CG Ration Distribution: छत्तीसगढ़ प्रदेश के राशनकार्डधारियों के लिए राहत भरी खबर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने अब एक ही बार में तीन महीने का राशन देने का फैसला लिया है। इस निर्णय से करीब 74 लाख से अधिक हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें बार-बार राशन लेने की परेशानी से राहत मिलेगी और वितरण व्यवस्था भी अधिक सुचारू हो सकेगी। तकनीकी दिक्कतों से प्रभावित थी व्यवस्था पिछले कुछ महीनों से सर्वर की समस्या और गोदामों में स्टॉक की कमी के कारण राशन वितरण प्रभावित हो रहा था। फरवरी में मार्च का चावल अग्रिम देने के निर्देश भी जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। नई व्यवस्था के तहत अब अप्रैल माह में ही अप्रैल, मई और जून- तीनों महीनों का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। खाद्य विभाग ने सभी उचित मूल्य दुकानों को 31 मार्च तक पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि वितरण में कोई बाधा न आए। 30 अप्रैल तक वितरण पूरा करने का लक्ष्य सरकार ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक सभी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध करा दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हितग्राहियों को अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगाकर पहचान सत्यापित करनी होगी। इसके बाद उन्हें एक साथ तीन महीने का चावल दिया जाएगा। दुकानों में इस व्यवस्था की जानकारी बोर्ड पर प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। ‘चावल उत्सव’ के जरिए होगा वितरण राशन वितरण को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए अप्रैल माह में ‘चावल उत्सव’ आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था की निगरानी करेंगे। खाद्य, राजस्व और सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वितरण प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखें। यदि कहीं भी गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट फाइल: कितने हितग्राही लाभान्वित अंत्योदय: 15,60,761 निराश्रित: 30,594 प्राथमिकता: 58,10,459 नि:शक्तजन: 17,725

रायगढ़ :  बिलासपुर डैम का एक हिस्सा अचानक टूटने से देर रात कई गांवों में पानी घुस गया। जलाशय का पानी एक दर्जन से अधिक गांवों में अचानक घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन अलर्ट हुआ। प्रभावित गांवों में राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन ने स्थिति को जल्द नियंत्रण में लेने का आश्वासन दिया है। बता दें कि बिलासपुर जलाशय भूपदेवपुर में है। दो दिन पहले किसानों ने प्रशासन से पानी खोलने की मांग की थी, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने खुद पानी निकालने का प्रयास किया। इसी दौरान डैम का एक हिस्सा टूट गया और पानी तेजी से बहते हुए कई गांवों में घुस गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर लगातार पानी को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है। टूटे हुए गेट को ठीक करने के लिए भी टीमें पिछले 17 घंटे से लगातार काम में जुटी हुई हैं। लगातार पानी बहने से जलाशय का स्तर तेजी से कम हो रहा है, वहीं प्रभावित गांवों में राहत और बचाव कार्य जारी है।

रायपुर : प्रदेश में अब तक सरकारी स्तर पर निःशुल्क होने वाली फायर एनओसी प्रक्रिया को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है. नई व्यवस्था के तहत निजी एजेंसियां फायर ऑडिट के लिए 10 रुपए प्रति वर्गफीट तक शुल्क ले रही हैं. इसका सीधा असर स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों पर पड़ेगा, जिससे शिक्षा और इलाज महंगी होने की आशंका है. मौजूदा व्यवस्था में यदि किसी अस्पताल या भवन का क्षेत्रफल 50 हजार वर्गफीट है, तो उसे सिर्फ फायर ऑडिट के लिए हर साल करीब 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं. छोटे संस्थानों के लिए भी यह राशि हजारों से लेकर लाखों रुपए तक पहुंच रही है. अंबिकापुर के निजी अस्पताल संचालकों ने इस शुल्क पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इतनी अधिक राशि देना छोटे अस्पतालों के लिए मुश्किल होगा. सबसे बड़ा सवाल यह है कि अग्निशमन विभाग के पास प्रशिक्षित अधिकारी और तकनीकी स्टाफ मौजूद होने के बावजूद ऑडिट की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को क्यों सौंपी गई. पहले ऑनलाइन आवेदन के बाद जिला कमांडेंट की टीम मौके पर निरीक्षण करती थी और मुख्यालय से फायर एनओसी जारी होती थी. यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निःशुल्क थी. अब वही प्रक्रिया निजी एजेंसियों से कराई जा रही है और ऑडिट के नाम पर बड़ी राशि वसूली जा रही है. 10 रु. वर्ग फीट के हिसाब से फीस सरगुजा में मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल सहित 18 निजी अस्पताल, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 193 उप स्वास्थ्य केंद्र, करीब 2365 स्कूल, 15 कॉलेज और अन्य निजी संस्थान हैं, जिन पर फायर ऑडिट के नाम पर लाखों रुपए का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा. इसका असर भी दिखने लगा है. ओजस हॉस्पिटल के संचालक डॉ. नवीन द्विवेदी ने बताया कि कंपनी द्वारा 10 रुपए वर्गफीट शुल्क मांगे जाने से उन्होंने ऑडिट नहीं कराया. हॉस्पिटल को 70 हजार का थमाया बिल फायर ऑडिट के लिए बिलासपुर की कंपनी ने राजधानी के एक हॉस्पिटल को 70,800 रुपए का बिल थमाया है, जिसमें 10,800 रुपए जीएसटी है. हॉस्पिटल प्रबंधन का कहना है कि कंपनी की ओर से लिया जा रहा शुल्क बहुत ज्यादा है. जिसे हम देना नहीं चाहते. भले ही ऑडिट न हो. दूसरे अस्पताल के संचालक भी ऑडिट पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इतनी अधिक फीस अस्पतालों और अन्य संस्थानों पर आर्थिक बोझ है. सरकार को भी मिलेगा एनओसी फीस का हिस्सा गृह विभाग में प्रमुख सचिव मनोज कुमार पिंगुआ ने चर्चा में बताया कि एनओसी पहले निशुल्क थी, इससे सरकार को कुछ आय नहीं होती थी. अब कंपनियां यह काम करेंगी, जिससे सरकार को एनओसी फीस का कुछ हिस्सा मिलेगा. राशि कितनी है, अभी ये नहीं बता पाऊंगा. वहीं फीस के संबंध में उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें आ रही हैं. एजेंसी मनमानी करेगी, तो कार्रवाई करेंगे. वहीं एनओसी मिलने के बाद फायर सेफ्टी की कमी से हादसे पर जिम्मेदारी किसकी होगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि कंपनियों का काम सिर्फ ऑडिट करना है. समय- समय पर मॉनिटरिंग होगी.