छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि नक्सलवाद के खात्मे की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तय समय सीमा के भीतर लाल आतंक को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। साथ ही माओवादियों से हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की है। 🔥 नक्सलियों को दी चेतावनी, पुनर्वास का खुला रास्ता डिप्टी सीएम ने कहा, "अगर माओवादी समाज की मुख्यधारा में लौटते हैं, तो उन्हें नक्सल पुनर्वास नीति के तहत सभी सुविधाएं दी जाएंगी।" अरुण साव ने यह भी जोड़ा कि जो हथियार के दम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन्हें अब जवानों की ताकत का सामना करना पड़ेगा। 🛡️ बस्तर में मुठभेड़ – जवानों की हिम्मत को सलाम बीजापुर और तेलंगाना बॉर्डर पर चल रही सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ पर भी अरुण साव ने कहा कि: "हम लगातार नक्सलियों के सेफ ज़ोन में घुसकर ऑपरेशन चला रहे हैं। जवान बहादुरी से मोर्चा संभाले हुए हैं।" बस्तर क्षेत्र में चल रही यह कार्रवाई आने वाले समय में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। 🗿 बालोद में मिनीमाता की प्रतिमा का अनावरण अपने बालोद दौरे पर डिप्टी सीएम ने गुण्डरदेही ब्लॉक के ग्राम भेंडरा में मिनीमाता की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने बालोद जिला साहू समाज के नवीन भवन का लोकार्पण भी किया। 💧 पेयजल संकट पर गंभीर डिप्टी सीएम भीषण गर्मी को देखते हुए अरुण साव ने जिलेभर में पेयजल संकट से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि हर घर तक पानी पहुंचे , इसके लिए विभागीय स्तर पर तेज़ी से कार्य किया जा रहा है।

धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने अपने कार्यकाल का पहला और महत्वाकांक्षी बजट पेश किया है। कुल 563 करोड़ 74 लाख 22 हजार रुपये की आय और 563 करोड़ 21 लाख 93 हजार रुपये के व्यय के साथ इस बजट में 52 लाख 30 हजार रुपये का अधिशेष दिखाया गया है। 📌 बजट की प्रमुख घोषणाएं – शहर को मिलेगी नई पहचान महापौर रामू रोहरा ने बजट में धमतरी की तस्वीर बदलने वाली कई योजनाओं का ऐलान किया है: हाईटेक बस स्टैंड के निर्माण के लिए ₹8 करोड़ सिटी मॉल के लिए ₹31 करोड़ ट्रांसपोर्ट नगर हेतु ₹29 करोड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए ₹15 करोड़ एकीकृत ड्रेनेज सिस्टम निर्माण पर ₹15 करोड़ तालाब सौंदर्यीकरण हेतु ₹4 करोड़ गोलबाजार पुनर्निर्माण में ₹26.50 करोड़ सिटी बस सेवा फिर से शुरू करने के लिए ₹5.50 करोड़ पेयजल पाइपलाइन विस्तार हेतु ₹8 करोड़ ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन के लिए ₹1.10 करोड़ शहर में चौपाटी निर्माण के लिए ₹2 करोड़ 🚧 बुनियादी ढांचे और जल प्रबंधन को विशेष महत्व सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए ₹30.31 करोड़ जलावर्धन योजना हेतु ₹34.27 करोड़ अधोसंरचना मद में ₹25 करोड़ का प्रावधान सड़कों के निर्माण हेतु ₹45 करोड़ (सिहावा चौक, रत्ना बांधा, अम्बेडकर वार्ड से गंगरेल तक) गोकुलनगर विकास कार्य के लिए ₹6 करोड़ नालंदा परिसर निर्माण के लिए ₹5 करोड़ 🏛️ जनप्रतिनिधियों को भी मिला बजट का हिस्सा महापौर, पार्षद और एल्डरमेन निधि अनुदान में ₹4.59 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। 