FSSAI Licence Suspended: खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के मामलों में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सख्त कार्रवाई की है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में AAA Blues Pure Grain Vodka और AAA Blues Pure Grain Whisky बनाने वाली कंपनी मैसर्स पैराडाइज डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। FSSAI की टीम ने डिस्टिलरी परिसर का औचक निरीक्षण किया था। इस दौरान उत्पादन इकाई में कई गंभीर और क्रिटिकल कमियां सामने आईं। निरीक्षण में एक्सपायर्ड फ्लेवर्स और कलर्स का इस्तेमाल, बोतल रिंसर पर ग्रीस और धूल की मोटी परत, टूटे हुए कांच के टुकड़े और परिसर में साफ-सफाई से जुड़ी गंभीर खामियां पाई गईं। FSSAI ने कंपनी को निलंबन अवधि के दौरान सभी खाद्य एवं पेय उत्पादन गतिविधियां तत्काल बंद करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है। AAA Blues Pure कंपनी का प्रमुख ब्रांड हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित मैसर्स पैराडाइज डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड पेय पदार्थों के निर्माण के साथ-साथ B2B बाजार में औद्योगिक अल्कोहल की आपूर्ति करती है। कंपनी के प्रमुख लिकर ब्रांडों में AAA Blues Pure शामिल है। हिमाचल प्रदेश आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार, इस ब्रांड के तहत AAA Blues Pure Grain Vodka और AAA Blues Pure Grain Whisky जैसे उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी विकृत इथेनॉल, एथिल अल्कोहल और परिशोधित स्पिरिट जैसे औद्योगिक उत्पादों का भी निर्माण और वितरण करती है। निरीक्षण में मिलीं ये बड़ी खामियां FSSAI की जांच टीम को डिस्टिलरी परिसर में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और संचालन से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिलीं। इनमें प्रमुख रूप से: मादक पेय पदार्थों के निर्माण में एक्सपायर्ड फ्लेवर्स और कलर्स का इस्तेमाल पाया गया। ब्लेंडेड टैंक उचित तरीके से बंद नहीं था। बोतलों की सफाई करने वाले रिंसर पर ग्रीस और धूल की मोटी परत मिली। परिसर में टूटे हुए कांच के टुकड़े पाए गए और उचित ग्लास पॉलिसी लागू नहीं थी। केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण के नोटिस के बावजूद लिकर उत्पादों के लेबल में जरूरी बदलाव नहीं किए गए थे। दरवाजों की फिटिंग खराब, रोशनी अपर्याप्त और काम करने की जगह कम पाई गई। दीवारों से पेंट और प्लास्टर उखड़ा हुआ था। पैकिंग व्यवस्था और व्यक्तिगत स्वच्छता में कमियां मिलीं। पेस्ट कंट्रोल से जुड़ी व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। कर्मचारियों के मेडिकल परीक्षण और टीकाकरण से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, कस्टमर कंप्लेंट हैंडलिंग और नियमित फूड सेफ्टी ऑडिट से जुड़े नियमों का भी पर्याप्त पालन नहीं मिला। 15 दिनों के लिए लाइसेंस निलंबित निरीक्षण में सामने आई गंभीर कमियों को देखते हुए FSSAI ने पैराडाइज डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। कंपनी को इस अवधि में सभी संबंधित खाद्य और पेय उत्पादन गतिविधियां बंद रखने तथा कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है। किन परिस्थितियों में FSSAI लाइसेंस पर हो सकती है कार्रवाई? खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर FSSAI की ओर से लाइसेंस के खिलाफ निलंबन या रद्द करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर मामलों में मिलावट, असुरक्षित खाद्य पदार्थों का उत्पादन, निरीक्षण में सहयोग नहीं करना या निर्धारित लाइसेंस के बाहर खाद्य गतिविधियां करना भी कार्रवाई का आधार बन सकता है। इसके अलावा, नियमों के तहत व्यवसायियों को निर्धारित शुल्क और आवश्यक अनुपालन भी पूरा करना होता है। इनका पालन नहीं होने पर भी लाइसेंस पर कार्रवाई हो सकती है। लाइसेंस रद्द होने से पहले मिलता है जवाब देने का मौका लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया में संबंधित