बालोद : जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र में पुलिस ने रविवार देर रात एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हाईप्रोफाइल जुए की फड़ पर छापा मारा। यह कार्रवाई ग्राम डगनिया स्थित ग्रीन कोया फार्म के फ्लैट नंबर 10 के लॉन में की गई, जहां प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे 16 जुआरी भारी रकम दांव पर लगाकर जुआ खेल रहे थे। गुप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सभी जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान 8 लाख 12 सौ रुपये नकद और 3 कारें जब्त की गईं। पुलिस ने मौके पर पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। आरोपियों की सूची गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार है – मोहम्मद फहीम (38 वर्ष) निवासी गंज पारा, दुर्ग प्रमोद निवारे (37 वर्ष) निवासी चंगोराभाठा टिकरापारा, रायपुर रोशन कुमार (37 वर्ष) निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, रायपुर अनिकेत लक्ष्यवाणी (27 वर्ष) निवासी रतन कॉलोनी दानिटोला, धमतरी राजीव तिवारी (34 वर्ष) निवासी शक्ति बाजार, रायपुर केवल दास भारती (30 वर्ष) निवासी कमल विहार, रायपुर नागेश्वर साहू (29 वर्ष) निवासी कांदुल मोहदापारा, रायपुर ओमप्रकाश चंद्रा (32 वर्ष) निवासी देवसागर भटगांव, सारंगढ़-बिलाईगढ़ जितेंद्र सिंधी (32 वर्ष) निवासी इंद्रप्रस्थ मस्जिद के पास, रायपुर मनीष पटेल (30 वर्ष) निवासी लाखेनगर, रायपुर संजय महेश्वरी (50 वर्ष) निवासी गंजपारा, दुर्ग पप्पू साहू (38 वर्ष) निवासी राजीव नगर, दुर्ग हेमलाल ढीमर (26 वर्ष) निवासी रुआबांधा, दुर्ग परमानंद कुर्रे (30 वर्ष) निवासी हंचलपुर अर्जुनी, धमतरी कमलेश साहू (54 वर्ष) निवासी बोरियाखुर्द, रायपुर जितेंद्र सिंह (32 वर्ष) निवासी बोरियाखुर्द, रायपुर पुलिस की सख्ती और निगरानी गुंडरदेही थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को लंबे समय से इलाके में बाहरी जिलों से आकर हाईप्रोफाइल जुआ खेलने की शिकायतें मिल रही थीं। इसी सूचना पर पुलिस ने योजना बनाकर छापा मारा और आरोपियों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जुआ और सट्टा समाज में अपराध को जन्म देते हैं और युवाओं को गलत राह पर ले जाते हैं। इस वजह से जिले में ऐसे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। बाहरी जिलों से आकर जुआ खेलने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपराध नियंत्रण की दिशा में कदम गुंडरदेही पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह सक्रिय है। खासकर अवैध जुए और सट्टे को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे अवैध कृत्यों की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आदिवासी विकास विभाग के 2 पूर्व सहायक आयुक्तों डॉ. आनंदजी सिंह और के.एस. मसराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि दोनों ने क्लर्क संजय कोडोपी से साथ मिलकर फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार कर 45 फर्जी टेंडर निकलवाए और DMF फंड में कोरड़ों का घोटाला किया है. मामले की शिकायत मिलने पर दंतेवाड़ा पुलिस ने आज दोनों को रायपुर और जगदलपुर में दबिश देकर पकड़ा और दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश किया है. साथ ही इस मामले में सस्पेंडेड क्लर्क की तलाश में जुट गई है. जानकारी के मुताबिक, दंतेवाड़ा कलेक्टर कुणाल दुदावत ने 5 सदस्यीय  जांच बनाकर आदिम जाति विभाग में बीते 5 साल में DMF मद से कराए गए कार्यों की जांच कराई. जांच के दौरान मद से कराए गए करोड़ों के कार्यों के 45 टेंडर (निविदा प्रक्रिया) में बड़ी गड़बड़ी पाई गई. जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद क्लर्क कोडोपी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया और दोनों पूर्व सहायक आयुक्तों समेत क्लर्क के खिलाफ पुलिस में लिखित आवेदन दने के निर्देश दिए थे. वहीं वर्तमान आयुक्त द्वारा बीते दिन लिखित शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ BNS की गैर जमानती 6 धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है. पुराने विवादों से घिरे आनंदजी सिंह गौरतलब है कि पूर्व सहायक आयुक्त डॉ. आनंदजी सिंह का नाम पहले भी विवादों में रह चुका है. उनके खिलाफ गीदम थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था, हालांकि फिलहाल इस मामले में उन्हें अदालत से राहत मिली हुई है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले का संबंध भी विभाग में ठेकेदारी से जुड़ा बताया जा रहा है. टेंडर समिति पर भी उठे सवाल इस घोटाले की आंच अब टेंडर समिति तक पहुंच गई है. सवाल उठ रहा है कि पांच सालों तक जारी रहे इस बड़े फर्जीवाड़े पर समिति ने कभी आपत्ति क्यों नहीं जताई. अब जांच एजेंसियां इस पहलू को भी खंगाल रही हैं.