💬 महापौर की प्राथमिकता – “विकास ही संकल्प” महापौर रामू रोहरा ने कहा, "हमारा प्रयास है कि धमतरी एक स्मार्ट और आत्मनिर्भर नगर बने। बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है – रोजगार, यातायात, जल सुविधा और मनोरंजन सभी पर ध्यान दिया गया है।" ⚠️ सामान्य सभा में कांग्रेस का हंगामा, पार्षदों में टकराव बजट पेश होने से पहले आयोजित सामान्य सभा बैठक में विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने जमकर विरोध दर्ज किया। उनका आरोप था कि नहर नाका के पास आदिवासी परिवार पर बुलडोजर चलवाया गया , साथ ही 19 प्लेसमेंट कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का भी मुद्दा उठाया गया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों के बीच धक्का-मुक्की तक देखने को मिली।

जहां एक ओर छत्तीसगढ़ सरकार ‘ सुशासन तिहार ’ मना रही है और लोगों की समस्याएं सुनकर समाधान का भरोसा दे रही है, वहीं दूसरी ओर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के बरवासन गांव के लोग चार महीने से बिजली के बिना जीवन जीने को मजबूर हैं। ⚡ नए साल पर टूटा उम्मीदों का ट्रांसफार्मर 29 दिसंबर 2024 की रात जब पूरा देश नए साल की तैयारी में था, उस वक्त बरवासन गांव का ट्रांसफार्मर तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से क्षतिग्रस्त हो गया। बस स्टैंड के पास लगा बिजली खंभा और ट्रांसफार्मर दोनों चकनाचूर हो गए। उसके बाद से पूरे गांव में अंधेरा छा गया , जो अब तक नहीं छटा है। 💡 लो वोल्टेज वाली तात्कालिक व्यवस्था बनी परेशानी का कारण कुछ दिन बाद ग्रामीणों को करीब डेढ़ सौ मीटर दूर से एक वैकल्पिक कनेक्शन तो दिया गया, लेकिन उससे बिजली की आपूर्ति इतनी कमजोर है कि बल्ब तो जलता है, लेकिन पंखा, पंप, फ्रिज जैसे जरूरी उपकरण नहीं चल पाते। 🚰 पानी की भी मार – दो किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा बिजली न होने से बोरिंग पंप नहीं चल पा रहा है , जिससे 40 परिवारों वाले इस गांव के लोग पीने और निस्तारी के पानी के लिए दो किलोमीटर दूर तक जाने को मजबूर हैं। गर्मी में हालात और भी बिगड़ चुके हैं – बुजुर्ग और बच्चे तेज लू से बेहाल हैं। 🗣️ गांववालों की गुहार – “बस अब काम हो जाए” भगवान दास (पूर्व सरपंच) कहते हैं: "हमारे गांव का ट्रांसफार्मर टूट गया, जो लाइन मिली है वो पर्याप्त नहीं है। अधिकारी सिर्फ कहते हैं होगा-होगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं।" गोपाल सिंह उदय (ग्रामीण) का कहना है: "कई बार आवेदन दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जो बिजली मिली है उससे कुछ नहीं चल रहा।" 🏢 विभाग की प्रतिक्रिया – अब होगी कार्रवाई जब मीडिया ने इस समस्या की जानकारी बिजली विभाग के अधिकारियों तक पहुंचाई, तो कनिष्ठ अभियंता सीपी गढ़वाल ने कहा: “ग्रामीणों को बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी, लेकिन गर्मी बढ़ने पर यदि परेशानी हो रही है, तो पुराना ट्रांसफार्मर जल्द बदला जाएगा। ” 🔎 क्या सुशासन तिहार में मिलेगा गांव को उजाला? बरवासन गांव की समस्या सरकार के ‘ सुशासन तिहार ’ की भावना को चुनौती दे रही है। जहां एक ओर सरकार जनता से उनकी समस्याएं पूछ रही है, वहीं इस गांव की आवाज़ चार महीने से अनसुनी रही है। अब देखना यह है कि क्या सुशासन का उजाला वाकई इस गांव तक पहुंचेगा? 📌 मुख्य बिंदु (Highlights): ट्रांसफार्मर डंपर से टकराकर 29 दिसंबर 2024 को टूटा चार महीने से गांव में लो वोल्टेज की अस्थायी व्यवस्था दो किलोमीटर दूर जाकर लाना पड़ रहा है पीने का पानी गर्मी में बुजुर्ग और बच्चों की हालत बिगड़ रही अधिकारियों का दावा – ट्रांसफार्मर जल्द बदला जाएगा