प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) घोटाले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी रानू साहू को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की रायपुर इकाई ने साहू को गिरफ्तार किया, दो दिन पहले इसी मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की एक अन्य महिला अधिकारी माया वारियर को भी गिरफ्तार किया गया था। विशेष अदालत ने दोनों अधिकारियों को 22 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। रानू साहू को 17 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि माया वारियर को उससे दो दिन पहले हिरासत में लिया गया था। ईडी के अनुसार, दोनों अधिकारी डीएमएफ घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। ईडी ने इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज तीन अलग-अलग एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इन एफआईआर में डीएमएफ ठेकेदारों द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की मिलीभगत से सरकारी धन के गबन का आरोप लगाया गया था। रानू साहू मई 2021 से जून 2022 तक छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की जिला कलेक्टर थीं, जबकि माया वारियर अगस्त 2021 से मार्च 2023 तक कोरबा में जनजातीय विकास विभाग की सहायक आयुक्त थीं। ईडी के मुताबिक, इन अधिकारियों ने अपने कार्यकाल के दौरान कोरबा में ठेकेदारों और विक्रेताओं से अवैध कमीशन वसूलने का संगठित नेटवर्क संचालित किया। जांच में सामने आया कि ठेकेदारों ने ठेकों की कुल राशि का 25% से 40% तक अवैध रूप से कमीशन और रिश्वत के रूप में भुगतान किया था। ईडी के बयान के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा रिश्वत के रूप में दी गई नकदी का उपयोग अवैध तरीकों से किया गया था। ईडी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कोरबा जिले के लिए डीएमएफ फंड में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की गई थी, और उस दौरान लिए गए कमीशन की रकम सैकड़ों करोड़ों में थी। डीएमएफ क्या है: डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) एक ट्रस्ट है, जिसे खनन से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए स्थापित किया गया है। इसका फंड खनिकों द्वारा दिया जाता है और इसका उद्देश्य खनन से प्रभावित जिलों में जनहितकारी परियोजनाओं और गतिविधियों के लिए काम करना है।

मुख्यमंत्री आवास पर आज सुबह 11:00 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बैठक में पुलिस विभाग और राज्य की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था की स्थिति और विपक्ष के हमले के बाद, ऐसा माना जा रहा हैकि सरकार ने पुलिस विभाग के कार्यों को सुधारने के उद्देश्य से यह समीक्षा बैठक बुलाई है।गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित रहेंगे।बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और उससे मिल रही सफलता की भी समीक्षा की जाएगी।साथ ही, पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी विचार किया जाएगा। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की बैठक में साफ कर दिया थाकि कानून-व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री हाल ही में दिल्ली दौरे पर थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने 4 अक्टूबर को हुए नक्सली मुठभेड़ की जानकारी दी, जिसमें 31 नक्सली मारे गए थे। इसके साथ ही, कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए, जिन्हें राज्य में लागू किया जाना है।इनमें नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज करने और आत्मसमर्पण करने पर उन्हें सुविधाएं प्रदान करने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं।ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक और राज्य की कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति, दोनों ही इस समीक्षा बैठक में प्रमुखता से चर्चा का विषय होंगी।सरकार का यह कदम कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने और नक्सलियों के खिलाफ चल रहेअभियानों को मजबूती देने के लिए उठाया गया है, जो राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव  साय सरकार ने आज राज्य के लगभग 3.9 लाख कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है । राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 4% की वृद्धि की है, जिससे अब यह 46% से बढ़कर 50% हो गया है। महंगाई भत्ते की वृद्धि का ऐलान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, “हमारी सरकार ने दिवाली से पहले एक बड़ा निर्णय लिया है,जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।”उन्होंने इस फैसले के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को बधाई भी दी।छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी महंगाई भत्ते में इस वृद्धि पर खुशी जताई।उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोगों के लिए एक बड़ा दिवाली उपहार है।मुख्यमंत्री विष्णुदेव  साय ने कर्मचारियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अक्टूबर से प्रभावी यह विशेष बात है कि महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को 1 अक्टूबर से मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को इस महीने से ही बढ़ी हुई सैलरी प्राप्त होगी, जिससे दिवाली से पहले उनके वेतन में बढ़ोतरी होगी। भाजपा के नेता ने जताई प्रसन्नता छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इस निर्णय के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।उन्होंने कहा कि इस वृद्धि के माध्यम से राज्य सरकार ने 'मोदी की गारंटी' को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सकारात्मक प्रभाव इस दिवाली से पहले की गई इस घोषणा से न केवल राज्य के कर्मचारियों को लाभ होगा,बल्कि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।अब राज्य के कर्मचारियों को केंद्रीय सरकार के समान महंगाई भत्ता प्राप्त होगा,जो उनके लिए एक सकारात्मक बदलाव है।इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के कर्मचारी निश्चित रूप से खुश होंगे और इससे उनकी जीवनस्तर में सुधार होगा।सरकार द्वारा यह पहल न केवल कर्मचारियों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनके जीवन में खुशहाली लाने का भी प्रयास है।दिवाली जैसे पावन अवसर पर इस तरह के निर्णय से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा,बल्कि कर्मचारियों के बीच एक सकारात्मक वातावरण भी बनेगा।यह कदम छत्तीसगढ़ सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है ,और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई भव्यता