व्यवसायी को सामान्यतः नोटिस देकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। व्यवसायी अपनी सफाई और जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है। जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सक्षम प्राधिकरण आगे की कार्रवाई कर सकता है। लाइसेंस निलंबित या रद्द होने की स्थिति में संबंधित खाद्य कारोबार को आदेश के अनुसार गतिविधियां बंद करनी होती हैं। वैध लाइसेंस के बिना खाद्य कारोबार जारी रखने पर कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। कार्रवाई के खिलाफ अपील का अधिकार यदि किसी खाद्य कारोबारी को लगता है कि उसके खिलाफ की गई कार्रवाई उचित नहीं है, तो वह निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील कर सकता है। इसके लिए संबंधित आदेश में दिए गए प्रावधानों और समय-सीमा का पालन करना जरूरी होता है।

Chhattisgarh Teacher News: छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत 1535 अतिथि शिक्षकों के छह महीने के मानदेय भुगतान के लिए 18 करोड़ 42 लाख रुपए की राशि जारी की है। 18 सितंबर को जारी आदेश के बाद अब संबंधित जिलों में भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 1535 अतिथि शिक्षकों को मिलेगा लाभ लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश के अनुसार प्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की संख्या के आधार पर मानदेय की राशि का आवंटन किया गया है। अतिथि शिक्षकों को 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है। इस हिसाब से छह महीने के लिए एक शिक्षक को कुल 1 लाख 20 हजार रुपए का मानदेय मिलना है। आवंटित राशि संबंधित जिलों के माध्यम से अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान में इस्तेमाल की जाएगी। बस्तर संभाग के सात जिलों को भी राशि आवंटन में बस्तर संभाग के सभी सात जिलों को शामिल किया गया है। बस्तर जिले के 133 अतिथि शिक्षकों के लिए 1 करोड़ 59 लाख 60 हजार रुपए जारी किए गए हैं। वहीं कांकेर के 126 शिक्षकों के लिए 1 करोड़ 51 लाख 20 हजार रुपए और कोंडागांव के 141 शिक्षकों के लिए 1 करोड़ 69 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा दंतेवाड़ा के 31 अतिथि शिक्षकों के लिए 37 लाख 20 हजार रुपए, सुकमा के 48 शिक्षकों के लिए 57 लाख 60 हजार रुपए, बीजापुर के 48 शिक्षकों के लिए 57 लाख 60 हजार रुपए और नारायणपुर के 36 अतिथि शिक्षकों के लिए 43 लाख 20 हजार रुपए का आवंटन किया गया है। बलरामपुर में सबसे अधिक 220 अतिथि शिक्षक जारी जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिले में सबसे अधिक 220 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। इनके छह महीने के मानदेय के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं सूरजपुर के 130 अतिथि शिक्षकों के लिए 1 करोड़ 56 लाख रुपए और सरगुजा के 71 शिक्षकों के लिए 85 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 20 हजार रुपए प्रतिमाह है मानदेय अतिथि शिक्षकों के लिए शासन की ओर से 20 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित किया गया है। छह महीने की अवधि में एक अतिथि शिक्षक के लिए कुल 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि बनती है। इसी आधार पर जिलों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या के अनुसार कुल राशि का आवंटन किया गया है। 18.42 करोड़ रुपए के इस आवंटन से प्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत 1535 अतिथि शिक्षकों के छह महीने के मानदेय भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। अब संबंधित विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षकों को निर्धारित अवधि का मानदेय मिलने की उम्मीद है।

Oscar 2027: ऑस्कर 2027 में भारत की ओर से कौन-सी फिल्म दावेदारी पेश करेगी, इसका फैसला हो चुका है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मराठी फिल्म ‘गोंधल’ को भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। फिल्म अब बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म श्रेणी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस साल अलग-अलग भारतीय भाषाओं की कुल 33 फिल्मों ने ऑस्कर की दौड़ में हिस्सा लिया था, जिनमें से ‘गोंधल’ का चयन किया गया। मराठी सिनेमा के लिए यह एक अहम उपलब्धि है। फिल्म की कहानी, ग्रामीण परिवेश और थ्रिलर ट्रीटमेंट ने इसे चयन प्रक्रिया में अलग पहचान दिलाई। हालांकि, भारत की आधिकारिक एंट्री चुने जाने का मतलब यह नहीं है कि फिल्म को ऑस्कर का अंतिम नामांकन मिल गया है। अब इसे अकादमी की आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। क्या है ‘गोंधल’ की कहानी? ‘गोंधल’ की कहानी ग्रामीण महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में रची गई है और पारंपरिक गोंधल अनुष्ठान इसके कथानक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। फिल्म की मुख्य किरदार सुमन की शादी आर्थिक रूप से संपन्न आनंद से हो जाती है, लेकिन उसका भावनात्मक जुड़ाव गोंधली कलाकार साहेबा के साथ है। इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए सुमन एक जोखिम भरी योजना बनाती है। वह आनंद के चचेरे भाई सरजेराव की उसके प्रति दीवानगी का फायदा उठाकर उसे एक ऐसे अपराध की ओर ले जाती है, जिसे वह खुद अंजाम नहीं दे सकती। इसके बाद कहानी प्रेम, लालच, छल, सत्ता और आजादी की चाह के बीच आगे बढ़ती है और धीरे-धीरे मनोवैज्ञानिक थ्रिलर का रूप ले लेती है। फिल्म में गोंधल की रातभर चलने वाली परंपरा, संगीत और धार्मिक अनुष्ठान कहानी के माहौल को मजबूत करते हैं। कौन-कौन हैं फिल्म में? ‘गोंधल’ का निर्देशन संतोष डावखर ने किया है। फिल्म की कहानी और पटकथा भी उन्होंने ही लिखी है। इसमें किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी और निषाद भोईर प्रमुख भूमिकाओं में हैं। इनके अलावा सुरेश विश्वकर्मा, अनुज प्रभु, माधवी जुवेकर, ऐश्वर्या शिंदे, कैलाश वाघमारे, पूनम पाटील और विठ्ठल काले भी अहम किरदारों में नजर आते हैं। फिल्म को IMDb पर 8.9 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी और प्रस्तुति को लेकर इसे दर्शकों और समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। 84 लाख रुपये का रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ‘गोंधल’ 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। करीब दो घंटे की यह मराठी फिल्म व्यावसायिक स्तर पर बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकी। सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में करीब 84 लाख रुपये नेट और लगभग 90 लाख रुपये ग्रॉस कलेक्शन किया। हालांकि, सिनेमाघरों में सीमित कमाई के बावजूद फिल्म को फिल्म फेस्टिवल सर्किट में पहचान मिली। संतोष डावखर को 56वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में ‘गोंधल’ के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार मिला। 33 फिल्मों में से चुनी गई ‘गोंधल’ इस साल ऑस्कर की भारतीय एंट्री के लिए कुल 33 फिल्मों ने दावेदारी पेश की थी। इनमें हिंदी की 14, मराठी की चार, तेलुगु की चार, गुजराती की चार और तमिल की तीन फिल्में शामिल थीं। इसके अलावा मलयालम और नागामी भाषा की एक-एक फिल्म भी चयन प्रक्रिया का हिस्सा बनी। इन सभी फिल्मों के मूल्यांकन के बाद 13 सदस्यीय जूरी ने ‘गोंधल’ को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना। 13 सदस्यीय जूरी ने लिया फैसला भारत की ऑस्कर एंट्री तय करने के लिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 13 सदस्यीय जूरी गठित की गई थी। जूरी में पी. शेषाद्री, विजय पाटकर, हितू कनोडिया, शांति कुमार, संदीप पराशर, संजय पाटिल, साबू जोसेफ, अनिल थॉमस, विवेक वासवानी, बिजोन दासगुप्ता, हासन, वासन और तनिष्ठा चटर्जी शामिल थे। जूरी ने ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्मों की कहानी, निर्देशन, सिनेमाई प्रस्तुति और अन्य पहलुओं का मूल्यांकन किया। इसके बाद ‘गोंधल’ को भारत की ओर से आगे भेजने का फैसला किया गया। अब फिल्म की नजर ऑस्कर की अगली चयन प्रक्रिया पर होगी।