"यह आकाशवाणी है…" — आज से ठीक 50 साल पहले, जब यह उद्घोषण पूरे देश में गूंजा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से गांव मुनगा में होने वाला आयोजन पूरे देश की सामाजिक सोच को बदल देगा। यह था भारत का पहला सामूहिक विवाह समारोह , जिसकी शुरुआत 15 मई 1975 को छत्तीसगढ़ (तब मध्यप्रदेश) के महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के मुनगा गांव से हुई थी। 🕊️ 1975: एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत उस समय देश में भीषण अकाल था, लेकिन समाज ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने बिना दान-दहेज के आदर्श विवाह की नींव रखी। कुल 27 जोड़ों का विवाह एक साथ पूरे रीति-रिवाज़ से कराया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन को ऑल इंडिया रेडियो और बीबीसी लंदन ने भी प्रसारित किया। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आयोजकों को बधाई संदेश भेजा था। 🧡 गोल्डन जुबली: 50 साल बाद फिर से एकजुट होंगे वही चेहरे 15 मई 2025 को आयोजित होने जा रहे गोल्डन जुबली समारोह में, उन 27 में से 20 जोड़े आज भी जीवित हैं और वे इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। यह आयोजन सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सादगी से भरे रिश्तों का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। "उस वक्त मैं सात साल का था, लेकिन आज भी वह उत्साह और अपनापन याद है।" — चुन्नीलाल साहू , पूर्व सांसद, कार्यक्रम आयोजक 🏺 मिट्टी के गिलास… 50 साल बाद भी सहेजी हुई यादें इस आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि हजारों मेहमानों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी के गिलास बनाए गए थे। आज भी 50 साल पुराने वही गिलास चुन्नीलाल साहू के घर में सहेज कर रखे गए हैं — ये सिर्फ मिट्टी नहीं, एक संस्कृति की सादगी और सेवा का प्रतीक हैं। 👰 मौसी की शादी भी बनी प्रेरणा चुन्नीलाल साहू ने बताया कि उस सामूहिक विवाह में उनकी मौसी की भी शादी हुई थी , और आज उनका परिवार सामाजिक रूप से अग्रणी है। "बिना दहेज की गई वो शादी आज भी सफल है — यही तो समाज की असली मिसाल है।" 🌾 छत्तीसगढ़: हमेशा से सामाजिक सोच में अग्रणी पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू के मुताबिक, छत्तीसगढ़ को भले ही आदिवासी राज्य कहा जाता हो, लेकिन सामाजिक नवाचारों में इसकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। सामूहिक विवाह हो या मुफ्त भोजन वितरण की परंपरा , छत्तीसगढ़ ने जो शुरू किया, वह आज पूरे देश में फैल चुका है

बेमेतरा: बुजुर्ग महिला की फरियाद पर कलेक्टर रणबीर शर्मा सख्त, तहसीलदार को दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश बेमेतरा | 13 मई 2025 — छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले से एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने अपनी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर न्याय की गुहार लगाई। बुजुर्ग महिला की आंखों में आंसू देख कलेक्टर रणबीर शर्मा खुद भावुक हो उठे और उन्होंने मौके पर ही संबंधित तहसीलदार को सख्त निर्देश देते हुए कार्रवाई का आदेश दिया। कलेक्टोरेट में रोती-बिलखती महिला पहुंची, लगाई न्याय की गुहार मंगलवार को बेमेतरा कलेक्टोरेट में एक बुजुर्ग महिला राजबती बाई , रोती-बिलखती हालत में पहुंचीं। उन्होंने कलेक्टर रणबीर शर्मा से मुलाकात की और अपनी पीड़ा साझा की। महिला ने बताया कि उसके खेत पर गांव के ही दबंग व्यक्ति ने जबरन कब्जा कर लिया है और उसे लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। महिला की हालत देखकर वहां मौजूद लोग भी भावुक हो गए। क्या है पूरा मामला? दबंग ने खेत पर किया कब्जा, परिवार हो रहा