रायपुर : देश के दक्षिण-पूर्वी तट पर आए भीषण चक्रवाती तूफ़ान “मोंथा” का असर खत्म चूका है, लेकिन प्रदेश का मौसम खुशनुमा बना हुआ है। प्रदेश की राजधानी रायपुर समेत कई अन्य जिलों में लगातार मौसम में उतार-चढ़ाव हो रहा है। मौसम में हो रहे बदलाव के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसी के चलते अब ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के के साथ ठंड बढ़ने की आशंका जताई है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में दिन भर हवाएं चल रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, बिलासपुर, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर और सरगुजा समेत प्रदेश के कुछ जिलों में आज बारिश होने की संभावना है। बारिश होने और हवाएं चलने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान में गिरावट के चलते प्रदेश में अब ठंड बढ़ते जा रही है। मौसम विभाग ने जनता से अपील करते हुए कहा कि, प्रदेश में चक्रवाती तूफ़ान “मोंथा” का असर भले ही खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी प्रदेश में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि, लोग अपने साथ गर्म कपड़े और बारिश से बचने के उपाय करके ही घर के बाहर निकले।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में इस बार भी धान के अवैध परिवहन रोकने के लिए 10 अंतरराज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। साथ ही 4 टीमों की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। जो कि 24 घंटे निगरानी रखेंगे। किसानों से धान की नकद और लिंकिंग के माध्यम से खरीदी 15 नवम्बर से शुरू होगी, जो 31 जनवरी तक की जाएगी। इस साल भी किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा, लिंकिंग सहित 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित की गई है।जिले की 69 समितियों के अंतर्गत 105 उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। ऐसे में जिले में 10 स्थानों पर अंतरराज्यीय चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां अवैध धान के आवाजाही पर खास निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए चार टीमों की तीन पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। ऐग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों से भारत सरकार की ओर से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी किसानों की ऋण पुस्तिका के आधार पर पोर्टल आईडी से की जाएगी, जिससे किसानों को उपार्जन केंद्रों में ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस वर्ष बिल्डरों की सुस्ती साफ झलक रही है. पिछले एक साल में कलेक्टर गाइडलाइन में 30 प्रतिशत छूट, छोटे कृषि प्लॉट की रजिस्ट्री और डायवर्सन पर प्रतिबंध के कारण मात्र 105 प्रोजेक्ट ही पंजीकृत हो सके. यह पिछले पांच वर्षों में सबसे कम संख्या है. Rera गठन के शुरुआती साल 2017 में भी सिर्फ 37 प्रोजेक्ट दर्ज हुए थे. इन 105 प्रोजेक्ट्स में आधे से अधिक रायपुर में हैं, जबकि अन्य जिलों के बिल्डर नए प्रोजेक्ट लाने में रुचि नहीं दिखा रहे. राज्य के प्रमुख बिल्डरों का कहना है कि रायपुर सहित पूरे प्रदेश में मकानों की मांग घटी है, जबकि आपूर्ति बढ़ गई है. हर क्षेत्र में पर्याप्त फ्लैट और प्लॉट उपलब्ध होने से नए निर्माण पर ब्रेक लगा है.रेरा ने अवैध प्लॉटिंग और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सख्ती बरती है, जिससे बिल्डर सतर्क हो गए हैं. दूसरी ओर, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने पुरानी संपत्तियों पर 30 फीसदी तक छूट देकर बाजार में हलचल मचा दी है. बोर्ड ने 500 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 2500 यूनिट्स बेची हैं. वर्षों से खाली पड़े फ्लैट अब कम कीमत पर मिल रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग बोर्ड की ओर आकर्षित हो रहा है. खरीदारों का रुझान भी बदल रहा है. 15-35 लाख वाले मकान-फ्लैट की भरमार के बीच लोग अब हाई-इनकम सेगमेंट की ओर जा रहे हैं. करोड़ों के लग्जरी बंगले, हाइटेक सुविधाएं और हरियाली वाली कॉलोनियां पसंद की जा रही हैं. हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के लिए एकड़ों जमीन चाहिए, जो शहर में अब दुर्लभ है. नतीजतन, बड़े प्रोजेक्ट ठप हैं.