मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डराने वाली खबर सामने आ रही है। भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित हिंद फार्मा फैक्ट्री में बुधवार दोपहर में क्लोरीन गैस का रिसाव हो गया। फैक्ट्री के केमिकल स्टोर से लीक हुई गैस आसपास के इलाके में फैलने लगी, जिससे कई लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने की खबर सामने आई है। आइए जानते हैं कि इस घटना को लेकर अब तक क्या अपडेट सामने आए हैं। इलाके में हड़कंप की स्थिति गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में गैस लीक की घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर गोविंदपुरा एसडीएम रवीश कुमार श्रीवास्तव, एसडीईआरएफ (SDERF) की टीम, नगर निगम की फायर ब्रिगेड, पुलिस बल और बिजली कंपनी का अमला पहुंचा। जांच में पाया गया कि गैस का रिसाव फैक्ट्री परिसर से बाहर तक फैल चुका था। कैसे लीक हुई गैस? भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री से क्लोरीन गैस के रिसाव के पीछे का कारण कचरे में आग लगना बताया जा रहा है। SDRF टीम, नगर निगम, SDM, गोविंदपुरा MPEB की टीम मौके पर मौजूद है। अभी क्या है स्थिति? फैक्ट्री में गैस का गैस रिसाव पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद टीम ने कास्टिक सोडा का उपयोग कर क्लोरीन गैस को न्यूट्रल किया। यह पूरी प्रक्रिया लगभग एक घंटे तक चली, जिसके बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और गैस से प्रभावित क्षेत्र में कुछ समय तक न जाने की अपील की है।

नई दिल्ली- ओलंपिक पदक विजेता और पहलवान सुशील कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील कुमार को मिली जमानत रद्द कर दी और उन्हें एक हफ्ते के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया. यह मामला मई 2021 का है, जब दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की बेरहमी से पिटाई की गई थी. 5 मई 2021 की रात को हुए इस हमले में सागर को कथित तौर पर डंडों से बुरी तरह पीटा गया था, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी. दिल्ली हाईकोर्ट से मिली थी जमानत दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार को इस मामले में जमानत दी थी. लेकिन सागर के पिता अशोक धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए यह जमानत रद्द करने की मांग की. उनका आरोप था कि सुशील कुमार न केवल एक गंभीर अपराध के आरोपी हैं, बल्कि उन्होंने पहले भी गवाहों पर दबाव बनाया है. अशोक धनखड़ का कहना है कि अब उनके परिवार पर समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिससे मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई प्रभावित हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों और आरोपों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट का फैसला पलटते हुए कहा कि इतने गंभीर अपराध में आरोपित को जमानत पर बाहर रहना जांच और गवाहों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून के तहत निष्पक्ष और निर्भीक सुनवाई सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है. 7 दिन के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश अब सुशील कुमार के पास केवल सात दिन का समय है, जिसके भीतर उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना होगा. अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है. यह फैसला न केवल खेल जगत में सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि एक बार फिर इस बहुचर्चित हत्या मामले को केंद्र में ला खड़ा किया है.

दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर बवाल मचा हुआ है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर मचे हंगामे के बीच यह मुद्दा आज 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। एक वकील ने कोर्ट के आदेश को लेकर याचिका दाखिल की है, जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने कहा कि वह इस मामले को देखेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर काफी चर्चा हो रही है। इसमें एक पक्ष डॉग्स लवर्स का है, जो इस फैसले पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। डॉग्स लवर्स का कहना है कि इस फैसले से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। वहीं दूसरा पक्ष समाज के उस धड़े का है, जो इस फैसले का स्वागत कर रहा है। डॉग लवर्स को मिलेगी राहत? बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार एक वकील ने यह मुद्दा सीजेआई बीआर गवई के सामने रखा और सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने आदेश का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए। उन्होंने कोर्ट के पुराने आदेश का जिक्र करते हुए कहा, ''यह सामुदायिक कुत्तों का मामला है। सुप्रीम कोर्ट का ही एक पुराना आदेश है, जिसमें कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में कुत्तों की अंधाधुंध हत्या नहीं की जा सकती है। फैसला देने वाली बेंच में जस्टिस करोल भी शामिल थे। फैसले में कहा गया था कि सभी जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए।'' वकील की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई ने जवाब दिया, "लेकिन बेंच अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। मैं इस पर विचार करूंगा।" सुप्रीम कोर्ट का आदेश- 8 हफ्तों में सभी को भेजा जाए शेल्टर होम बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और रेबीज से हो रही मौतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को एक अहम आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली-NCR से सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर में रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से उठाकर शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि जो भी संगठन या व्यक्ति इस काम में बाधा डालेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।