है परेशान यह मामला बेमेतरा जिले के बहेरा गांव का है। यहां रहने वाली राजबती बाई का कहना है कि उनके पास सीमित संसाधन हैं और उनका परिवार किसी तरह गुजर-बसर करता है। उन्होंने बताया, “ मेरा पति रोड किनारे बैठकर थोड़ा बहुत कमाई करता है। हमारे पास बस यही छोटा सा खेत है, जिस पर गांव का साधेलाल नामक व्यक्ति कब्जा कर चुका है। जब हमने विरोध किया तो वह धमकाने लगा।” राजबती बाई ने आगे कहा कि उनके पास ना तो अधिक पैसा है, ना ही कोई पहुंच। न्याय की आस में वे जिला कलेक्टर के पास पहुंचीं। कलेक्टर ने तहसीलदार को लगाई फटकार, बोले – “कब्जा नहीं हटवा सकते तो तहसीलदार रहने की जरूरत नहीं” महिला की आपबीती सुनकर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने तत्काल बेरला तहसीलदार को कॉल किया और महिला की उपस्थिति में ही उनसे सवाल किया। “ एक बुजुर्ग महिला आई हैं। उनके खेत पर किसी ने कब्जा कर लिया है। अगर आप यह कब्जा नहीं हटवा सकते, तो फिर आपको तहसीलदार रहने की कोई जरूरत नहीं है। ” कलेक्टर का यह तीखा जवाब न केवल प्रशासनिक सतर्कता को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि वे आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। न्याय की उम्मीद लिए बैठी है राजबती बाई, गांव वालों में भी नाराजगी राजबती बाई को अब कलेक्टर के निर्देशों से न्याय की उम्मीद जगी है। उनका कहना है कि उन्होंने बार-बार गांव के स्तर पर अपनी समस्या बताई, लेकिन कहीं से सुनवाई नहीं हुई। अब कलेक्टर की तत्परता के बाद उन्हें उम्मीद है कि उनकी जमीन पर से अतिक्रमण हटाया जाएगा और परिवार को राहत मिलेगी। इधर गांव के अन्य लोग भी इस तरह के अतिक्रमण को लेकर नाराज हैं। उनका कहना है कि प्रभावशाली लोगों द्वारा कमजोर वर्गों की जमीन पर कब्जा करना गंभीर सामाजिक समस्या बन चुकी है , और प्रशासन को लगातार ऐसे मामलों पर सख्त रवैया अपनाना चाहिए।

छत्तीसगढ़ की सियासत और प्रशासनिक निर्णयों के लिहाज से बुधवार का दिन बेहद अहम होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक कल नवा रायपुर स्थित महानदी भवन में आयोजित होगी। इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी कैबिनेट मंत्री राजधानी पहुंचने वाले हैं। 🔍 जनहित से जुड़े मुद्दों पर हो सकती है अहम चर्चा बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन सुविधाएं , यातायात व्यवस्था , और जनसुविधाओं में सुधार जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी भी मिल सकती है। पिछली बैठकों में सरकार का फोकस दूरदराज गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुँचाने पर रहा है। अब इन नीतियों को ज़मीनी हकीकत में बदलने की दिशा में बड़ा निर्णय संभव है। 🗓️ पिछली बैठक में लिए गए थे बड़े फैसले – सहायक शिक्षकों के लिए राहत कैबिनेट की पिछली बैठक 30 अप्रैल को हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने आंदोलन कर रहे सहायक शिक्षकों के समायोजन का बड़ा ऐलान किया था। इस फैसले से B.Ed धारक सहायक शिक्षकों को काफी राहत मिली थी, और उन्होंने रायपुर में "आभार यात्रा" निकालकर सरकार का धन्यवाद भी किया था। लंबे समय से समायोजन की मांग कर रहे सहायक शिक्षकों के लिए यह निर्णय सरकार के जनसंवेदनशील रुख को दर्शाता है। 🏛️ बैठक में ये प्रस्ताव हो सकते हैं शामिल (संभावित एजेंडा): ग्रामीण परिवहन और सड़क नेटवर्क को मजबूत करने का निर्णय युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं की समीक्षा शिक्षा व स्वास्थ्य ढांचे के विस्तार पर प्रस्तुति निवेश और औद्योगिक विकास से जुड़े प्रस्तावों को हरी झंडी महिला और बाल कल्याण योजनाओं में बजट वृद्धि 📌 बैठक स्थल: स्थान : महानदी भवन, नवा रायपुर तारीख : बुधवार, 15 मई 2025 समय : पूर्वाह्न से शुरू होने की संभावना