नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची में सुधार के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) 2025 को लेकर संसद में जारी गतिरोध की वजह से मॉनसून सत्र (Prliament Monsoon Session) के पहले 12 दिनों में सिर्फ दो ही बिल पारित हो सके हैं. मॉनसून सत्र के दौरान सरकार के एजेंडे में कुल 15 बिल शामिल हैं, जिनमें 7 नए बिल हैं. मंगलवार को लगातार ग्यारहवें दिन संसद में इंडिया ब्लॉक से जुड़े विपक्षी दलों ने सदन के अंदर और बाहर विरोध प्रदर्शन किया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध राज्यसभा में CISF के कथित डिप्लॉयमेंट को लेकर उठे विवाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध और गहरा गया है. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने मंगलवार को विपक्ष से सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं करने की अपील करते हुए कहा, "वर्तमान सत्र में 150 Starred Questions, 150 ज़ीरो ऑवर के सबमिशन और 150 स्पेशल मेंशंस लिस्टेड थे. लेकिन गतिरोध की वजह से अब तक सिर्फ 13 Starred Questions, 5 Zero Hour सबमिशन और 17 स्पेशल मेंशन सदर में रखे जा सके हैं. अब तक हंगामे और गतिरोध की वजह से 41 घंटे 11 मिनट हम सदन का समय गंवा चुके हैं". लेकिन उपसभापति की इस अपील का विपक्ष के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और सदन की कार्यवाही को समय से पहले स्थगित करनी पड़ी. मंगलवार को  नियम 267 के तहत चर्चा की मांग के लिए 34 नोटिस विपक्ष की तरफ से दिए गए थे, लेकिन उपसभापति ने ये कहते हुए कि ये सभी नोटिस नियम के अधीन नहीं है, सिरे से खारिज कर दिया. हंगामे के चलते बाधित हो रही राज्यसभा की कार्यवाही उपसभापति हरिवंश ने अपनी रूलिंग देते हुए कहा, "नियम 267 के तहत चर्चा rare of the rarest केस में ही कराई जा सकती है. राज्यसभा के पूर्व सभापति इस पर रूलिंग दे चुके हैं. 2004 से 2009 के बीच सिर्फ चार नोटिस नियम 267 के तहत स्वीकार किए गए थे. 2009 से 2014 के बीच 491 नोटिस दिए गए नियम 267 के तहत लेकिन सिर्फ एक पर चर्चा हो सकी. 2014 से पिछले राज्यसभा सत्र तक कुल 3152 नोटिस नियम में 267 के तहत दिए गए हैं जिनमें से सिर्फ 6 को स्वीकार किया गया". अब बुधवार को सरकार ने लोक सभा में चर्चा और पारित कराने के लिए तीन अहम बिल: द मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, द नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल 2025 लिस्ट कराया है. राज्यसभा में भी बुधवार के एजेंडे में दो अहम बिल लिस्टेड हैं - The Carriage of Goods by Sea Bill, 2025 और The Coastal Shipping Bill, 2025. लेकिन विपक्षी दलों के रुख से साफ है कि संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जारी राजनीतिक गतिरोध जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है.

नई दिल्ली- देश के नए पावर सेंटर कर्तव्य भवन का उद्घाटन बुधवार ( Kartavya Bhawan Inaugurated ) को होने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 15 मिनट पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन– 3 का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद शाम 6 बजकर 30 मिनट पर वह एक सार्वजनिक संबोधन भी करेंगे. बता दें कि कर्तव्य भवन– 3 सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है. यह आगामी कई सामान्य केंद्रीय सचिवालय भवनों में पहला होगा, जिसका मकसद विभिन्न मंत्रालयों को एक ही छत के नीचे लाना है. कई पावरफुल मंत्रालय अब देश के इस नए पावर सेंटर से चलेंगे. कर्तव्य भवन-3 में होंगे कौन-कौन से मंत्रालय होंगे? इस पहल का मकसद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ाना और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में तेजी लाना है. बता दें कि नए भवन में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी (कार्मिक मंत्रालय), पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा. कुछ मंत्रालय बुधवार से ही इसमें सिफ्ट हो जाएंगे. पीएम मोदी करेंगे कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 1950 से लेकर 1970 तक कई भवन बनाए गए , लेकिन किसी योजना के तहत नहीं बनाए गए. बल्कि जैसी जरूरत पड़ी उस हिसाब से बनाए गए. पीएम मोदी को लगा कि जैसे दुनिया भर में कार्यालयों को एक ख़ास पैटर्न से बनाया जाता है, वैसा ही हमारे देश में भी हो. उसी के तहत 10 भवन बनाने का फैसला लिया गया है. जिसमें से तीन कर्त्तव्य भवन बनाए जा रहे हैं. तीन कर्तव्य भवनों में से एक भवन का उद्घायन पीएम मोदी करने वाले हैं. पीएम मोदी बुधवार को कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन करेंगे. बाक़ी दो भी लगभग बनकर तैयार हो गए हैं. नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा? सवाल यह है कि नया कर्तव्य भवन बनने के बाद नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या होगा. तो बता दें कि दिल्ली का ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक अब म्यूजियम में तब्दील होगा. जिसका नाम ' युगे युगीन भारत ' म्यूजियम रखा जाएगा. इन दोनों इमारतों में मौजूद सभी सरकारी दफ़्तर अब कर्तव्य भवन में शिफ्ट होने जा रहे हैं. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ऐसे 10 कर्तव्य भवन बनाए जाने हैं, इनमें से बने सबसे पहल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैले दिल्ली के इलाके को नए और आधुनिक तरह से विकसित करने का बड़ा प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट के तहत 10 नई सरकारी इमारत बनाने की योजना है. इन सभी इमारतों का नाम कर्तव्य भवन होगा. इनमें से सबसे पहले बनकर तैयार कर्तव्य भवन का उद्घाटन बुधवार को होगा. क्या है कर्तव्य भवन की खासियत? सबसे पहले बनकर तैयार इस भवन को कर्तव्य भवन नंबर 3 कहा जाएगा. नया भवन दिल्ली के जनपथ पर बनाया गया है. 