मामूली विवाद पर तीन तलाक देने वाले आरोपी मोहम्मद रईस को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग पुलिस ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। 👩‍⚖️ रेशमा फातिमा ने दिखाई हिम्मत, पहुंची थाने पीड़िता रेशमा फातिमा ने साहस दिखाते हुए पद्मनाभपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनका निकाह 16 नवंबर 2023 को कसारीडीह निवासी मोहम्मद रईस के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। निकाह के समय परिवार की ओर से नकदी, सोने-चांदी के जेवरात भी दिए गए थे। निकाह के बाद से ही रईस का व्यवहार बदलने लगा और आए दिन झगड़े होने लगे। 18 दिसंबर 2024 को एक मामूली विवाद के बाद रईस ने रेशमा को तीन तलाक दे दिया और बाद में दूसरी शादी कर ली। 🚓 पुलिस ने योजनाबद्ध कार्रवाई कर दबोचा आरोपी एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर ने जानकारी दी कि आरोपी फरार था और पुलिस लगातार उसे पकड़ने के प्रयास कर रही थी। एक सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम को भोपाल भेजा गया, जहां योजनाबद्ध तरीके से मोहम्मद रईस को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। 📜 कानूनी कार्रवाई और सख्त संदेश आरोपी पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत केस दर्ज। इस अधिनियम के तहत तीन साल तक की सजा का प्रावधान है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। समाज में तीन तलाक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के भीतर लाल आतंक को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। साथ ही माओवादियों से हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। 🔥 नक्सलियों को दी चेतावनी, पुनर्वास का खुला रास्ता डिप्टी सीएम ने कहा, "अगर माओवादी समाज की मुख्यधारा में लौटते हैं, तो उन्हें नक्सल पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी।" अरुण साव ने यह भी जोड़ा कि जो हथियार के दम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन्हें अब जवानों की ताकत का सामना करना पड़ेगा। 🛡️ बस्तर में मुठभेड़ – जवानों की हिम्मत को सलाम बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर चल रही सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ पर भी अरुण साव ने कहा कि: "हम लगातार नक्सलियों के सेफ ज़ोन में घुसकर ऑपरेशन चला रहे हैं। जवान बहादुरी से मोर्चा संभाले हुए हैं।" बस्तर क्षेत्र में चल रही यह कार्रवाई आने वाले समय में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। 🗿 बालोद में मिनीमाता की प्रतिमा का अनावरण अपने बालोद दौरे पर डिप्टी सीएम ने गुण्डरदेही ब्लॉक के ग्राम भेंडरा में मिनीमाता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने बालोद जिला साहू समाज के नवीन भवन का लोकार्पण भी किया। 💧 पेयजल संकट पर गंभीर डिप्टी सीएम भीषण गर्मी को देखते हुए अरुण साव ने जिलेभर में पेयजल संकट से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हर घर तक पानी पहुंचे , इसके लिए विभागीय स्तर पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है।

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में किसान से रिश्वत मांगने के मामले में फरार चल रहे राजस्व निरीक्षक घनश्याम भारद्वाज ने आखिरकार एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया। पिछले दिनों किसान रंजीत सिंह राठौर से जमीन सीमांकन के बदले ₹50,000 की रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर घनश्याम भारद्वाज पर धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (संशोधित 2018) के तहत कार्रवाई की जा रही है। 💼 क्या है मामला? आंदुल गांव के किसान रंजीत सिंह राठौर ने एसीबी में शिकायत की थी कि उसके पिता के नाम पर 2 एकड़ कृषि भूमि का सीमांकन करने के एवज में राजस्व निरीक्षक घनश्याम भारद्वाज ने ₹50,000 रिश्वत की मांग की थी। 👮 राजस्व विभाग का साथी अधिकारी रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार शिकायत के बाद 15 अप्रैल 2025 को राजस्व निरीक्षक संतोष कुमार चंद्रसेन , जो घनश्याम भारद्वाज का सहयोगी है, रिश्वत की पूरी रकम ₹50,000 लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया । रकम जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया , और वह इस समय जेल में बंद है। 🚨 ACB के दबाव में घनश्याम भारद्वाज का सरेंडर मुख्य आरोपी घनश्याम भारद्वाज घटना के बाद फरार हो गया था । लेकिन एसीबी की लगातार छानबीन और दबाव के चलते उसने खुद बिलासपुर एंटी करप्शन ब्यूरो कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया । इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया , जहां से उसे जेल भेज दिया गया । 🔍 ACB की बड़ी कामयाबी, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश इस कार्रवाई से एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो भ्रष्टाचार के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। राजस्व विभाग जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए यह एक प्रेरणादायक मिसाल है।