छत्तीसगढ़ में इस बार नगरीय निकाय चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि चुनाव पारंपरिक मतदान प्रणाली के तहत होंगे। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया के तहत 7 जनवरी 2024 के बाद आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी चुनाव प्रक्रिया: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के बजाय बैलेट पेपर का उपयोग होगा। आचार संहिता: 7 जनवरी 2024 के बाद सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी होगी। उद्देश्य: मतदाताओं के बीच पारंपरिक प्रणाली के प्रति विश्वास बहाल करना। चुनाव क्षेत्रों में तैयारियां तेज राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित विभागों को चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। बैलेट पेपर की छपाई, पोलिंग बूथों की व्यवस्था और सुरक्षा योजना पर काम तेज हो गया है। क्यों लिया गया यह फैसला? सूत्रों के अनुसार, बैलेट पेपर का उपयोग सुनिश्चित करने का मुख्य कारण तकनीकी खामियों को दूर करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत और उत्साह की खबर आई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर इस साल बंपर धान खरीदी की गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। धान खरीदी के आंकड़े कुल खरीदी: अब तक लाखों टन धान खरीदा जा चुका है। भुगतान: किसानों को करोड़ों रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है। खरीदी केंद्र: राज्यभर में लगभग 2,500 से अधिक खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। लक्ष्य: सरकार ने इस सीजन में धान खरीदी का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। किसानों को हो रहे ये फायदे: समय पर भुगतान: किसानों को धान बेचने के तुरंत बाद भुगतान किया जा रहा है। उचित मूल्य: MSP पर धान की खरीदी से किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं करनी पड़ रही। कृषि उत्पादकता में बढ़ावा: सरकार की इस पहल से किसान अधिक फसल उत्पादन के लिए प्रेरित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना और एमएसपी पर खरीदी जैसे कदमों से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का असर: किसानों की आय में बढ़ोतरी: एमएसपी और बोनस भुगतान के चलते किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कर्ज में कमी: समय पर भुगतान से किसानों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। धान खरीदी के दौरान चुनौतियां हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ खरीदी केंद्रों पर धान का उठाव धीमा होने और बारिश के चलते नमी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। सरकार ने इन मुद्दों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं। किसानों का उत्साह धान की बंपर खरीदी और समय पर भुगतान से किसानों में उत्साह देखा जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की और इसे उनके हित में बड़ा कदम बताया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एमएसपी पर बंपर धान खरीदी राज्य के कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है।

छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण इलाकों के निवासियों को उनकी भूमि और घर का मालिकाना हक प्रदान करने का अभियान तेजी से चल रहा है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को उनकी संपत्ति का अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध कराना है, जिससे वे अपनी संपत्ति का सही उपयोग कर सकें। क्या है स्वामित्व योजना? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत, ड्रोन तकनीक की मदद से गांवों में भूमि और घरों का सर्वे किया जाता है। इसके बाद मालिकाना हक का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है, जिसे ग्रामीणों को 'संपत्ति कार्ड' के रूप में दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में योजना की प्रगति राज्य सरकार ने इस योजना को ग्रामीण विकास के अहम कदम के रूप में लिया है। कई गांवों में सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है और ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को बैंक लोन जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी और संपत्ति से जुड़े विवाद भी कम होंगे। ग्रामीणों को मिलेंगी ये सुविधाएं: संपत्ति का कानूनी अधिकार: ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा, जो उनके नाम पर होगा। बैंक से लोन की सुविधा: संपत्ति कार्ड के जरिए ग्रामीण अपनी भूमि को गिरवी रखकर आसानी से लोन ले सकेंगे। संपत्ति विवादों में कमी: मालिकाना हक स्पष्ट होने से जमीन और संपत्ति विवादों में कमी आएगी। डिजिटल रिकॉर्ड: सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा, जिससे प्रशासन को भूमि प्रबंधन में मदद मिलेगी। ग्रामीणों में उत्साह ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि इससे न केवल उनकी संपत्ति सुरक्षित होगी, बल्कि उनके आर्थिक जीवन में भी सुधार आएगा। सरकार का लक्ष्य राज्य सरकार ने 2024 के अंत तक सभी पात्र ग्रामीणों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि यह योजना ग्रामीण विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास को नई दिशा मिल रही है। यह योजना न केवल गांवों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनने का भी अवसर देगी।