CGPSC Exam New Rules:  छत्तीसगढ़ में भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विधानसभा से पारित “लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक-2026” को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में नकल और पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लागू हो गया है। यह कानून Chhattisgarh Public Service Commission और Chhattisgarh Professional Examination Board सहित राज्य की सभी प्रमुख भर्ती परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके दायरे में न केवल राज्य स्तरीय आयोग और चयन मंडल आते हैं, बल्कि विभिन्न सरकारी निगमों, बोर्डों, प्राधिकरणों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाएं भी शामिल हैं। यानी अब प्रदेश में होने वाली लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा इस कानून के तहत आएगी, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता और कड़ी निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी। इससे नकल, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने के साथ-साथ योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह कानून अहम भूमिका निभाएगा। नए प्रावधानों के तहत प्रश्नपत्र लीक कराने, सिस्टम में छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाने या संगठित तरीके से नकल कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में दोषियों की संपत्ति कुर्क की जा सकती है और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पेपर लीक और गंभीर अनियमितताओं के मामलों में दोषी पाए जाने पर 3 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही 10 लाख रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नकल की श्रेणी में क्या-क्या शामिल नए कानून में नकल की परिभाषा को पहले से कहीं अधिक व्यापक और सख्त बनाया गया है। इसके तहत प्रश्नपत्र लीक करना, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ कर अंक बढ़ाना, फर्जी अभ्यर्थी बैठाना, इलेक्ट्रॉनिक या हाईटेक उपकरणों के जरिए नकल करना, ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिकाओं में हेरफेर करना, मेरिट या रैंक में गड़बड़ी करना, तथा परीक्षा कक्ष में संकेत बनाना या किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग करना- सभी को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रावधान के जरिए पारंपरिक से लेकर आधुनिक तकनीक आधारित हर प्रकार की नकल पर सख्ती से रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

Mahtari Vandan Yojana E-KYC Last Date: राज्य शासन की महतारी वंदन योजना के तहत ई-केवाईसी की समय सीमा बढ़ाकर अब 30 जुलाई कर दी गई है। पहले यह प्रक्रिया 30 जून तक पूरी करनी थी, लेकिन बड़ी संख्या में महिलाओं का सत्यापन बाकी होने के कारण अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इससे राजनांदगांव जिले की हजारों हितग्राही महिलाओं को राहत मिली है। जिले में करीब 1.60 लाख से अधिक महिलाओं का ई-केवाईसी सत्यापन किया जाना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार अब तक बड़ी संख्या में हितग्राहियों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष महिलाओं को भी समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिलेगा। राशि लेने से लेकर सर्वर की समस्या ई-केवाईसी को लेकर कई स्थानों से शिकायतें भी सामने आई हैं। कुछ हितग्राहियों ने ऑपरेटरों द्वारा राशि लिए जाने की बात कही है, जबकि यह प्रक्रिया शासन की ओर से नि:शुल्क निर्धारित की गई है। वहीं, कई गांवों में तकनीकी दिक्कतों और शिविरों के अभाव के कारण महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि सर्वर डाउन की भी समस्या आ रही है। तय समय तक पूरी हो जाएगी प्रक्रिया महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी गुरप्रीत कौर ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर लगाकर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। इसके लिए किसी भी ऑपरेटर को कोई राशि देने की जरूरत नहीं है। तय समय के भीतर सभी पात्र महिलाओं की ई-केवाईसी करा ली जाएगी।

सूरजपुर : सूरजपुर जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां चोरी के शक में एक युवक को कथित तौर पर ‘तालिबानी सजा’ दी गई। आरोप है कि गांव के सरपंच पति ने युवक का सिर मुंडवाकर उसे जूते-चप्पलों की माला पहनाई और गांव में घुमाया। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार, यह मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पस्ता का है। आरोप है कि गांव में सौर पैनल के तार चोरी होने के शक में एक युवक को पकड़ लिया गया। इसके बाद सरपंच पति और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर युवक के साथ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक व्यवहार किया। पीड़ित युवक के पिता ने बताया कि आरोपी ने पहले युवक का मुंडन कराया, फिर उसे अर्धनग्न कर दिया गया। इसके बाद उसके गले में जूते-चप्पलों की माला पहनाकर पेट और पीठ पर ‘चोर’ लिखी तख्ती टांग दी गई। आरोप है कि इसके बाद युवक को गांव में घुमाया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। परिजनों का कहना है कि इस पूरी घटना में सरपंच पति के साथ गांव के सचिव और अन्य लोग भी शामिल थे। घटना के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इस घटना से पीड़ित परिवार मानसिक रूप से आहत है और उन्होंने इसे मानव गरिमा के खिलाफ बताया है। घटना के बाद युवक के पिता ने रामानुजनगर थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। परिजनों का कहना है कि बिना किसी प्रमाण के केवल शक के आधार पर इस तरह की सजा देना कानून के खिलाफ है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले को संज्ञान में लिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना की सत्यता की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। यह घटना ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार को लेकर कई सवाल खड़े करती है। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच और कानूनी प्रक्रिया के इस तरह सार्वजनिक रूप से अपमानित करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं पर सख्ती से रोक लगाना आवश्यक है। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर चर्चा है और कई लोग इसे गलत बता रहे हैं। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में है और चाहता है कि दोषियों को सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी।