रायपुर : छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती संख्या के बीच सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 सितंबर 2026 से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी घटकर 25 फीसदी रह जाएगी। हालांकि, सब्सिडी की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक रहेगी। मौजूदा नीति 31 अगस्त 2027 तक लागू है। राज्य सरकार ने पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करने, वायु प्रदूषण नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26 अगस्त 2022 को पांच साल के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की थी। 1 सितंबर से सब्सिडी का आखिरी चरण इलेक्ट्रिक वाहन नीति को तीन चरणों में लागू किया गया है। पहले दो वर्षों में वाहन की कीमत पर न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान था। इसके बाद अगले दो वर्षों में सब्सिडी की दर 50 फीसदी तक रही। इस दौरान इलेक्ट्रिक कार खरीदारों के लिए अधिकतम सब्सिडी 1 लाख रुपए तय की गई। अब नीति के अंतिम चरण में 1 सितंबर 2026 से न्यूनतम 25 फीसदी की सब्सिडी और अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। 2027 के बाद क्या होगा? वर्तमान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 31 अगस्त 2027 तक लागू है। परिवहन विभाग के अनुसार, नीति की समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगर नीति की अवधि आगे नहीं बढ़ाई जाती है तो 2027 के बाद खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर इस योजना के तहत सरकारी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसे वाहनों पर निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा रोड टैक्स चुकाना होगा। अब तक 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी बांटी राज्य सरकार अब तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को करीब 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भुगतान कर चुकी है। वहीं करीब 125 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अभी बकाया है। बकाया सब्सिडी के भुगतान के लिए सरकार ने हाल ही में 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसका वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा परिवहन विभाग ने शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए 100 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की मांग भेजी है। नीति की अवधि यानी 31 अगस्त 2027 तक वाहन खरीदने वाले सभी पात्र ग्राहकों को नियमानुसार सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2 लाख से ज्यादा EV प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 1.55 लाख दोपहिया, 25 हजार तीनपहिया, 12 हजार चारपहिया/कार और 8 हजार मालवाहक वाहन शामिल हैं। वहीं, नीति के तहत 50 किमी प्रति घंटे से कम अधिकतम गति वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण से छूट दी गई है, लेकिन ऐसे वाहनों को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलता। सरकार आगे बढ़ा सकती है EV Policy परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2022 में पांच साल की नीति लागू की गई थी। पात्र वाहन खरीदारों को नियमानुसार सब्सिडी का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को जनता से मिले अच्छे प्रतिसाद को देखते हुए भविष्य में नीति की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। EV खरीदने वालों के लिए क्या बदलेगा? 1 सितंबर 2026 से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव सब्सिडी की दर में होगा। जहां पहले अधिक दर से सब्सिडी मिल रही थी, वहीं अब यह 25 फीसदी तक सीमित रहेगी। हालांकि, पात्र कार खरीदारों को अधिकतम 1 लाख रुपए तक का लाभ मिल सकता है। वहीं 31 अगस्त 2027 तक नीति के दायरे में आने वाले पात्र खरीदारों को नियमों के अनुसार सब्सिडी दी जाएगी।

बिलासपुर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में DET-2026(PhD) प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की मांग को लेकर Ph.D. अभ्यर्थियों एवं छात्र प्रतिनिधियों ने कुलपति प्रो. एलपी पटेरिया से मुलाकात कर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शोध सीटों में आरक्षण रोस्टर की स्पष्टता, दावा-आपत्तियों के निराकरण एवं संशोधित उत्तर कुंजी की जानकारी वेबपटल पर सार्वजनिक करने, Ph.D. प्रक्रिया की पूर्व निर्धारित समय-सारणी जारी करने, Exempted Category एवं फेलोशिप प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए समयबद्ध प्रवेश प्रक्रिया, गाइड/को-गाइड व्यवस्था में शोधार्थियों के हितों की सुरक्षा तथा डिस्क्वालीफाइड अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि DET-2026 के परिणाम जारी होने के बाद प्राप्तांकों एवं दावा-आपत्तियों के निराकरण को लेकर अभ्यर्थियों में कई स्तर पर असमंजस है। ऐसे में परीक्षा में प्राप्त आपत्तियों की संख्या, उनके मान्य-अमान्य निराकरण तथा मान्य आपत्तियों के आधार पर उत्तर कुंजी में किए गए बदलाव की जानकारी सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है जिससे अभ्यर्थियों के बीच की भ्रांतियां दूर हो। छात्रों ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय के वेबपटल से वर्ष 2023 से पूर्व आयोजित Ph.D. प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां हटा दी गई हैं। इसके कारण वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया की पूर्व की प्रवेश प्रक्रियाओं, आरक्षण व्यवस्था, शोध सीटों के वर्गीकरण एवं अन्य निर्धारित नियमों से तुलना कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संबंधित मामलों में जिम्मेदारी निर्धारित किया जाना भी अत्यंत आवश्यक है। छात्र प्रतिनिधियों के अनुसार, कुलपति प्रो. पटेरिया ने मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वस्त किया कि Ph.D. प्रवेश प्रक्रिया में निर्धारित नियमों के अनुरूप संपूर्ण आरक्षण रोस्टर का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही, डिस्क्वालीफाइड अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक होने से विद्यार्थियों में अनावश्यक मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इस मांग पर नाम के स्थान पर केवल रोल नंबर एवं प्राप्तांक प्रकाशित करने को लेकर भी सहमति बनी। छात्र नेता सूरज सिंह राजपूत ने बताया कि कुलपति ने दावा-आपत्तियों के संबंध में भी सकारात्मक आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि व्यापम की प्रक्रिया की तर्ज पर मान्य दावा-आपत्तियों के निराकरण तथा उनके कारण प्रश्नों/उत्तर कुंजी में किए गए परिवर्तनों की जानकारी विधिवत विश्वविद्यालय के वेब पटल पर प्रकाशित करने की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। राजपूत ने बताया कि Ph.D. प्रवेश प्रक्रिया से लेकर कोर्स वर्क, शोध कार्य, परीक्षा एवं परिणाम तक के लिए पूर्व निर्धारित समय-सारणी जारी करने की मांग पर भी सकारात्मक सहमति बनी, जिससे शोधार्थियों का समय अनावश्यक प्रशासनिक विलंब से प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में Ph.D. प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, ऐसे में अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शिता एवं समयबद्धता अत्यंत आवश्यक है। कुलपति ने सभी मांगों को संबंधित विभागों एवं अधिकारियों के समक्ष विचारार्थ रखने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। साथ ही छात्रों ने समस्याओं की जांच कर संबंधित पर कारवाई करने की मांग भी रखी। इस दौरान सूरज सिंह राजपूत, नीरज यादव, रुद्र पटेल, शिवांश शर्मा, अक्षत एवं अन्य छात्र शामिल रहे छात्रों की 6 प्रमुख मांगें, ऐसे समझें - 1. वर्गवार शोध सीटों एवं आरक्षण रोस्टर के संबंध में स्पष्टता प्रदान की जाए। 2. दावा-आपत्तियों के निराकरण की विषयवार जानकारी, आपत्तियों के निराकरण की सूचना अभ्यर्थियों को किस माध्यम से दी गई, जिन विशेषज्ञों/विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों का परीक्षण एवं निराकरण किया गया, उसकी संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी तथा संशोधित उत्तर कुंजी को वेबपटल पर सार्वजनिक करने की मांग। 3. प्रवेश प्रक्रिया एवं शोध कार्यों हेतु पूर्व निर्धारित समय-सारणी जारी करने की मांग। 4. छूट प्राप्त (Exempted Category) एवं अनुदान प्राप्त छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष में दो बार Ph.D. प्रवेश आयोजित किए जाने की मांग। 5. गाइड एवं को-गाइड निर्धारित करते समय UGC के प्रचलित मानकों को विशेष रूप से ध्यान में रखे जाने की मांग। 6. छात्रों में अनावश्यक तनाव की स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए डिसक्वालिफाइड अभ्यर्थियों के नामों की सूची सार्वजनिक न करने की मांग। (उदाहरणतः बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसी स्थितियां कई बार देखने को मिलती हैं।)

रायपुर :  राज्य शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2006 बैच के आईएफएस अधिकारी विवेक आचार्य को नई जिम्मेदारी दी है. पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक के पद से हटाए जाने के बाद अब उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी संचालक के पद पर अस्थायी रूप से पदस्थ किया गया है. मंत्रालय से इस संबंध में आदेश भी जारी हो गया है. सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत उनकी सेवाएं वन विभाग को वापस लौटाई गई थीं. इसके परिपालन में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 29 अगस्त 2026 को नवा रायपुर, मंत्रालय (महानदी भवन) से उनकी नई पदस्थापना का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है.