Bomb Threat : एक ही दिन में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के चार जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जिला न्यायालय, जबकि मध्यप्रदेश में रीवा जिला न्यायालय को धमकी भरा ई-मेल भेजा गया है। धमकी की सूचना मिलते ही तीनों न्यायालय परिसरों में अफरातफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा को देखते हुए तत्काल सभी न्यायालय परिसरों को खाली कराया गया। न्यायालयों में मौजूद न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही संबंधित जिलों की पुलिस और बम निरोधक दस्ता (बॉम्ब स्क्वॉड) मौके पर पहुंच गया और पूरे परिसर की सघन तलाशी शुरू की गई। डॉग स्क्वॉड की मदद से भी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी न्यायालय से संदिग्ध वस्तु मिलने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साइबर सेल की मदद ली जा रही है पुलिस अधिकारियों के अनुसार, धमकी ई-मेल के जरिए दी गई है। मेल भेजने वाले की पहचान और लोकेशन का पता लगाने के लिए साइबर सेल की मदद ली जा रही है। शुरुआती जांच में इसे अफवाह फैलाने या दहशत पैदा करने की कोशिश भी माना जा रहा है, हालांकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही हैं। तीनों जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। न्यायालयों में अगली सूचना तक सामान्य कार्य प्रभावित रह सकता है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाएगी।

Record APAAR ID Generation: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू की गई अपार (APAAR) आईडी योजना में छत्तीसगढ़ ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में अपार आईडी निर्माण के प्रतिशत के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया है। 7 जनवरी 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के 57 हजार से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 57.10 लाख विद्यार्थियों में से 50.60 लाख से ज्यादा छात्रों की अपार आईडी बन चुकी है। यह कुल विद्यार्थियों का 88.63 प्रतिशत है, जो देश के बड़े राज्यों में सबसे अधिक है। जिलावार स्थिति की बात करें तो बेमेतरा और राजनांदगांव जिले सबसे आगे हैं, जहां 96 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार हो चुकी है। वहीं रायगढ़, कोरिया, रायपुर, कोरबा, धमतरी, दुर्ग और बलौदाबाजार जिलों में भी 93 प्रतिशत से अधिक छात्रों को यह डिजिटल पहचान मिल चुकी है। नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, बलरामपुर और दंतेवाड़ा को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी जिलों में 80 प्रतिशत से ज्यादा विद्यार्थियों की अपार आईडी बन चुकी है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को 31 जनवरी 2026 तक शत-प्रतिशत विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार करने का लक्ष्य दिया है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में भी शेष छात्रों की आईडी बनाने का काम तेजी से जारी है। अपार आईडी के जरिए हर विद्यार्थी को एक स्थायी डिजिटल शैक्षणिक पहचान मिलती है। इसमें छात्र की पढ़ाई से जुड़ी जानकारी, प्रमाण पत्र और उपलब्धियों का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड रहता है। इससे आगे की पढ़ाई, संस्थान बदलने और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो जाता है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी और छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के संचालक नवीन केडिया को झारखंड ACB टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम ने उसे गोवा से पकड़ा है। कारोबारी नवीन केडिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत जांच चल रही थी और वह लंबे समय से फरार था। एसीबी ने नवीन केडिया के खिलाफ पहले ही गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा था। गिरफ्तारी के बाद अब एसीबी उसे ट्रांजिट रिमांड पर गोवा से रांची लाने की प्रक्रिया में जुट गई है। रांची लाने के बाद आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, जिससे शराब घोटाले से जुड़े नेटवर्क और लेनदेन को लेकर अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। बता दे कि छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले में भी नवीन केडिया का नाम है। छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के संचालक नवीन केडिया पर आरोप है, कि उन्होंने सिंडिकेट को शराब सप्लाई की और उसके बदले में 243.72 करोड़ रुपए कमीशन दिया। जमानत याचिका की सुनवाई से पहले गिरफ्तार कारोबारी नवीन केडिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में जमानत याचिका भी दाखिल कर रखी थी। हालांकि, इससे पहले ही एसीबी ने उसे पकड़ लिया। जांच एजेंसी के अनुसार, यह मामला उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के कार्यकाल से जुड़ा है। मई 2022 में लागू की गई नई उत्पाद नीति के दौरान छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों और प्लेसमेंट एजेंसियों को झारखंड में काम दिए जाने का आरोप है। आरोप है कि इन कारोबारियों और एजेंसियों से कमीशन के तौर पर मोटी रकम ली गई और इसी के बदले उन्हें झारखंड में शराब कारोबार से जुड़े ठेके और काम सौंपे गए। नवीन केडिया को भी पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे का करीबी माना जा रहा है। एसीबी का मानना है कि पूछताछ के दौरान घोटाले की पूरी चेन, अधिकारियों की भूमिका और पैसों के लेनदेन से जुड़े अहम सुराग सामने आ सकते हैं।