इस समारोह में डिजिटल माध्यम से शामिल हुए। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने इस महीने की शुरुआत में इस सौदे को मंजूरी दी थी। 🇮🇳 आईएनएस विक्रांत पर तैनात होंगे नए राफेल मरीन जेट भारतीय नौसेना के आईएनएस विक्रांत जैसे अत्याधुनिक विमानवाहक पोतों पर तैनाती के लिए इन विमानों की तत्काल जरूरत थी। मौजूदा मिग-29 फ्लीट रखरखाव से जुड़ी समस्याओं के चलते उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। नए राफेल एम (Rafale M) जेट विमानों को भारतीय युद्धपोतों की जरूरत के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा। यह सौदा अस्थायी समाधान के रूप में किया गया है, जब तक भारत में विकसित उन्नत स्वदेशी लड़ाकू विमान सेवा में नहीं आ जाते। ✈️ सौदे की प्रमुख विशेषताएं 22 सिंगल-सीटर और 4 ट्विन-सीटर राफेल एम जेट शामिल। बेड़े के रखरखाव, रसद सहायता, कार्मिक प्रशिक्षण और स्वदेशी निर्माण के लिए व्यापक पैकेज। भारत के पास पहले से मौजूद 36 राफेल लड़ाकू विमानों के अलावा अब कुल 62 राफेल विमान हो जाएंगे। वर्तमान में राफेल जेट्स अंबाला और हासीमारा एयरबेस पर तैनात हैं। 🌍 रणनीतिक महत्व और भविष्य की दिशा इस सौदे से भारतीय नौसेना को उच्च समुद्री शक्ति प्राप्त होगी। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और प्रभुत्व को और मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी यह एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी सुरक्षा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। 🔥 क्यों है यह सौदा खास? भारत में स्वदेशी युद्धक विमानों के विकास के बीच यह सौदा एक रणनीतिक अंतराल को भरने का काम करेगा। भविष्य में भारत का ध्यान तेजस मरीन वर्जन और अन्य स्वदेशी रक्षा प्रणालियों पर केंद्रित रहेगा। यह सौदा भारत और फ्रांस के रक्षा संबंधों को भी एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके आधिकारिक आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर महत्वपूर्ण बैठक की। सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात में देश की रक्षा तैयारियों और हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाए गए कदमों पर चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक रूप से बातचीत का विवरण साझा नहीं किया गया है। 🛡️ पृष्ठभूमि: पहलगाम आतंकी हमला और सुरक्षा चिंताएं यह बैठक उस समय हुई है जब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। मृतकों में एक नेपाली नागरिक समेत कई पर्यटक शामिल थे। यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद से सबसे गंभीर आतंकी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। घटना के बाद से: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीमें घटनास्थल पर सक्रिय हैं। भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 🇮🇳 भारत की सख्त कार्रवाई: कूटनीतिक स्तर पर भी उठाए कदम पहलगाम हमले के संदर्भ में: 23 अप्रैल को कैबिनेट समिति ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने तत्काल बैठक कर हमले की कड़ी निंदा की। पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। भारत सरकार ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों तथा उनके सहयोगी स्टाफ को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। दोनों देशों के उच्चायोगों में इन पदों को निरस्त कर दिया गया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ न सिर्फ सैन्य मोर्चे पर बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी कठोर नीति अपना रहा है। 👥 सुरक्षा तैयारियों पर शीर्ष स्तर पर चर्चा इस बैठक से पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने भी रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद की गई सुरक्षा तैयारियों और पाकिस्तान को लेकर लिए गए रणनीतिक निर्णयों की जानकारी दी थी। बैठक में जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव कराने और क्षेत्र में विकास को गति देने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा हालात का जायजा लिया। सीमा पार से हो रही गतिविधियों पर सख्त नजर रखने का निर्णय। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति और अधिक आक्रामक होगी। भारत ने पाकिस्तान के साथ कूटनीतिक रिश्तों में और सख्ती बरतने का संकेत दिया।

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। इसी क्रम में महाराष्ट्र सरकार ने भी तत्काल कदम उठाते हुए राज्य भर में अल्पकालिक वीजा पर रह रहे 55 पाकिस्तानी नागरिकों को चिन्हित किया है और उन्हें तय समयसीमा के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया है। 📍 महाराष्ट्र में कहां-कहां हैं पाकिस्तानी नागरिक? विभागीय सूत्रों के मुताबिक, महाराष्ट्र में अल्पकालिक वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का आंकड़ा इस प्रकार है: नागपुर : 18 नागरिक ठाणे शहर : 19 नागरिक जलगांव : 12 नागरिक पुणे : 3 नागरिक नवी मुंबई, मुंबई और रायगढ़ : 1-1 नागरिक सभी जिलों के पुलिस कमिश्नर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे 27 अप्रैल तक सुनिश्चित करें कि ये नागरिक भारत से प्रस्थान कर जाएं। 🚨 नासिक में भी सतर्कता बढ़ाई गई नासिक जिले में छह पाकिस्तानी महिलाएं रह रही हैं, लेकिन अभी तक उनके संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। एक अधिकारी ने बताया कि एफआरआरओ (Foreigners Regional Registration Office) से अभी कोई लिखित निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बावजूद जिला प्रशासन सतर्क है और सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है। 🌐 विदेश मंत्रालय का सख्त फैसला 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऐलान किया था कि: पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए जाएंगे। केवल मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई है। यह निर्णय आतंकवाद के खिलाफ भारत के 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दर्शाता है