उत्तर बस्तर के घने जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, क्षेत्र में करीब 129 इनामी नक्सली सक्रिय हैं, जो सुरक्षा बलों और आम जनता के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन नक्सलियों का मुकाबला करने के लिए व्यापक अभियान चला रही हैं। नक्सलियों की रणनीतिक गतिविधियां संगठनात्मक मजबूती : नक्सलियों ने उत्तर बस्तर के दुर्गम इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत की है। यहां गढ़ी गई बस्तियां और गुप्त ठिकाने उन्हें सुरक्षा बलों से बचने में मदद करते हैं। प्रमुख इनामी नक्सली : सुरक्षा एजेंसियों ने 129 नक्सलियों की सूची जारी की है, जिन पर इनाम घोषित किया गया है। इनमें से कई नक्सली करोड़ों रुपये के इनामी हैं और लंबे समय से मोस्ट वांटेड हैं। सामाजिक गतिविधियां : नक्सली ग्रामीण इलाकों में युवाओं को भड़काने और अपने संगठन में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों की रणनीति सर्च ऑपरेशन : राज्य पुलिस, सीआरपीएफ, और अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। ड्रोन सर्विलांस : जंगलों में नक्सलियों के ठिकानों की पहचान के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। स्थानीय सहयोग : ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है ताकि वे नक्सलियों के खिलाफ आवाज उठाएं और सुरक्षा बलों का समर्थन करें। सरेंडर पॉलिसी : सरकार ने नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए पुनर्वास योजनाएं भी शुरू की हैं। सरकार का रुख मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार नक्सलवाद के समूल खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री का बयान : "हम हिंसा के रास्ते पर चल रहे युवाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं। जो हथियार छोड़कर सरेंडर करेंगे, उन्हें पुनर्वास का पूरा लाभ दिया जाएगा।" विकास कार्य : बस्तर में सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। सामाजिक प्रभाव नक्सल प्रभावित इलाकों में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों को दोनों पक्षों—सुरक्षा बलों और नक्सलियों—से दबाव झेलना पड़ता है। क्षेत्र में विकास कार्यों की गति धीमी है, जिससे जनता को मूलभूत सुविधाओं की कमी झेलनी पड़ रही है। भविष्य की योजनाएं सरकार और सुरक्षा बल आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में अभियान और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि नक्सलियों की जड़ें कमजोर की जा सकें।

लंदन में रह रहे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने भारतीय बैंकों द्वारा उसकी संपत्तियों की नीलामी और कर्ज वसूली पर सवाल उठाया है। माल्या ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने बैंकों को 6,000 करोड़ रुपये का कर्ज लौटाने की पेशकश की थी, लेकिन अब तक 14,000 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। फिर भी उन्हें अपराधी के रूप में क्यों देखा जा रहा है? क्या कहा विजय माल्या ने? माल्या ने अपने ट्वीट में कहा, "मैंने बैंकों को उनकी मूल राशि वापस करने की पेशकश की थी। फिर भी मेरी संपत्तियों को नीलाम किया गया और उनसे 14,000 करोड़ रुपये वसूले गए। यह राशि मूल कर्ज से कहीं ज्यादा है। अब मैं पूछता हूं कि क्या मुझे अभी भी अपराधी समझा जाना चाहिए?" मामला क्या है? विजय माल्या पर भारतीय बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर उसे चुकाए बिना देश छोड़कर भागने का आरोप है। माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस पर यह कर्ज बकाया था। भारत में कार्रवाई भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई ने विजय माल्या के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। बैंकों ने उनकी संपत्तियों को नीलाम कर अब तक 14,000 करोड़ रुपये की वसूली की है। विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। बैंकों की प्रतिक्रिया बैंकों का कहना है कि उन्हें न केवल मूल कर्ज की राशि चाहिए, बल्कि उस पर ब्याज और नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। माल्या का बचाव माल्या का दावा है कि उन्होंने बैंकों को समझौता प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। उनका कहना है कि वह बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए तैयार थे, फिर भी उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? वित्तीय विशेषज्ञों के मुताबिक, कर्ज वसूली में ब्याज और कानूनी खर्च भी शामिल होता है। माल्या की दलीलें उनकी छवि को सुधारने का प्रयास हो सकती हैं। अगले कदम भारत सरकार लगातार माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। हालांकि, ब्रिटेन में कानूनी प्रक्रिया लंबित होने के कारण यह मामला अभी अटका हुआ है।

जगदलपुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने माओवादी संगठन के भीतर हो रहे अत्याचारों की परतें खोलीं। रविवार को हुए संवाद में पूर्व नक्सलियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि संगठन में उनके साथ किस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जाता था। शादी के लिए नसबंदी का दबाव एक पूर्व नक्सली ने खुलासा किया कि संगठन में यदि कोई काडर शादी करना चाहता है, तो उसे पहले नसबंदी करवानी पड़ती है। यह नियम महिलाओं और पुरुषों दोनों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शादीशुदा काडर बच्चों के प्रति जिम्मेदार न हो सके और संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित रहे। महिलाओं पर विशेष जुल्म महिला नक्सलियों ने बताया कि उन्हें संगठन में जबरन भयानक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। कई बार वरिष्ठ माओवादी नेता उनका शोषण करते थे और आवाज उठाने पर गंभीर सजा दी जाती थी। संगठन की सच्चाई का अहसास सरेंडर करने वाले एक अन्य नक्सली ने कहा, "मैंने संगठन में इस उम्मीद के साथ कदम रखा था कि यह गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ सत्ता और धन के लिए एक षड्यंत्र है।" नक्सलवाद छोड़ने का फैसला नक्सलियों ने बताया कि लंबे समय तक हिंसा और शोषण झेलने के बाद उन्हें अहसास हुआ कि माओवादी आंदोलन का हिस्सा बने रहना उनके और उनके परिवार के लिए विनाशकारी है। कई नक्सलियों ने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद उन्हें सरकार और समाज से जो समर्थन मिला है, उससे उनका जीवन अब सही दिशा में बढ़ रहा है। अमित शाह का संदेश गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलियों से मुख्यधारा में शामिल होने की अपील करते हुए कहा, "हिंसा का रास्ता छोड़ें और समाज के विकास में योगदान दें। सरकार आपके पुनर्वास और बेहतर भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।" सरेंडर और पुनर्वास की योजना सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों को रोजगार, शिक्षा और समाज में पुनः स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। बस्तर में इन योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है।यह संवाद माओवादी हिंसा से प्रभावित लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।