उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के अतरासी क्षेत्र में सोमवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस हादसे में चार महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि छह अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद मची अफरा-तफरी घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। विस्फोट के कारण फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद और जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स घटनास्थल पर पहुंचे और राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह पटाखा फैक्ट्री हापुड़ निवासी शेफूर अहमद के नाम पर है। विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए, घायलों का इलाज जारी मृत महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायल महिलाओं का इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। सभी घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रशासन ने इस घटना के विस्तृत कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। विस्फोट के कारणों की जांच जारी पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी तक विस्फोट के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी है। यह जांच का विषय है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों का पालन किया गया था या नहीं। फैक्ट्री मालिक से भी पूछताछ की जा रही है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उन बैंक खातों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं, जो पिछले 10 साल से निष्क्रिय (Inactive) हैं। इस फैसले से ऐसे खातों में जमा राशि को दोबारा प्राप्त करना अब पहले से कहीं आसान हो जाएगा। इससे न सिर्फ खाताधारकों बल्कि उनके उत्तराधिकारियों को भी राहत मिलेगी। क्या हैं नए नियम? ✅ किसी भी ब्रांच में KYC अपडेट: अब ग्राहकों को अपने पुराने निष्क्रिय खाते को चालू कराने के लिए उसी ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं, जहां खाता खोला गया था। KYC अपडेट की सुविधा अब देशभर की किसी भी ब्रांच में उपलब्ध होगी। ✅ वीडियो KYC (V-CIP) की सुविधा: RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे वीडियो कॉल के जरिये KYC अपडेट की सुविधा भी दें। इससे वरिष्ठ नागरिकों, दूसरे शहरों में रह रहे लोगों, विदेश में रहने वाले भारतीयों और ग्रामीण इलाकों के खाताधारकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। ✅ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स (BCs) की मदद: ग्राहक चाहें तो बैंक के अधिकृत बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स की सहायता से भी अपना KYC अपडेट कर निष्क्रिय खाता एक्टिव करा सकते हैं। कब निष्क्रिय होता है बैंक खाता? अगर किसी बैंक खाते में लगातार 10 साल तक कोई लेन-देन नहीं होता या कोई दावा नहीं किया जाता, तो वह खाता निष्क्रिय माना जाता है। ऐसी जमा राशि को RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस (DEA) फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन नए नियमों से अब ग्राहक इस राशि का आसानी से दावा कर सकेंगे। कब से लागू हुआ नया नियम? RBI का यह निर्देश 12 जून 2025 से पूरे देश में लागू हो चुका है। बैंकों को इसे तुरंत प्रभाव से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने आगामी जनगणना को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए सोमवार को आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार की जनगणना कई मायनों में ऐतिहासिक रहने वाली है, क्योंकि इसमें पहली बार जातिगत गणना भी शामिल की जा रही है। यह देश की 16वीं जनगणना होगी, जिसकी प्रक्रिया मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी। पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख कर्मचारी, पर्यवेक्षक और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। इस बार जनगणना प्रक्रिया को और अधिक आधुनिक व सटीक बनाने के लिए कर्मचारियों को अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट्स से लैस किया जाएगा। इससे डेटा संग्रहण और विश्लेषण में पारदर्शिता और गति दोनों आएगी। दो चरणों में होगी जनगणना प्रक्रिया पहला चरण - हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन: इस चरण में प्रत्येक घर की स्थिति, संपत्ति, सुविधाएं, जल स्रोत, शौचालय, रसोई गैस आदि बुनियादी बातों का ब्यौरा लिया जाएगा। दूसरा चरण - जनसंख्या गणना: इस चरण में हर व्यक्ति की उम्र, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और पहली बार जाति से जुड़ी जानकारी भी जुटाई जाएगी। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों में विशेष तैयारी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे बर्फीले इलाकों में जनगणना प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगी ताकि मौसम की प्रतिकूलता के कारण किसी प्रकार की बाधा न आए। देश के शेष हिस्सों में जनगणना 1 मार्च 2027 से शुरू की जाएगी। 2011 के बाद पहली जनगणना भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। कोरोना महामारी के कारण यह प्रक्रिया 2021 में नहीं हो सकी थी, लेकिन अब सरकार ने इसे नई तकनीकों और व्यापक दृष्टिकोण के साथ पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री का बयान गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और यह डेटा भारत के भविष्य के विकास की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित कर इस कार्य को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ सम्पन्न करेगी।