LPG Crisis : एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ती किल्लत पर सुपरएक्टिव हुई सरकार, 6 बड़े और अहम कदमों का ऐलान

LPG Crisis: LPG गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आ रही खबरों के बाद केंद्र सरकार सुपरएक्टिव हो गई है. सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के साथ कई कड़े कदम उठाए हैं, जिससे राहत मिल सकती है. मिडिल ईस्ट संकट के बीच सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और एस्मा लागू कर दिया है. सरकार ने आम एलपीजी सिलेंडर धारकों से कहा है कि वो घबराएं नहीं और सभी को पर्याप्त गैस आपूर्ति के लिए ठोस इंतजाम किए गए हैं. कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर सुचारू बनाए रखने के लिए होटल-रेस्तरां एसोसिएशन और अन्य पक्षधारकों से बात की जा रही है.

ये छह बड़े कदम

1. रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को घरेलू रसोई गैस की निर्बाध आपूर्ति का निर्देश

   

2. सरकारी और निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने का आदेश

3. जमाखोरी, 'पैनिक बुकिंग' को रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग का अंतर 21 से बढ़ा 25 दिन

   

4. घरेलू पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG), वाहनों के लिए CNG और घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता 

5. रेस्तरां-होटल में कमर्शियल सिलेंडर की कमी को देखते हुए OMCs के एक विशेष समिति बनाई गई 

6. अतिरिक्त उत्पादित LPG को सिर्फ 3 सरकारी कंपनियों IOCL, BPCL और HPCL को ही बेचा जाए 

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत

कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की अचानक किल्लत होने से होटल और रेस्तरां उद्योग में चिंता बढ़ गई है. इसके बाद पेट्रोलियम मंत्रालय ने आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं के लिए एक समिति गठित की है. ये समिति शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायतों की समीक्षा करेगी. होटल- रेस्तरां की वास्तविक जरूरतों के अनुसार गैस मुहैया कराई जाएगी. पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है. परिवारों की सभी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं.

नीला सिलेंडर भी मिलेगा

फिलहाल इंडस्ट्री और कमर्शियल उपभोक्ताओं को एलपीजी की सप्लाई सीमित है. होटल और रेस्तरां में 14.2 किलो के लाल सिलेंडर की जगह 19 किलो का नीला सिलेंडर लगता है. बेंगलुरु जैसे कई शहरों में होटल-रेस्तरां मालिक इन सिलेंडरों की कमी से प्रभावित हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि घरेलू परिवारों के अलावा होटल-रेस्तरां को भी बिना रुकावट गैस मिले, इस पर समिति निगरानी करेगी.

पेट्रोलियम कंपनियां भी सक्रिय

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. परिवारों को घरेलू सप्लाई के साथ अस्पताल, स्कूल को भी एलपीजी उपलब्ध कराना तय किया गया है. कमर्शियल एलपीजी समिति से शिकायत या संपर्क किया जा सकता है. समिति हर मामले की समीक्षा करेगी. हालांकि गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति आयात पर निर्भर करती है. समिति हर शिकायत का हल नहीं कर पाएगी. शिकायतों को महत्व के अनुसार पूरा किया जाएगा.