CG Ebola Alert:  देशभर में इबोला वायरस को लेकर बढ़ी चिंताओं के बीच दुर्ग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। हाल ही में अफ्रीकी देशों से लौटे तीन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को एहतियातन 21 दिनों के लिए होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल तीनों यात्री पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनमें संक्रमण का कोई लक्षण नहीं पाया गया है। विभागीय जानकारी के अनुसार, इन यात्रियों में एक महिला 31 मई को कांगो से दुर्ग पहुंची थी, जबकि दो अन्य यात्री 2 जून को इथोपिया और युगांडा से भिलाई लौटे हैं। एयरपोर्ट पर हुई अनिवार्य क्लिनिकल स्क्रीनिंग के दौरान इनमें संक्रमण का कोई संकेत नहीं मिला था। साथ ही, किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का कोई इतिहास भी सामने नहीं आया है। अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, इन यात्रियों को 21 दिनों तक सख्त निगरानी में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम प्रतिदिन सुबह-शाम फोन के माध्यम से उनके स्वास्थ्य का अपडेट ले रही है। किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 'रैपिड रिस्पांस टीम' को सक्रिय कर दिया है। इस टीम में जिला सर्विलेंस अधिकारी, टीकाकरण अधिकारी, मलेरिया अधिकारी और महामारी विशेषज्ञ शामिल हैं। प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं और स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र के साथ सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों का लुक भी बदलने जा रहा है। इस बार प्रदेशभर के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नए रंग और डिजाइन की यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर यूनिफॉर्म वितरण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार इस वर्ष विद्यार्थियों को ब्लू चेक पैटर्न वाली शर्ट के साथ स्लेटी रंग की पैंट और ट्यूनिक दी जाएगी। पहले यह बदलाव सीमित संभागों तक था, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा है। नए सत्र में सरकारी स्कूलों के सभी पात्र विद्यार्थियों को दो-दो सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जाएगी। यूनिफॉर्म निर्माण और वितरण की जिम्मेदारी हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ को सौंपी गई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक इस वर्ष करीब 50 लाख से अधिक यूनिफॉर्म वितरित की जानी हैं। इनमें से 28 लाख से ज्यादा यूनिफॉर्म पहले ही तैयार कर स्कूलों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। शेष यूनिफॉर्म की सप्लाई भी तेजी से जारी है ताकि सत्र शुरू होने से पहले सभी विद्यार्थियों तक ड्रेस पहुंच सके। इस अभियान में महिला स्व-सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश के 2001 महिला समूह यूनिफॉर्म सिलाई कार्य से जुड़े हुए हैं, जिससे हजारों महिलाओं को रोजगार और अतिरिक्त आय का अवसर मिला है। जिलावार मांग की बात करें तो बिलासपुर, कोरबा, बलौदाबाजार, रायपुर, बस्तर, सूरजपुर, महासमुंद और कबीरधाम में यूनिफॉर्म की सबसे अधिक जरूरत दर्ज की गई है। वहीं दूरस्थ और आदिवासी अंचलों को प्राथमिकता देते हुए कई जिलों में दोनों सेट की आपूर्ति पूरी की जा चुकी है। विभाग का दावा है कि नए सत्र के पहले चरण में अधिकांश स्कूलों तक यूनिफॉर्म पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद शेष जिलों में भी वितरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को सत्र की शुरुआत से ही नई यूनिफॉर्म मिल सके।

बिलासपुर : प्रदेश के शराब फैक्ट्रियों से निकल रहे जहरीले पानी के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डीबी ने मामले में सुनवाई करते हुए वास्तविक स्थिति को जानने के लिए दो अधिवक्ताओं को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है. 30 दिन में सौपेंगे रिपोर्ट कोर्ट कमिश्नर प्रदेश के तीन शराब डिस्टलरी यूनिट्स का संयुक्त निरीक्षण करेंगे. इन्हें अपना रिपोर्ट आगामी 30 दिनों के भीतर सौंपनी होगी. मामले में आगामी सुनवाई 6 जुलाई तय की गई है. बता दें, कि इस मामले में हाईकोर्ट ने मीडिया में आई खबर को स्वतः संज्ञान लिया था और बिलासपुर के शिवनाथ नदी में प्रदूषण से मरी मछलियों को गम्भीरता से लेते हुए संबंधित विभाग से जवाब तलब किया था.