भिलाई : दुर्ग में रविवार देर रात एक फोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अचानक भीषण आग लग गई। ऊंची-ऊंची लपटें दूर से दिखाई दे रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल टीम मौके पर पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया गया। घटना कुम्हारी थाना क्षेत्र के मुरमुंदा इलाके की है। जानकारी के मुताबिक, फोम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अचानक लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और अंदर रखा सामान धूं-धूं कर जलने लगा। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों की सूचना पाकर पुलिस और 6 दमकल टीम मौके पर पहुंची। लोगों से दूरी बनाए रखने की अपील की गई। वहीं, फैक्ट्री मालिक और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी लेते रहे। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी और फोम की बौछारें शुरू कीं। तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन, तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। हालांकि, आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंका जताई जा रही है कि फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग भड़की होगी।

जगदलपुर : नक्सल मोर्चे पर बड़ी हलचल देखी जा रही है। कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सल संगठन बिखरते नजर आ रहे हैं। इसी बीच पहली बार MMC जोन ने हथियार छोड़ने की इच्छा जताते हुए तीन राज्यों की सरकारों से 15 फरवरी 2026 तक युद्धविराम का समय मांगा है। हिडमा के मारे जाने से नक्सल संगठन में मची खलबली केंद्र सरकार के नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टारगेट रखा था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा और ताज़ा घटनाक्रम इसी दिशा में मजबूत संकेत दे रहा है। हाल ही में सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन के दौरान कुख्यात नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। हिडमा के साथ उसकी पत्नी राजे और उसके गार्ड सहित कुल 6 नक्सली मारे गए। इस कार्रवाई से माओवादी संगठनों में हड़कंप मचा गया है। MMC जोन ने तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजा पत्र इसी बीच माओवादी संगठन MMC जोन (महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी) ने पहली बार हथियार छोड़ने की इच्छा जताई है। संगठन के प्रवक्ता अनंत ने तीनों राज्यों महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के नाम पत्र जारी किया है, जिसमें युद्धविराम के लिए 15 फरवरी 2026 तक का समय मांगा है। MMC जोन ने पहली बार हथियार छोड़ने का ऐलान किया है। साथ ही PLGA सप्ताह के दौरान फोर्स के ऑपरेशन रोकने की अपील की है। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वे इस बार PLGA सप्ताह नहीं मनाएंगे।

DGP-IG Conference: छत्तीसगढ़ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देशभर के साढ़े पांच सौ अफसर 26 और 27 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे. उन्हें एसपी और एएसपी स्तर के अधिकारियों द्वारा रिसीव करने के बाद अलग-अलग रेस्ट हाउस और अन्य स्थानों पर ठहराया जाएगा. साथ ही रुकने वाले स्थानों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जाएगी. राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल की 5 कंपनी को ड्यूटी में उपलब्ध कराया जाएगा. 28 से 30 नवंबर तक होने वाले सम्मेलन स्थल पर सीआरपीएफ के जवानों के साथ ही आईबी की टीम तैनात रहेगी. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी के जिम्मे रहेगी. केंद्रीय फोर्स के जवान सहयोगी की भूमिका में रहेंगे. डीजीपी कॉन्फ्रेंस में राज्य पुलिस के साथ ही केंद्रीय सुरक्षा बल, इंटेलिजेंस, राजस्व खुफिया निदेशालय, सीबीआई और अन्य खुफिया विभाग के 550 अधिकारी शामिल होंगे. डीजीपी, आईजी, उनके निज सचिव, सुरक्षागार्ड, सहयोगियों और वाहन चालकों के रुकने के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है. सभी को रैंकिग के अनुसार ठहराया जाएगा. वहीं प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. इसके लिए संभावित स्थानों को चिन्हांकित कर 26 से 30 नवंबर तक किसी भी तरह की बुकिंग नहीं लेने कहा गया है. कुछ होटलों को सुरक्षा के लिहाज से रिजर्व रखा गया है. कल एसपीजी की टीम पहुंचेगी तीन दिवसीय डीजीपी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे. उनके प्रवास के पहले एसपीजी की टीम सुरक्षा की जांच करने के लिए 25 नवंबर को रायपुर पहुंचेगी. एसपीजी टीम एयरपोर्ट से लेकर सम्मेलन स्थल, रुकने के स्थान, प्रदेश भाजपा कार्यालय और संभावित मागों की जांच करेगी. प्रोटोकॉल अफसरों की नियुक्ति जल्द सम्मेलन में शामिल होने वाले अफसरों को एयरपोर्ट से रिसीव करने से लेकर रुकने के स्थान और सम्मेलन स्थल तक पहुंचाने के लिए प्रोटोकॉल अधिकारी नियुक्ति किए जाएंगे. प्रदेशभर के अफसरों को इसके लिए चिन्हांकित किया जा रहा है. फिलहाल सभी जिलों से आईजी और एसपी से ब्योरा मांगा गया है. इसके मिलते ही प्रत्येक अधिकारी की ड्यूटी तय होगी.