Raipur Magneto Mall Case: राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में स्थित मैग्नेटो मॉल में बीते 24 दिसंबर को हुई तोड़फोड़ की घटना को लेकर आज एक बार फिर माहौल गरमा गया। मामले में 7 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तारी देने पहुंचे, लेकिन तय रणनीति के तहत सिविल लाइन थाना जाने के बजाय पुलिस को चकमा देते हुए सीधे तेलीबांधा थाना पहुंच गए। यहां कार्यकर्ताओं ने थाने के सामने मुख्य मार्ग पर बैठकर चक्काजाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। बता दें कि अचानक हुए इस प्रदर्शन से पुलिस भी सतर्क हो गई और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। कार्यकर्ता सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते रहे और गिरफ्तार किए गए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग कर रहे है। सिविल लाइन में किए गए थे कड़े सुरक्षा इंतजाम, तेलीबांधा थाना पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ता दरअसल, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले घोषणा की थी कि वे सिविल लाइन थाने में गिरफ्तारी देंगे। इसे देखते हुए वहां कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। पुलिस को केवल गिरफ्तारी देने की सूचना थी, लेकिन चक्काजाम की कोई जानकारी नहीं थी। इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रणनीति बदलते हुए सीधे तेलीबांधा थाना पहुंचकर मुख्य सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बजरंग दल ने दी ये चेतावनी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि गिरफ्तार किए गए 7 कार्यकर्ताओं को तुरंत नहीं छोड़ा गया, तो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सामूहिक गिरफ्तारी देंगे। बजरंग दल नेताओं ने यह भी ऐलान किया है कि अगर पुलिस गिरफ्तारी नहीं लेती है, तो कार्यकर्ता अनिश्चितकाल तक थाने के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। सड़क पर बैठकर नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं के चलते इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं कानून-व्यवस्था को देखते हुए थाना परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकायों में अब प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करने की सुविधा उपलब्ध है। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक बनाने और नागरिकों को बिना दफ्तर गए सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने यह व्यवस्था शुरू की है। इससे लोग घर, कार्यालय या किसी भी स्थान से अपनी सुविधा के अनुसार संपत्ति कर का भुगतान कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद संपत्ति कर जमा करने के लिए अब नगर निगम या नगर पालिका कार्यालयों में लाइन लगाने की जरूरत नहीं रह गई है। विभाग ने इस वर्ष अगस्त में बड़ी पहल करते हुए 46 नए नगरीय निकायों में ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सुविधा शुरू की। पहले यह सुविधा केवल सात नगर निगम—रायपुर, दुर्ग, रिसाली, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा और रायगढ़ में ही थी। अगस्त 2025 में बीरगांव, भिलाई-चरोदा और धमतरी नगर निगमों के साथ 43 नगर पालिकाओं में भी यह सेवा शुरू की गई। जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स लाइव पोर्टल के माध्यम से अब प्रदेश के कुल 53 नगरीय निकायों में ऑनलाइन भुगतान संभव हो गया है। खास बात यह है कि कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, किरंदुल, बड़े बचेली, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर और शिवपुर चरचा जैसे दूरस्थ नगरों में भी नागरिक बड़ी संख्या में ऑनलाइन टैक्स जमा कर रहे हैं। बिलासपुर में आयोजित ‘स्वच्छता संगम’ के दौरान 12 अगस्त को 43 नगर पालिकाओं के लिए इस जीआईएस आधारित पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तब से तिल्दा-नेवरा, गोबरानवापारा, आरंग, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली, कुम्हारी, अहिवारा, जामुल, बालोद, दल्लीराजहरा, बेमेतरा, डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा सहित कई नगर पालिकाओं में यह सुविधा सक्रिय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को पारदर्शी, सरल और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने और लंबी कतारों में खड़े रहने से मुक्ति मिल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि दूरस्थ जिलों तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचना स्थानीय स्वशासन के आधुनिकीकरण और ‘डिजिटल छत्तीसगढ़’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम उपलब्धि है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से लाखों शहरी नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है। ऑनलाइन प्रणाली से समय की बचत, पारदर्शिता में वृद्धि और भ्रष्टाचार की संभावनाओं में कमी आई है। सरकार का लक्ष्य है कि शहरी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन और नागरिक-केंद्रित बनाया जाए, ताकि हर परिवार को सुविधा, पारदर्शिता और समय की बचत का लाभ मिल सके।

RTO Cyber Fraud Alert: छत्तीसगढ़ में आरटीओ ई-चालान से जुड़ी साइबर ठगी के मामले बढ़ने लगे हैं। परिवहन विभाग के अनुसार ठग विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जैसी नकली साइट बनाकर लोगों के मोबाइल पर चालान के नाम पर धमकाने वाले संदेश भेज रहे हैं। इन संदेशों में दिए गए लिंक या एपीके फाइल पर क्लिक करते ही लोगों की निजी जानकारी और बैंक से पैसे चुरा लिए जा रहे हैं। इसी कारण विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनजान नंबर, लिंक या ऐप पर भरोसा न करें और ऐसे किसी भी संदिग्ध संदेश पर क्लिक करने से बचें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक ई-चालान की जानकारी और भुगतान केवल आधिकारिक वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in के माध्यम से ही किया जाता है। वेबसाइट खोलने के बाद 'Pay Online' विकल्प चुनकर चालान नंबर और कैप्चा दर्ज करना होता है। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद चालान का पूरा विवरण देखा जा सकता है और सुरक्षित तरीके से भुगतान किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस या विभाग द्वारा जारी किसी भी ई-चालान की सूचना केवल आधिकारिक पोर्टल से ही पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाती है। किसी निजी मोबाइल नंबर, थर्ड पार्टी लिंक या ऐप के माध्यम से भेजी गई जानकारी पूरी तरह फर्जी हो सकती है। विभाग ने नागरिकों से आग्रह किया है कि किसी भी अजनबी को ऑनलाइन भुगतान न करें, अपने बैंक खाते से जुड़े लेन-देन में विशेष सावधानी बरतें और यदि किसी संदिग्ध कॉल, संदेश या ऐप की जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं।