केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को "सूत्रधार" कहा। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह कहा -कि एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को तब गिरफ्तार किया जब उनके खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत मिलने लगे।दिल्ली उच्च न्यायालय, जो केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका की सुनवाई कर रहा था, ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है।डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी को सबूत मिले।उन्होंने कहा कि कई लोग सामने आने लगे, जिनमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि एजेंसी आम आदमी पार्टी के प्रमुख को गिरफ्तार किए बिना अपनी जांच पूरी नहीं कर सकती थी। वकील ने कहा कि सीबीआई के पास अरविंद केजरीवाल की इस घोटाले में सीधी संलिप्तता साबित करने वाले सबूत हैं।उन्होंने कहा कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी मुख्यमंत्री गवाहों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकते हैं।अरविंद केजरीवाल के वकील, अभिषेक मनु सिंघवी, ने कहा कि एजेंसी ने मुख्यमंत्री को उनकी गिरफ्तारी के बाद,केवल पुलिस रिमांड के दौरान ही पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि एजेंसी केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं हैऔर उनके घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ही अकेले शराब नीति के निर्माण या क्रियान्वयन में शामिल नहीं थे, बल्कि यह एक संस्थागत निर्णय था जिसमें कम से कम 50 नौकरशाह शामिल थे,जिनमें एल-जी और नौ मंत्रालय शामिल थे। "आज कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। कोई प्रत्यक्ष बरामदगी नहीं हुई है।यह (मामला) सुनी-सुनाई बातों पर आधारित है," सिंघवी ने कहा।उन्होंने कहा कि सीबीआई को एल-जी को भी आरोपी बनाना चाहिए। सिंह ने इस प्रस्तुति पर आपत्ति जताई और कहा कि एल-जी की कोई भूमिका नहीं थी। सीबीआई ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने Q1 में शानदार परिणाम दर्ज किए  

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महिला और उसके दूसरे पति को द्विविवाह के अपराध में छह महीने की जेल की सजा सुनाई, जबकि अदालत ने यह ध्यान रखते हुए एक असामान्य और विचारशील सजा योजना बनाई,कि दंपति का एक छह साल का बच्चा है।जस्टिस सीटी रविकुमार और संजय कुमार की पीठ ने आदेश दिया,कि पहले दूसरा पति आत्मसमर्पण कर अपनी सजा काटे। उसके जेल की सजा पूरी करने के बाद,महिला को अपनी सजा काटने के लिए दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करना होगा।इस क्रमिक सजा के तरीके से यह सुनिश्चित होगा कि बच्चे के साथ हमेशा ,एक अभिभावक रहेगा जबकि दूसरा जेल की सजा काट रहा होगा। यह मामला एक महिला से संबंधित है जिसने अपने पहले विवाह को कानूनी रूप से समाप्त किए बिना दूसरा विवाह किया। शिकायत उसके पहले पति ने दर्ज कराई थी,जिसने मद्रास उच्च न्यायालय के अगस्त 2022 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया,जिसमें महिला और उसके दूसरे पति को "कोर्ट के उठने तक कारावास" की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा को "फ्ली-बाइट सजा" के रूप में वर्णित किया, जो अपराध की गंभीरता के लिए अपर्याप्त थी। पीठ ने इस अपराध की गंभीरता को दर्शाने वाली सजा देने के महत्व को रेखांकित किया,जिसमें अपराध के घटित होने की परिस्थितियाँ और अपराधी का पिछला आचरण शामिल था।गंभीर अपराधों के लिए नरम सजा का समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है,इसे मानते हुए कोर्ट ने कहा: "एक ऐसे अपराध के लिए सजा देते समय, जो समाज पर प्रभाव डाल सकता है,अभियुक्त को दोषसिद्धि के बाद मामूली सजा देना उचित नहीं है।" कोर्ट ने यह भी बताया कि सजा प्रदान करने में आनुपातिकता के नियम को बनाए रखना महत्वपूर्ण है | ताकि समाज में व्यवस्था और न्याय बना रहे। सजा में सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए,न कि केवल अपराध के बाद बीते समय के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए।यह कहते हुए कि अपराध की गंभीरता के अनुपात में उचित सजा आवश्यक है |ताकि नागरिक व्यवस्था और कानूनी प्रणाली में समाज का विश्वास बना रहे,पीठ ने कहा कि समाज के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए,जबकि पीड़ित के अधिकारों पर भी विचार किया जाना चाहिए।"केवल समय के बीतने के कारण दी गई मामूली सजा, बिना अपराध की गंभीरता पर विचार किए,लंबे समय में प्रतिकूल साबित होगी और समाज के हित के खिलाफ होगी," पीठ ने कहा। इस मामले में, कोर्ट ने यह भी नोट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 अधिकतम सात साल की जेल की सजा का प्रावधान करती है | जबकि यह अपराध केवल पति या पत्नी की सहमति से और कोर्ट की अनुमति से संज्ञेय होता है।