वित्तीय वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट की घोषणा के दौरान इस बार शेयर बाजार में बदलाव देखने को मिलेगा। आमतौर पर बजट के दिन शेयर बाजार बंद रहता है या समय में बदलाव होता है, लेकिन इस बार शेयर बाजार (NSE और BSE) पूरे दिन खुले रहेंगे और कारोबार शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। क्या है बदलाव? बजट सत्र के दौरान कारोबार इस बार बजट की घोषणा के समय (सुबह 11 बजे से) शेयर बाजार खुले रहेंगे। आमतौर पर बजट के कारण निवेशकों की रणनीति बदलती है, जिससे बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ जाता है। इस बदलाव के तहत निवेशकों को दिनभर बजट की घोषणाओं के आधार पर निवेश करने का अवसर मिलेगा। समय में बदलाव बाजार में नियमित समय के अनुसार कारोबार सुबह 9:15 बजे से शुरू होगा। बजट के बाद शाम 5 बजे तक बाजार खुला रहेगा, जो सामान्य दिनों से अधिक समय है। बदलाव का कारण बजट के दौरान महत्वपूर्ण वित्तीय घोषणाओं का असर बाजार पर पड़ता है। निवेशकों को अतिरिक्त समय देने और तुरंत प्रतिक्रिया करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट घोषणाओं के कारण बाजार में कोई बाधा न हो, एक्सचेंज ने समय बढ़ाने का निर्णय लिया है। निवेशकों पर प्रभाव बड़ी कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव बजट के दौरान टैक्स नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, और उद्योगों से संबंधित घोषणाएं प्रमुख शेयरों को प्रभावित कर सकती हैं। रिटेल निवेशकों के लिए अवसर छोटे निवेशकों को बजट के बाद बाजार में आने वाले रुझान का फायदा उठाने का समय मिलेगा। विशेषज्ञों की राय शेयर बाजार विशेषज्ञों का कहना है: "बजट के दिन बाजार खुले रखने से निवेशकों को बजट घोषणाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने का मौका मिलेगा। हालांकि, उन्हें सतर्क रहकर निवेश करना चाहिए क्योंकि इस दिन बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है।" कैसे करें तैयारी? घोषणाओं पर ध्यान दें बजट में कराधान, कृषि, और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर दी गई घोषणाओं पर नजर रखें। सतर्क निवेश करें अस्थिरता के कारण छोटे निवेशकों को सुरक्षित निवेश रणनीति अपनानी चाहिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण से निवेश करें।

महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को तेज रफ्तार डंपर ने रौंद दिया। इस हादसे में दो मासूम बच्चों समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का विवरण हादसा पुणे के शंकर सेठ रोड पर हुआ, जब एक अनियंत्रित डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचित किया। घायलों को पास के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतकों की पहचान मारे गए लोगों में दो बच्चे और एक वयस्क महिला शामिल हैं। मृतक बच्चों की उम्र क्रमशः 6 और 9 वर्ष थी। तीसरी मृतक, 35 वर्षीय महिला थी, जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। डंपर चालक गिरफ्तार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को जब्त कर लिया और चालक को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा था। पुलिस ने ड्राइवर पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने के तहत मामला दर्ज किया है। स्थानीय प्रशासन का बयान पुणे पुलिस ने बयान जारी कर कहा: "यह एक दुखद घटना है। हम घायलों के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चालक को हिरासत में लिया गया है, और दुर्घटना की जांच जारी है।" घटना पर प्रतिक्रिया घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखा गया। उन्होंने प्रशासन से फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। सरकार की सहायता घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दलित बच्चों के लिए "अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना" शुरू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना की मुख्य विशेषताएं शैक्षणिक वित्तीय सहायता: दलित वर्ग के छात्रों की विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सभी प्रकार के शैक्षणिक खर्चे, जैसे ट्यूशन फीस, वीजा शुल्क और यात्रा खर्च, सरकार उठाएगी। लाभार्थी वर्ग: इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जो अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से आते हैं और किसी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में एडमिशन पाते हैं। आर्थिक सीमा: इस योजना के तहत उन्हीं छात्रों को सहायता मिलेगी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। केजरीवाल का बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "बाबा साहब अंबेडकर का सपना था कि हर दलित बच्चे को उच्च शिक्षा मिले और वह समाज की मुख्यधारा में जुड़े। यह योजना उसी दिशा में एक कदम है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी दलित छात्र का सपना अधूरा न रह जाए।" प्रक्रिया और चयन आवेदन करने वाले छात्रों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता और प्रवेश प्राप्त विश्वविद्यालय की रैंकिंग के आधार पर किया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा, जो जल्द ही लॉन्च होगा। योजना का असर इस योजना से दलित समुदाय के छात्रों को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव मिलेगा, जिससे उनके करियर के अवसर बढ़ेंगे। इसके साथ ही, यह कदम सामाजिक समानता की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राजनीतिक प्रतिक्रिया इस पहल पर विपक्ष ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ इसे महज "लोकलुभावन" योजना बता रहे हैं, जबकि अन्य ने इसे दलितों के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है।