रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए- 1) मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान 09 जून 2025 को बम विस्फोट की घटना में शहीद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की शहादत और अदम्य वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2) मंत्रिपरिषद की बैठक में पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत की निर्भरता को कम करने तथा गैर पारंपरिक स्त्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।  नीति की अवधि – नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू रहेगी, या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती।  उद्योगों को मिलने वाले लाभ – सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।  इसके तहत निवेशकों को कई तरह की रियायतें और प्रोत्साहन मिलेंगे, जैसे ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों को), जीएसटी प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को), बिजली शुल्क में छूट, स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत मिलेगी, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट, दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान, मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है। 3) मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सुश्री रीता शांडिल्य, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, को लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। 4) मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त हो चुके मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रूपए प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में की गई थी।

रायपुर:  10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने आज जल सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन किया. संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को बर्खास्त किया है, जिसके विरोध में प्रदेशभर के 16 हजार 500 संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने बीते दिनों सामूहिक इस्तीफा सौंपा था, आज जल सत्याग्रह कर शासन को जगाने का प्रयास किया जा रहा है. स्वास्थ्यकर्मियों के हड़ताल पर जाने से ग्रामीण, वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों में ताला लटक रहा है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है. वहीं दूसरी ओर मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है, ऐसे में सर्दी-जुकाम, बुखार जैसी बीमारी से ग्रसित लोग इलाज कराने भटक रहे हैं, और निजी अस्पतालों में जाकर मोटी रकम देने को मजबूर हैं. कबीरधाम जिले  के स्वास्थ्यकर्मी ने छत्तीसगढ़ में बड़े मंदिर तलाब में जाकर जल सत्याग्रह किया. उनका आरोप है कि अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले 23 दिनों से वे हड़ताल पर हैं, लेकिन शासन उनकी मांगों को नजरंदाज कर दबाने का प्रयास कर रही है. बिलासपुर  में आंदोलनरत स्वास्थ्यकर्मियों ने अरपा नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया. इसके पहले रामसेतु तक विशाल रैली निकाली. आंदोलन के तहत बुधवार को “कलश चुनरी नियमितीकरण मनोकामना यात्रा” निकलेगी. हड़ताल की वजह से जिला अस्पताल में ओपीडी, सर्जरी, आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुए हैं, वहीं ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले नजर आ रहे हैं. महासमुंद  में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों ने खरोरा तालाब में जल सत्याग्रह कर प्रदर्शन किया. एनएचएम कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राम गोपाल खुंटे ने कहा कि हम सरकार के सामने झुकने वाले नहीं हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा. आज विरोध स्वरूप खरोरा तालाब में जल सत्याग्रह किए. इसके बाद भी सरकार नहीं मानी तो भविष्य में आत्मदाह और जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं. कांकेर  में 10 सूत्रीय मांग को लेकर मिनी स्टेडियम में अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के 23वें दिन एनएचएम कर्मचारियों ने डांडिया तालाब में जल सत्याग्रह किया. जिलेभर के सैकड़ों कर्मचारी-अधिकारी डांडिया तालाब में जल सत्याग्रह के लिए पहुंचे थे. इस दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात थी. भानुप्रतापपुर  में अपने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए स्वास्थ्यकर्मी रैली निकाल नारेबाजी करते हुए राजा तालाब पहुंचे. उन्होंने तालाब में उतरकर जल सत्याग्रह करते हुए शासन के सामने अपनी मांगे रखीं. कर्मचारियों ने कहा कि शासन हमारे साथ भेदभाव कर रही है. कम तनख्वाह में हमारा हमसे पूरा काम करती है और हमारे साथ भेदभाव करती है. बालोद  में अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले के 502 एनएचएम कर्मचारियों ने तांदुला जलाशय के ओवरफ्लो क्षेत्र में बहते पानी पर बैठकर जल सत्याग्रह करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आगामी चुनाव में सत्तापक्ष को सबक सिखाने की बात कही.

रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को नवा रायपुर स्थित सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई. बैठक में नक्सल विरोधी अभियान और विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई. 2 प्रमुख बिंदुओं पर हुई चर्चा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बैठक को लेकर जानकारी दी कि आज की बैठक में 2 प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई है. नक्सलवाद के खिलाफ जो लड़ी जा रही लड़ाई को लेकर चर्चा हुई. इसके अलावा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पहुंचाने को लेकर चर्चा की गई कि किस तरह से लोगों का विश्वास जीतना है. गांव-गांव तक विकास पहुंचाने को लेकर वृस्तित चर्चा हुई है. सीएम ने दोहराया कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा. संकल्प अवश्य पूरा होगा. सुरक्षा बल के जवान बहुत मुश्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं. बैठक में कौन-कौन रहा शामिल? बैठक में सीएम के अलावा उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, अपर मुख्य सचिव गृह मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.