यह दंड प्रावधान 1 जुलाई से प्रभावी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82 के तहत भी रखा गया है।"एक बार यह पाया जाता है कि धारा 494 IPC के तहत अपराध गंभीर है,इस मामले में मौजूदा परिस्थितियाँ हमें यह मानने के लिए मजबूर करती हैं |कि 'कोर्ट के उठने तक कारावास' की सजा आनुपातिकता के नियम के अनुरूप नहीं है," पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए कहा। महिला और उसके दूसरे पति को दी गई सजा को "अवांछनीय रूप से नरम" बताते हुए, पीठ ने यह भी पाया , कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि महिला को पहले पति से बच्चे के जन्म के दो महीने पहले तक भरण-पोषण मिला था।"यह स्पष्ट है कि पहली अभियुक्त (महिला) ने दूसरे अभियुक्त से शादी की, जबकि अपीलकर्ता (पहले पति) और उसके बीच विवाह कायम था।न केवल यह, इस दौरान उसने दूसरे अभियुक्त के साथ एक बच्चे को जन्म भी दिया।सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है ,कि इस मामले में अनुचित नरमी दिखाई गई थी," पीठ ने कहा।कोर्ट ने फिर महिला और उसके दूसरे पति की सजा को छह महीने की जेल में बढ़ा दिया,जिसमें यह शर्त थी कि वे बारी-बारी से सजा भुगतेंगे ताकि बच्चे के साथ हमेशा एक अभिभावक रहे। "इस व्यवस्था को एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि यह विशेष परिस्थितियों में आदेशित किया गया था," पीठ ने स्पष्ट किया। बांग्लादेश के तीस्ता नदी परियोजना में भारत को देनी चाहिए प्राथमिकता: प्रधानमंत्री हसीना

नई दिल्ली में बुधवार को अदालती सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने बताया कि शीना बोरा के कथित कंकाल के अवशेष, जो कुछ सप्ताह पहले 'अदृश्य' बताए गए थे | वास्तव में सीबीआई के कार्यालय में स्थित हैं।24 वर्षीय शीना बोरा की 2012 में उनकी मां इंद्राणी मुखर्जी और अन्य लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी।इस खुलासे के दिन ही, ट्रायल कोर्ट को एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया ,कि शीना की हड्डियां खोई नहीं गई थीं, बल्कि उन्हें एक फॉरेंसिक विशेषज्ञ के पास रखा गया था |जो अब मामले में गवाह के रूप में गवाही दे रहे थे। कोर्ट में नई जानकारी का खुलासा ट्रायल कोर्ट के जज एस. पी. नाइक निम्बलकर ने बुधवार को कोर्ट में उपस्थित बचाव पक्ष के वकीलों को सूचित किया |कि एक ईमेल में यह आरोप लगाया गया था कि मामले में एक गवाह ने अचानक संपत्ति प्राप्त की है।ईमेल की समीक्षा के बाद, बचाव पक्ष के वकीलों ने इस आरोप की जांच की मांग की।जज ने केंद्रीय जांच एजेंसी से उनकी प्रतिक्रिया मांगी।अभियोजन पक्ष ने पहले 24 अप्रैल को कोर्ट को बताया था कि शीना बोरा के अवशेष अदृश्य हो गए थे।10 जून को उन्होंने पुनः यह बताया कि अवशेषों का पता नहीं चल सका। मलकाना में मिला कंकाल "लेकिन, कार्यालय 'मलकाना' (स्टोर) की दोबारा जांच करने के बाद, हड्डियां मलकाना में पाई गईं," अभियोजक सी जे नंदोडे ने पीटीआई से कहा।अभियोजन पक्ष ने आगे कहा कि सीबीआई ने इन वस्तुओं को सबूत के रूप में नहीं माना ,क्योंकि उन्हें आरोप पत्र में संदर्भित नहीं किया गया था।उन्होंने औपचारिक रूप से दस्तावेजीकरण के बिना ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया।इसके बाद, कोर्ट ने फॉरेंसिक विशेषज्ञ की क्रॉस-एग्जामिनेशन को फिर से शुरू किया। इंद्राणी मुखर्जी की स्थिति इंद्राणी मुखर्जी, जो हत्या मामले में मुख्य आरोपी हैं, वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं।पिछले महीने, अभियोजन पक्ष के कोर्ट में बयान देने के बाद कि शीना बोरा के अवशेष 'अदृश्य' हैं, इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया |कि 2012 में कोई कंकाल अवशेष नहीं मिले थे। उन्होंने पूरी कहानी को "कथा" बताया।इंद्राणी ने यह भी सुझाव दिया कि शीना बोरा के मंगेतर, राहुल मुखर्जी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए |यह बताते हुए कि वही अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने शीना बोरा को जीवित देखा था। जांजगीर-चांपा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले का सुनहरा अवसर शीना बोरा केस की पृष्ठभूमि यह हत्या 2015 में सामने आई, जब तीन साल बाद शीना बोरा की कथित तौर पर कार में गला घोंटकर हत्या की गई थी।इस घटना में इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय ने भी मदद की थी।शव को पास के रायगढ़ जिले के एक जंगल में जला दिया गया था। शीना बोरा, इंद्राणी की पूर्व संबंध से बेटी थीं। मामले में आगामी कदम यह नया खुलासा शीना बोरा हत्या मामले में एक नया मोड़ ला सकता है।अभियोजन पक्ष द्वारा नए सबूतों के साथ, मामले की आगे की जांच और कोर्ट की सुनवाई से मामले में और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं।कोर्ट का निर्णय और जांच एजेंसी की रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।