रायपुर एयरपोर्ट समेत देश के 11 हवाई अड्डों को अब निजी कंपनियां संभाल सकती हैं। केंद्र सरकार ने इन एयरपोर्ट्स को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत 50 साल की लीज पर देने की तैयारी शुरु कर दी है। इस योजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (PPPAC) से सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। सरकार का मानना है कि निजी भागीदारी से एयरपोर्ट की सुविधाओं, प्रबंधन और यात्री सेवाओं में सुधार होगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट के विकास के लिए बड़ा निवेश भी किया जाएगा। पांच समूहों में बांटे जाएंगे एयरपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय की योजना के अनुसार, 11 एयरपोर्ट्स को अलग-अलग समूहों में बांटकर निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा। हर समूह में शामिल एयरपोर्ट का संचालन एक ही कंपनी के पास रहेगा। रायपुर और महाराष्ट्र के औरंगाबाद एयरपोर्ट को एक समूह में रखा गया है। इसके अलावा अन्य समूहों में अमृतसर-कांगड़ा, वाराणसी-गया-कुशीनगर, भुवनेश्वर-हुबली और तिरुचिरापल्ली-तिरुपति एयरपोर्ट शामिल हैं। निजी कंपनियां करेंगी 8,622 करोड़ रुपए का निवेश सरकार के अनुमान के मुताबिक, इन 11 एयरपोर्ट्स का संचालन लेने वाली निजी कंपनियां करीब 8,622 करोड़ रुपए का निवेश कर सकती हैं। इस निवेश से एयरपोर्ट की सुविधाओं को बेहतर बनाने, नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और यात्रियों के अनुभव को सुधारने पर काम किया जाएगा। हालांकि, सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि एयरपोर्ट संचालन कुछ चुनिंदा कंपनियों के हाथों में ज्यादा केंद्रित न हो। इसके लिए एक कंपनी को दिए जाने वाले एयरपोर्ट समूहों की संख्या सीमित करने की योजना बनाई जा रही है। AAI कर्मचारियों के लिए भी बनाई गई व्यवस्था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के मौजूदा कर्मचारियों को लेकर भी योजना में प्रावधान रखा गया है। निजी कंपनी को शुरुआत में AAI कर्मचारियों के साथ एक साल तक संयुक्त प्रबंधन व्यवस्था के तहत काम करना होगा। आंकड़ों के आधार पर चुने गए एयरपोर्ट इन एयरपोर्ट्स का चयन यात्री संख्या, उपलब्ध जमीन, कमाई की क्षमता और वित्तीय प्रदर्शन जैसे मानकों के आधार पर किया गया है। AAI ने पहले बड़े एयरपोर्ट्स का मूल्यांकन किया। इसके बाद छोटे एयरपोर्ट्स को बड़े एयरपोर्ट्स के साथ जोड़ने की संभावना देखी गई। इसी प्रक्रिया के बाद 11 एयरपोर्ट्स को PPP मॉडल के लिए चुना गया है। इसके बाद निजी ऑपरेटर को कम से कम तीन साल तक AAI के 60 प्रतिशत कर्मचारियों को बनाए रखना होगा। इससे निजीकरण के बाद कर्मचारियों पर तुरंत असर नहीं पड़ेगा और उन्हें काम जारी रखने का मौका मिलेगा।

CG Education News: सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक के पढ़ाने के तरीके की भी जमीनी जांच होगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्ययन-अध्यापन की स्थिति जानने राज्य स्तरीय टीम बनाई है। पहले चरण में दुर्ग समेत पांच जिले चुने गए हैं। टीम दुर्ग के कम से कम तीन स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगी। खास बात यह है कि टीम कक्षा में बैठकर शिक्षक के पढ़ाने और बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को देखेगी। सुविधाओं के साथ पढ़ाई की गुणवत्ता भी जांचेंगे निरीक्षण में तीसरी, छठवीं और नौवीं के बच्चों को केंद्र में रखा जाएगा। गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान समेत अन्य विषयों में उनकी समझ और दक्षता परखी जाएगी। टीम बच्चों से सीधे बातचीत भी करेगी। इससे यह पता लगाने की कोशिश होगी कि वे कक्षा में पढ़ाए जा रहे विषय को कितना समझ रहे हैं। निरीक्षण के बाद बनेगी सुधार की