CG Low voltage: प्रदेश में नौतपा की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण घरों, दफ्तरों और उद्योगों में एसी, कूलर और पंखों का उपयोग चरम पर है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में पीक ऑवर्स के दौरान बिजली की मांग 6000 मेगावाट तक पहुंच गई है। इस भारी मांग के बीच छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के सबसे बड़े संयंत्र हसदेव थर्मल पावर स्टेशन की दो इकाइयों के बंद होने से बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भारी दबाव आ गया है। कोरबा स्थित हसदेव थर्मल पावर स्टेशन की कुल क्षमता 1340 मेगावाट है। यहां 210-210 मेगावाट की चार और 500 मेगावाट की एक विस्तार इकाई स्थापित है। अप्रैल महीने में झाबू राखड़ बांध के क्षतिग्रस्त होने के बाद से सुरक्षा और मरम्मत के मद्देनजर 210-210 मेगावाट की दो इकाइयों को बंद रखा गया है। इसके कारण वर्तमान में 420 मेगावाट बिजली का उत्पादन पूरी तरह ठप है। फिलहाल चालू तीन इकाइयों से केवल 745 मेगावाट के आसपास ही उत्पादन हो पा रहा है, जो इस भीषण गर्मी में मांग के लिहाज से काफी कम है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को सेंट्रल सेक्टर (केंद्रीय कोटे) से प्रतिदिन लगभग 3700 मेगावाट बिजली ड्रा (खर्च) करनी पड़ रही है। इसके अलावा डीएसपीएम पावर प्लांट में 500 मेगावाट क्षमता वाले इस संयंत्र से करीब 430 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। मड़वा प्लांट में 1000 मेगावाट की क्षमता वाले इस संयंत्र से लगभग 932 मेगावाट बिजली बन रही है। इन तमाम प्रयासों और केंद्रीय कोटे पर निर्भरता के बावजूद प्रदेश में पीक ऑवर्स के दौरान लगभग 150 मेगावाट बिजली की कमी बनी हुई है। इसका मुख्य कारण यह भी है कि एनटीपीसी ने भी राज्य को होने वाली आपूर्ति में पहले की तुलना में कटौती की है। उत्पादन में कमी और ओवरलोडिंग का असर अब राज्य के कई इलाकों में दिखाई देने लगा है, जहां लगातार लो-वोल्टेज और पावर ट्रिपिंग (बिजली गुल होना) की शिकायतें आ रही हैं। इसके साथ ही, एचटीपीएस की दो इकाइयों के बंद रहने से बिजली कंपनी को प्रति घंटे दो करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस उत्पादन क्षति की भरपाई के लिए बिजली वितरण कंपनी को बाहरी राज्यों और ओपन मार्केट से ऊंची दरों पर महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालांकि, बिजली कंपनी प्रबंधन का दावा है कि गर्मी के कारण मांग जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रदेश में फिलहाल बिजली संकट जैसे हालात नहीं हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

Ebola Virus Alert: इबोला वायरस का संक्रमण अफ्रीकी देशों में बढ़ता जा रहा है. संक्रमण के सबसे ज्‍यादा मामले कांगो में सामने आ रहे हैं. इबोला वायरस के अब तक कांगो में 101 पॉज‍िट‍िव केस, 900 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं. ऐसे में भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है. इबोला वायरल संक्रमण को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. इनमें युगांडा और कांगो से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्‍क्रीनिंग से लेकर सेल्फ डिक्लेरेशन तक शामिल है. हालांकि, बता दें कि भारत में अभी तक इबोला वायरस संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है. इन यात्रियों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन जरूरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में  इबोला वायरस  के प्रकोप के मद्देनजर, विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइनों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं. विमान कंपनियों को युगांडा और कांगो के साथ (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) संपर्क रखने वाली एयरलाइनों को यात्रियों को विमान से उतारने से पहले सेल्‍फ डिक्‍लेरेशन फॉर्म भरवाना और क्‍लेक्‍ट करना होगा. इन एयरलाइंस की फ्लाइट्स जाती हैं कांगो और युगांडा एयर इंडिया, इंडिगो, अकासा एयर, एमिरेट्स, एयर फ्रांस, एतिहाद एयरवेज और इजिप्टएयर उन 13 एयरलाइनों में शामिल हैं, जो डीजीसीए द्वारा कांगो से यात्रियों को ले जाने वाली एयरलाइनों की लिस्‍ट में हैं. वहीं, युगांडा से यात्रियों को ले जाने वाली 17 एयरलाइनों की सूची में एअर