गरियाबंद. उदंती सीता नदी अभयारण्य के तौरेगा रेंज में पिछले 20-25 दिनों से बीमार हाथी की मूवमेंट है. मुंह में तकलीफ होने के कारण वह खाना नहीं खा पा रहा है. अब हाथी का आक्रमक हो चुका है. बीती रात उसने एक ग्रामीण की कुचलकर जान ले ली. वन विभाग की टीम ने वनतारा को भी बीमार हाथी के संबंध में पत्राचार किया है. दरअसल, वन विभाग की टीम बीमार हाथी पर 24 घंटे निगरानी बनाए हुए है. वह दल से बिछड़कर अलग हो गया है. मुंह में तकलीफ होने के कारण वह आक्रमक हो चुका है. वह बार-बार नेशनल हाईवे पर भी पहुंच रहा था. ग्रामीणों को मुनादी कर जंगल की ओर जाने से मना किया जा रहा है. शनिवार की रात कोदोमाली गांव में एक ग्रामीण का सामना हाथी से हो गया. आक्रमक हाथी ने उसे कुचलकर मार डाला. मृतक की पहचान जंगल सिंह (48 साल) के रूप में हुई है. वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी गई है. उदंती सीता नदी अभयारण्य के उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि हाथी पिछले 20-25 दिनों से बीमार है. वन विभाग की टीम ने उसका इलाज भी किया था, लेकिन स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ. अब डॉक्टरों की एक विशेष टीम को मौके पर बुलाया गया है. ट्रैंकुलाइज (बेहोश कर इलाज करने) की अनुमति मांगी गई है, हालांकि फिलहाल इसकी स्वीकृति नहीं मिली है. वर्तमान में हाथी को आहार के माध्यम से दवाएं दी जा रही हैं ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके.

CGPSC Vacancy 2025: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के तहत कुल 55 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल CGPSC की आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर किया जा सकता है। इन पदों में अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण रखा गया है। कुछ पद विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिलाओं और स्थानीय दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है। कौन कर सकता है आवेदन? आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास समाजकार्य (MSW), समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या विधि (Law) में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री होना अनिवार्य है। उपरोक्त किसी भी विषय में डिग्री धारक योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।    उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2025 तक 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्थानीय उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी वे 40 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, SC/ST/OBC और विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं को 5 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सभी छूटों को मिलाकर उम्मीदवार की अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इतना लगेगा आवेदन शुल्क आवेदन फॉर्म में हुई गलती को सुधारने का मौका उम्मीदवारों को मिलेगा। बिना किसी शुल्क के यह सुविधा 9 से 11 नवंबर 2025 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद 12 से 14 नवंबर 2025 तक सुधार करने के लिए 500 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। ध्यान दें कि फॉर्म में सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। आवेदन शुल्क के संबंध में, छत्तीसगढ़ के SC/ST/OBC (गैर-क्रीमीलेयर) और स्थानीय दिव्यांग उम्मीदवारों को 300 रुपये शुल्क देना होगा। अन्य सभी उम्मीदवारों और राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 400 रुपये रहेगा। इसके अलावा, सभी को पोर्टल शुल्क और जीएसटी अलग से देना होगा।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की कार्यस्थल सुरक्षा पर बड़ा एक्शन प्लान लागू किया है. अब सरकारी और निजी कार्यालयों, दुकानों, मॉल, स्कूल, अस्पताल, होटल-रेस्टोरेंट, फैक्ट्रियों और कांट्रेक्ट एजेंसियों, सभी जगह महिला शिकायत समितियां बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. श्रम विभाग ने इस संबंध में हजारों संस्थानों को नोटिस जारी किए हैं. रायपुर में ही 2500 से ज्यादा संस्थानों को नोटिस भेजी गई है, जबकि 2700 से अधिक संस्थानों ने समिति गठन की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है. यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 12 अगस्त के आदेश पर की जा रही है. कलेक्टरों को इसकी सीधी जिम्मेदारी दी गई है. समिति में एक पीठासीन अधिकारी (सीनियर महिला कर्मचारी) और चार सदस्य होंगे. एडवोकेट मृदुला सिंह का कहना है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद पीड़ित महिलाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी. खास बातेंः जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, उन्हीं संस्थानों को नोटिस. समिति नहीं बनाने पर 50 हजार रुपए जुर्माना. समिति के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर सार्वजनिक करना अनिवार्य.