1.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली इस इमारत में बेसमेंट के 2 लेवल और ग्राउंड फ्लोर को मिलाकर 10 फ्लोर हैं. इमारत में 600 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है. इनमें 24 मुख्य कॉन्फ्रेंस रूम हैं, जबकि 26 छोटे कॉन्फ्रेंस रूम हैं. बनेंगे 10 नए कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मुताबिक इन्हीं 10 नए कर्तव्य भवनों में केंद्र सरकार से जुड़े सभी मंत्रालयों , विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों के दफ़्तर धीरे धीरे शिफ्ट होते जाएंगे.बात अगर कर्तव्य भवन-3 की करें तो इसमें गृह , विदेश , पेट्रोलियम , ग्रामीण विकास और कार्मिक जिसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के दफ्तर काम करने लगेंगे. इन मंत्रालयों के मंत्रियों के दफ़्तर भी इसी भवन में शिफ्ट हो रहे हैं. दुनिया देखेगी भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास तीन महीनों में दो अन्य कर्तव्य भवन भी बनकर तैयार हो जाएंगे. जिसके बाद वित्त मंत्रालय और अन्य कार्यालय भी उसमें शिफ्ट हो जाएंगे. इन कार्यालयों के शिफ्ट होने के बाद ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक खाली हो जाएंगे. सरकार ने ऐलान किया है कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को म्यूजियम के तौर पर विकसित किया जाएगा. इस म्यूजियम का नाम ' युगे युगीन भारत ' म्यूजियम रखा जाएगा. इसमें भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास को दर्शाया जाएगा. इन सभी इमारतों को जोड़ने के लिए नई भूमिगत मेट्रो लाइन भी बिछाई जा रही है. PM मोदी का भी बनेगा स्थाई निवास शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि प्रधानमंत्री का नया और स्थाई निवास बनाने का काम भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा. जिसके 2028 तक बनकर तैयार होने की संभावना है.

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने की विनाशकारी घटना के बाद हालात बेहद गंभीर हो गए हैं. निचले हर्षिल क्षेत्र में स्थित एक शिविर से 9 भारतीय सेना के जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. वहीं, 2 जवानों को बचाया गया है. इस त्रासदी के बावजूद, भारतीय सेना के अन्य जवान राहत और बचाव कार्यों में पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं. बादल फटने के बाद लोगों की मदद के लिए सेना के जवान करीब 10 मिनट के भीतर ही पहुंच गए थे. हर्षिल क्षेत्र में मंगलवार दोपहर 1:45 बजे धराली गांव के पास बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई. यह गांव भारतीय सेना के शिविर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. अचानक आई बाढ़ से सेना के एक शिविर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और नौ सैनिकों के लापता होने की सूचना है. भारतीय सेना ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि संपर्क टूटने और यूनिट बेस पर असर पड़ने के बावजूद राहत कार्यों में लगे जवान अटूट संकल्प के साथ काम कर रहे हैं. सेना ने कहा, "विपरीत परिस्थितियों में जवानों का साहस भारतीय सेना की सच्ची भावना को दर्शाता है- दृढ़, निस्वार्थ और राष्ट्र सेवा के लिए सदैव तत्पर." घटना के मात्र 10 मिनट के भीतर सेना ने 150 कर्मियों को आपदा स्थल पर भेज दिया. बचाव दल ने तुरंत फंसे हुए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू किया और जमीन पर आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई. हालांकि, दोपहर से शाम तक लगातार बारिश ने राहत कार्यों में बाधा उत्पन्न की. सेना ने बताया कि प्रभावित नागरिकों को हर संभव सहायता देने के लिए अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी जा रही हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. स्थानीय लोगों के अनुसार, खीर गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आई. गंगोत्री मार्ग पर स्थित धराली एक प्रमुख पड़ाव है, जहां कई होटल, रेस्टोरेंट और होमस्टे हैं. बादल फटना भारतीय हिमालय में सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है, जिसमें सीमित क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है और भारी तबाही मचती है. उत्तराखंड में आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को पूरी तरह तैयार रखा गया है. चंडीगढ़, बरेली और सरसावा एयरबेस पर ये हेलीकॉप्टर स्टैंडबाय मोड में हैं, ताकि किसी भी खतरे या आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके. ये हेलीकॉप्टर उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाएंगे और राहत एवं बचाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे. वहीं, हर्षिल के पास स्थित धराली इलाके में मंगलवार सुबह बादल फट गया. इस घटना में एक गांव बह गया और कई निवासी कथित तौर पर लापता हो गए हैं. अचानक जल स्तर बढ़ने के बाद स्थानीय बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नुकसान की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), और भारतीय सेना ने तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी है. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि धराली (उत्तरकाशी) क्षेत्र में बादल फटने से हुए भारी नुकसान का समाचार अत्यंत दुखद एवं पीड़ादायक है. राहत एवं बचाव कार्यों के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन तथा अन्य संबंधित टीमें युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं. इस संबंध में लगातार वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क में हूं और स्थिति की गहन निगरानी की जा रही है. ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं.