Dhan Kharidi :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर राज्य के पंजीकृत किसानों से धान खरीदी का कार्य अनवरत रूप से जारी है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया, अब तक 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान की खरीदी हो चुकी है। 11 दिसंबर 2025 की स्थिति में किसानों को धान खरीदी के एवज में 7 हजार 771 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान समर्थन मूल्य  के तहत का किया जा चुका है। वहीं अवैध धान परिवहन पर भी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त किया गया है। कृषि  विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित 2739 खरीदी केन्द्रों के माध्यम से धान की खरीदी सुगमता पूर्वक की जा रही है। धान की खरीदी के लिए 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की अवधि निर्धारित की गई है। राज्य के किसानों से सुगमता पूर्वक धान खरीदी के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं  अवैध धान परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। राज्य में किसानों से धान खरीदी के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में किसान पंजीयन का कार्य एकीकृत किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान में धान की खरीदी के लिए 27.40 लाख किसानों के धान का रकबा 34.39 लाख हेक्टेयर का पंजीयन किया गया है, जबकि गत वर्ष 25.49 लाख किसानों द्वारा रकबा 28.76 लाख हेक्टेयर से समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था। इस प्रकार गत वर्ष विक्रय गए किसानों की तुलना में इस वर्ष लगभग 7.5 प्रतिशत किसान एवं 19 प्रतिशत रकबा का पंजीयन अधिक हुआ है। इन किसानों को  एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान (अधिया/रेगहा), डूबान क्षेत्र के किसान, वन अधिकार पट्टाधारी किसान, ग्राम कोटवार (शासकीय पट्टेदार) श्रेणी के किसानों को एग्रीस्टेक पंजीयन से छूट प्रदान की गई है । किसान पंजीयन का कार्य वर्तमान में जारी है। 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा  मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसानों के हितों काे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने अब 24 घंटे टोकन प्राप्त करने की सुविधा “तुहर टोकन” एप्प में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में प्रदान कर दी है। वर्तमान में 17.24 लाख टोकन से 87 लाख टन धान खरीदी किया जा चुका है। किसानों द्वारा आगामी 20 दिवस के टोकन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब तक 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त जिलों में राजस्व, खाद्य, सहकारिता, वन, मंडी आदि विभागों के अधिकारियों का विशेष चेकिंग दल बनाया गया है। राज्य स्तर पर मार्कफेड अंतर्गत स्टेट इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर (ICCC) की स्थापना की गई है। अब तक प्रदेश में अवैध धान परिवहन/भण्डारण के 2000 से अधिक प्रकरण बनाए गए हैं, जिसमें अब तक 1.93 लाख टन अवैध धान जब्त किया गया है।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर प्रदेशभर के शासकीय कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 29 से 31 दिसंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। हड़ताल की तैयारियों के तहत छत्तीसगढ़ संचालनालयीन शासकीय कर्मचारी संघ की ओर से 13 दिसंबर को इंद्रावती भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई और पदाधिकारियों की अलग-अलग टीमें गठित की गईं। ये टीमें प्रदेश के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में जाकर कर्मचारियों को आंदोलन के उद्देश्य और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देंगी। इन 11 प्रमुख मांगों को लेकर करेंगे आंदोलन 1. केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों और पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) लागू किया जाए। 2. डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए। 3. सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। 4. लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने हेतु पिंगुआ समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। 5. प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए संपूर्ण सेवा लाभ दिया जाए तथा पंचायत सचिवों का शासकीयकरण किया जाए। 6. सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए और नगरीय निकाय कर्मचारियों को नियमित मासिक वेतन व समयबद्ध पदोन्नति मिले। 7. अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण किया जाए। 8. प्रदेश में कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए। 9. अर्जित अवकाश नगदीकरण की सीमा 300 दिवस की जाए। 10. दैनिक, अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। 11. सभी विभागों में समानता लाते हुए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की जाए। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अपील की है कि हड़ताल से पहले ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर कर्मचारियों को राहत दी जाए, ताकि आंदोलन की स्थिति न बने।

बीजापुर : छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल अभियान चल रहा है। जिला बीजापुर के थाना फरसेगढ़ क्षेत्र अंतर्गत डीआरजी, एसटीएफ एवं कोबरा बल की संयुक्त टीम पिल्लूर–कांडलापरती क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से कोबरा बल के दो जवानों को मामूली चोटें आई हैं। घायल दोनों जवानों को बेहतर उपचार हेतु रायपुर रेफर किया गया है। वर्तमान में दोनों जवान खतरे से बाहर हैं तथा उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा क्षेत्र में सर्च अभियान जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला बीजापुर के थाना फरसेगढ़ क्षेत्र में डीआरजी, एसटीएफ एवं कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना हुई थी। अभियान के दौरान, जैसे ही टीम पिल्लूर–कांडलापरती क्षेत्र में पहुंची, एक शक्तिशाली आईईडी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट की चपेट में आने से कोबरा बटालियन के दो जवान मामूली रूप से घायल हो गए। विस्फोट के तुरंत बाद, घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए दोनों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। वर्तमान में, दोनों जवानों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है और वे खतरे से बाहर हैं। उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इस घटना के बावजूद, सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में अपना सर्च अभियान जारी रखा है। सुरक्षा बल नक्सल विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस घटना ने एक बार फिर नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा चुनौतियों को उजागर किया है।