कार्ययोजना राज्य स्तरीय टीम में विभागीय अधिकारियों के साथ विषय विशेषज्ञ, प्राचार्य, प्रधानपाठक और व्याख्याता शामिल होंगे। निरीक्षण के बाद स्कूलों को लाल या हरे रंग के संकेत के जरिए फीडबैक दिया जाएगा। इसके आधार पर जिला और विकासखंड स्तर के अधिकारियों की बैठक में सुधार की कार्ययोजना तैयार होगी। इसे आगे समग्र शिक्षा को भेजा जाएगा। इन जिलों में भी निरीक्षण दुर्ग के अलावा रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का चयन पहले चरण के लिए किया गया है। तीन तरह के स्कूलों का होगा चयन दुर्ग में उच्च प्रदर्शन, औसत और औसत से कम प्रदर्शन करने वाले स्कूलों को निरीक्षण में शामिल किया जाएगा। इससे अलग-अलग स्तर के स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। स्कूल की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी देखी जाएगी। सरकारी स्कूलों में अब सिर्फ सुविधाओं ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके और बच्चों की सीखने की क्षमता की भी जमीनी जांच होगी। दुर्ग समेत पांच जिलों में होने वाले इस निरीक्षण के जरिए कमियों की पहचान कर स्कूलों के लिए सुधार की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

CG Ration Rice Scheme: छत्तीसगढ़ के राशन कार्डधारकों के लिए राहत की खबर है। सितंबर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत सितंबर और अक्टूबर का चावल एक साथ दिया जाएगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह सुविधा APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के हितग्राहियों को मिलेगी। विभाग ने सभी उचित मूल्य की दुकानों में पहले से दो महीने के चावल का भंडारण कराने के निर्देश दिए हैं। इससे हितग्राहियों को समय पर राशन मिल सकेगा और वितरण व्यवस्था भी सुचारु बनी रहेगी। सितंबर में ही मिलेगा अक्टूबर का चावल जारी आदेश के अनुसार सितंबर माह में हितग्राहियों को दो महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की सभी उचित मूल्य की दुकानों में पहले से ही सितंबर और अक्टूबर माह के चावल का पर्याप्त भंडारण कराया जाएगा। खाद्य विभाग के अवर सचिव भूपेंद्र सिंह राजपूत ने सभी जिला कलेक्टरों और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि माह शुरू होने से पहले ही राशन दुकानों तक दो महीने का चावल पहुंचा दिया जाए, ताकि वितरण में किसी तरह की परेशानी न हो। किन राशन कार्डधारकों को मिलेगा लाभ? दो महीने का चावल एक साथ देने की सुविधा APL कार्डधारकों को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के राशन कार्डधारकों के लिए लागू होगी। यानी पात्र हितग्राही सितंबर में ही सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों का निर्धारित चावल प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराना और वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। PDS दुकानदारों का कमीशन भी बढ़ा वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राशन दुकानदारों के कमीशन में भी बढ़ोतरी की गई है। अब दुकानदारों को प्रति क्विंटल चावल की बिक्री पर 100 रुपए कमीशन मिलेगा। इससे पहले यह राशि 90 रुपए प्रति क्विंटल थी। इस तरह दुकानदारों के कमीशन में 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा ई-पॉश मशीन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण पर मिलने वाली अतिरिक्त मार्जिन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। राशन दुकानों में पहले से होगा स्टॉक सरकार के नए आदेश के बाद अब सितंबर शुरू होने से पहले ही उचित मूल्य की दुकानों में दो महीने के चावल का भंडारण किया जाएगा। इससे हितग्राहियों को सितंबर में ही दोनों महीनों का राशन मिल सकेगा और अक्टूबर में अलग से चावल वितरण की जरूरत नहीं पड़ेगी।