इंडिया, इंडिगो और केएलएम शामिल हैं. सेल्‍फ डिक्‍लेशन फॉर्म में क्‍या? एयरलाइनों को उड़ान के दौरान यह डिक्‍लेरेशन करना भी जरूरी किया गया है कि इबोला रोग के मौजूदा खतरे को देखते हुए, बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, चकत्ते, रक्तस्राव जैसे लक्षण वाले किसी भी यात्री को आगमन पर तुरंत चालक दल और इमिग्रेशन/हेल्‍थ यूनिट को सूचित करना चाहिए. डीजीसीए द्वारा 22 मई को जारी एडवाइजरी के अनुसार, उड़ान के दौरान की जाने वाली डिक्‍लेरेशन में एयरलाइनों को यह भी उल्लेख करना होगा कि सभी यात्रियों (यात्रियों और चालक दल), चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, वे इबोला वायरस से संक्रमित नहीं हैं.  इसे लेकर एक सेल्‍फ डिक्‍लेरेशन फॉर्म भरकर उसे इमिग्रेशन काउंटर पर जमा करना होगा. विमान में संदिग्ध मामलों के लिए डीजीसीए ने कहा कि अन्य उपायों के अलावा, यात्री को विमान के पिछले हिस्से में भेजा जाना चाहिए और यदि संभव हो तो संबंधित यात्री के आगे और बगल की तीन पंक्तियां खाली रखी जानी चाहिए. एयरलाइनों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि उनके पास ट्रिपल लेयर वाले मास्क, एक बार उपयोग में लाये जाने वाले दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर के पर्याप्त भंडार हो. भारत में इबोला वायरस का कितना खतरा? राहत की बात ये है कि भारत में अब तक इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है. सरकार ने बताया कि देश में अब तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है. लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भारत में बीमारी के किसी भी प्रसार को रोकने के लिए तैयारियों और निगरानी शुरू कर दी है. नड्डा ने अधिकारियों को देश भर में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और भूमि सीमा पार करने सहित देश के सभी एंट्री प्‍वाइंट पर इबोला स्क्रीनिंग व्यवस्था को पूरी तरह से सतर्क और मजबूत रखने का निर्देश दिया. उन्होंने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) को निर्देश दिया कि इबोला का पता लगाने, जांच करने और निगरानी रखने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं लगातार प्रभावी रहें.

CG Fire News:  बीजापुर जिले के ईटपाल गांव में स्थित तेंदूपत्ता गोदाम में सोमवार दोपहर भीषण आग लग गई, जिसमें सरकार का करोड़ों रुपये मूल्य का तेंदूपत्ता जलकर पूरी तरह खाक हो गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय के पास स्थित ग्राम ईटपाल में तेंदूपत्ता भंडारण गोदाम में अचानक धुआं उठने लगा। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी इमारत व अंदर रखी तेंदूपत्ता की बोरियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कर्मचारियों को सामान सुरक्षित निकालने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में लगभग 25 हजार बोरे तेंदूपत्ता, 8 समितियों का संग्रहण और 13 लॉट पूरी तरह जलकर नष्ट होने की बात सामने आई है। प्रारंभिक आकलन के अनुसार नुकसान करोड़ों रुपये में बताया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। आग की सूचना मिलते ही प्रशासन, वन विभाग और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक अधिकांश सामग्री जल चुकी थी। विभागीय अधिकारियों के अनुसार आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जाएगी। घटना के बाद कई गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। जब तेंदूपत्ता की उठाई-ढुलाई और भंडारण का कार्य चल रहा था, तब सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी। आग लगने के समय कर्मचारी और गोदाम प्रभारी की मौजूदगी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही यह भी चर्चा है कि गोदाम में आग से बचाव के पर्याप्त उपकरण और व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों में घटना को लेकर चिंता और आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते उचित सुरक्षा व्यवस्था होती तो इतना बड़ा नुकसान टाला जा सकता था। प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है। आगजनी की वास्तविक वजह और जिम्मेदारी तय करने के लिए एक टीम गठित की गई है। फिलहाल मौके पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन घटना ने विभागीय लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।