छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मनेंद्रगढ़ में बड़ा प्रदर्शन किया, जिसे उन्होंने "हल्ला बोल" नाम दिया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। क्या है विवाद? ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए इसे अदालत में खींचा गया, जिसके कारण आरक्षण पर अस्थाई रोक लग गई। कांग्रेस का आरोप कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर ओबीसी आरक्षण को रोकने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, "ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा ओबीसी विरोधी है और उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है।" कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरक्षण नीति में राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मनेंद्रगढ़ का प्रदर्शन मनेंद्रगढ़ में आयोजित इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने बड़ी रैली निकाली। ओबीसी समुदाय के समर्थन में नारे लगाए गए और आरक्षण बहाल करने की मांग की गई। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर ओबीसी वर्ग को उनका अधिकार नहीं मिला तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। भाजपा का पलटवार भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में ओबीसी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। जनता की प्रतिक्रिया ओबीसी वर्ग के लोग इस विवाद से असमंजस में हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की है ताकि शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 32 लाख के इनामी चार नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सभी नक्सली ताड़मेटला नरसंहार और अन्य कई हिंसक घटनाओं में शामिल थे। सरेंडर करने वाले नक्सलियों की पहचान सूर्या (प्लाटून कमांडर) - 10 लाख रुपये का इनामी। पदम (एरिया कमेटी सदस्य) - 8 लाख रुपये का इनामी। सोनू (डिविजनल गार्ड) - 7 लाख रुपये का इनामी। लता (डीकेएमएस सदस्य) - 7 लाख रुपये की इनामी। ताड़मेटला नरसंहार में था हाथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का संबंध 2010 के ताड़मेटला नरसंहार से है, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे। इसके अलावा, ये नक्सली आईईडी ब्लास्ट, लूट और अगवा करने की घटनाओं में भी शामिल थे। पुलिस की रणनीति का असर पुलिस और सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और नक्सल उन्मूलन अभियान की वजह से ये नक्सली आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हुए। पुलिस ने बताया कि इन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। सरेंडर पर क्या कहा अधिकारियों ने? नारायणपुर के एसपी ने कहा, "सरेंडर करने वाले नक्सलियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ मिलेगा। उन्हें समाज में पुनः स्थापित किया जाएगा।" नक्सलियों ने स्वीकार किया कि वे अत्याचार और शोषण के कारण संगठन से असंतुष्ट थे। सरकार की पुनर्वास योजना आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को आर्थिक सहायता, शिक्षा, और पुनर्वास के लिए योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कोरबा दौरे के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के पहले साल के कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने वन विभाग और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे राज्य में हरित आवरण और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिला है। प्रमुख बातें: वन क्षेत्रों में विकास: केदार कश्यप ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि वन क्षेत्र में रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाएं लागू की गई हैं। वन्यजीव संरक्षण पर जोर: मंत्री ने कहा कि राज्य में बाघ और हाथी संरक्षण के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित किया गया है। हरित छत्तीसगढ़ अभियान: उन्होंने कहा कि "हरित छत्तीसगढ़" अभियान के तहत लाखों पौधे लगाए गए, जिससे पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद मिली है। मंत्री लखनलाल के बयान पर बोले "नो कमेंट्स" हाल ही में छत्तीसगढ़ के मंत्री लखनलाल देवांगन के विवादित बयान पर सवाल पूछे जाने पर केदार कश्यप ने "नो कमेंट्स" कहकर इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह यहां केवल सरकार की उपलब्धियों पर बात करने आए हैं। कोरबा के लोगों को दिया आश्वासन मंत्री ने कोरबा के लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार वन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वन क्षेत्रों में नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी, जिससे रोजगार और बुनियादी सुविधाएं बढ़ेंगी।