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने EOW की कार्रवाई को गलत करार देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। सोमवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उनकी याचिका को छूट (लिबर्टी) के साथ खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि चैतन्य को राहत चाहिए तो वे फ्रेश आवेदन पेश करें, जिसमें केवल अपने मामले से संबंधित ही प्रार्थना हो। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि एन. हरिहरन और हर्षवर्धन परगानिया ने चैतन्य की ओर से पैरवी की। यह याचिका EOW की जांच रिपोर्ट की वैधता को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। पहली सुनवाई में राहत नहीं मिलने के बाद अब उनकी कानूनी टीम कल नई याचिका दाखिल करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कस्टोडियल रिमांड समाप्त होने के बाद शनिवार 23 अगस्त को चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें तीसरी बार 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। अब इस मामले में 6 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। 21 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर जोनल कार्यालय की ओर से प्रेस नोट में दी गई जानकारी के अनुसार, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन 18 जुलाई को भिलाई निवास से धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। शराब घोटाले की जांच ईडी ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस घोटाले के कारण प्रदेश के खजाने को भारी नुकसान हुआ और करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई (पीओसी) घोटाले से जुड़े लाभार्थियों की जेब में पहुंचाई गई। ईडी की जांच से पता चला है कि चैतन्य बघेल को 16.70 करोड़ रुपये की पीओसी प्राप्त हुई थी। उन्होंने उक्त पीओसी को मिलाने के लिए अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल किया था। यह पता चला है कि उन्होंने पीओसी की उक्त नकद राशि का उपयोग अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के विकास में किया था। पीओसी का उपयोग उनके प्रोजेक्ट के ठेकेदार को नकद भुगतान, नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों आदि के माध्यम से किया गया था। उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ भी मिलीभगत की और अपनी कंपनियों का उपयोग एक योजना तैयार करने के लिए किया जिसके अनुसार उन्होंने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर अपने “विठ्ठलपुरम प्रोजेक्ट” में फ्लैटों की खरीद की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। बैंकिंग ट्रेल है जो इंगित करता है कि लेन-देन की प्रासंगिक अवधि के दौरान, त्रिलोक सिंह ढिल्लों ने अपने बैंक खातों में शराब सिंडिकेट से भुगतान प्राप्त किया। इसके अलावा, उन पर शराब घोटाले से उत्पन्न 1000 करोड़ रुपये से अधिक के पीओसी (POC) को संभालने का भी आरोप है। वह छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन कोषाध्यक्ष को पीओसी हस्तांतरित करने के लिए अनवर ढेबर और अन्य के साथ समन्वय करते थे। ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला है कि इस शराब घोटाले से प्राप्त धनराशि को आगे निवेश के लिए बघेल परिवार के प्रमुख सहयोगियों को भी सौंप दिया गया था। इस धनराशि के अंतिम उपयोग की आगे जांच की जा रही है। ईडी ने इससे पहले पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, अनवर ढेबर, ITS अरुण पति त्रिपाठी और पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक कवासी लखमा को इस मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल, मामले में आगे की जांच जारी है। गौरतलब है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में ED द्वारा उनकी गिरफ्तारी और हिरासत की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी। याचिका में चैतन्य ने कहा था कि उनकी हिरासत गैरकानूनी है और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उन्हें पहले हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर हाई कोर्ट में ED की कार्रवाई के खिलाफ याचिका लगाई, जिस पर 12 अगस्त को हाई कोर्ट ने सुनवाई की और ईडी को नोटिस जारी कर 26 अगस्त तक जवाब मांगा है। चैतन्य बघेल के वकील ने कोर्ट में बताया कि चैतन्य को जेल में पीने के लिए साफ पानी तक नहीं मिल रहा। जिस पर कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।