राजधानी रायपुरवासियों के लिए बड़ी खबर है। सात साल से अधूरे पड़े स्काईवॉक प्रोजेक्ट को अब आखिरकार नई साय सरकार ने पूरा करने का फैसला लिया है। इसके लिए ₹37.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह अधूरा स्काईवॉक अब रायपुर की रफ्तार बढ़ाने को तैयार है। 🏗️ पीएसए कंस्ट्रक्शन को मिला टेंडर नए टेंडर में रायपुर की कंपनी PSA कंस्ट्रक्शन को स्काईवॉक का कार्य सौंपा गया है। निविदा प्रक्रिया में दो कंपनियों ने भाग लिया था, जिसमें से PSA को चयनित किया गया। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा और शहरवासियों को जाम और पैदल सफर की परेशानी से राहत मिलेगी। 📅 7 साल पहले हुआ था शुभारंभ, बीच में फंसा राजनीतिक जाल में स्काईवॉक प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में तत्कालीन रमन सिंह सरकार ने की थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत के नेतृत्व में इस योजना को मंजूरी दी गई थी। शास्त्री चौक और मेकाहारा चौक से प्रतिदिन गुजरने वाले करीब 41 हजार पैदल यात्रियों को ध्यान में रखते हुए इसे डिज़ाइन किया गया था। स्काईवॉक की लंबाई 1.470 किमी रखी गई थी, जिसमें 10 सीढ़ियां, 8 एस्केलेटर और 2 लिफ्ट प्रस्तावित थीं। 💸 लागत में हुआ इज़ाफा, फिर आया सत्ता परिवर्तन शुरुआत में इसकी लागत ₹42.55 करोड़ थी, लेकिन बाद में बढ़कर ₹77 करोड़ तक पहुंच गई। सत्ता परिवर्तन के बाद भूपेश बघेल सरकार ने इसे रोक दिया। कांग्रेस ने इसे "भाजपा सरकार की जल्दबाजी और वित्तीय अनियमितता" करार दिया। 🧾 कांग्रेस का आरोप और सुझाव समिति कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट PFIC मंजूरी के बिना शुरू किया गया। लागत को जानबूझकर ₹50 करोड़ से कम दिखाकर नियमों को दरकिनार किया गया। बाद में वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में एक सुझाव समिति बनाई गई, जिसने कहा कि इसे गिराना आर्थिक रूप से नुकसानदेह होगा। समिति की राय के मुताबिक, 31 करोड़ और खर्च कर इसे पूरा किया जा सकता है। 🏛️ साय सरकार ने दी नई जान 2023 में सत्ता में आई विष्णुदेव साय सरकार ने इस अधूरे प्रोजेक्ट को फिर से गति देने का काम किया है। ₹37.75 करोड़ की स्वीकृति और PSA कंस्ट्रक्शन को टेंडर मिलने के बाद यह तय माना जा रहा है कि रायपुर स्काईवॉक अब जल्दी ही धरातल पर पूरा नजर आएगा। 📰 हेडलाइन सुझाव: रायपुर स्काईवॉक को मिला नया जीवन: 7 साल बाद फिर शुरू होगा निर्माण कार्य साय सरकार का बड़ा फैसला: अधूरे स्काईवॉक के लिए 37.75 करोड़ की मंजूरी अब नहीं रहेगा अधूरा सपना, रायपुर स्काईवॉक को मिला नया ठेका और मंजूरी

अंबिकापुर शहर के संजय पार्क के सामने गुरुवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे खड़ी सानिया ट्रांसपोर्ट की दो बसों में अचानक आग लग गई। एक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई , जबकि दूसरी बस भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और पास में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर तक आग नहीं पहुंची , जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। 🔥 कैसे लगी आग? चश्मदीदों की मानें तो… स्थानीय लोगों के अनुसार, एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति ने सड़क किनारे पड़े सूखे पत्तों में आग लगाई थी , जो तेज़ हवा के कारण फैलती हुई बसों तक जा पहुंची। इस हादसे के बाद मुख्य मार्ग पर जाम लग गया और लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगे। 🚒 दमकल की तत्परता से बड़ा हादसा टला फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तीन दमकल वाहनों और पुलिस विभाग के वाटर कैनन 'वरुण' की मदद से आग पर काबू पाया। फायर स्टेशन प्रभारी अंजनी तिवारी ने बताया: "एक टर्नआउट के बाद आग की गंभीरता को देखते हुए दूसरा टर्नआउट भी भेजा गया। पुलिस कंट्रोल रूम से 'वरुण' वाटर कैनन भी मौके पर भेजा गया था।" 💸 कितना हुआ नुकसान? बस मालिक के अनुसार , "एक बस पूरी तरह जल चुकी है और दूसरी का इंजन किसी तरह बचाया जा सका है। लगभग 60 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।" 🚨 ट्रांसफार्मर तक नहीं पहुंची आग: राहत की बात बसों के ठीक बगल में बिजली का ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ था , लेकिन दमकल की तेज कार्रवाई के चलते आग उस तक नहीं पहुंच सकी। यदि आग ट्रांसफार्मर तक पहुंचती, तो पूरा इलाका खतरे में आ सकता था। 📌 मुख्य बातें संक्षेप में: 📍 स्थान: संजय पार्क, अंबिकापुर 🔥 घटना का समय: गुरुवार सुबह 🚍 बसों की संख्या: 2 (एक पूरी तरह जल गई, दूसरी आंशिक रूप से) 💰 अनुमानित नुकसान: ₹60 लाख 🚒 राहत कार्य: 3 दमकल वाहन, पुलिस वाटर कैनन 👨‍👩‍👧‍👦 जनहानि: नहीं हुई ⚡ ट्रांसफार्मर भी सुरक्षित बचाया गया

"यह आकाशवाणी है…" — आज से ठीक 50 साल पहले, जब यह उद्घोषण पूरे देश में गूंजा था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि एक छोटे से गांव मुनगा में होने वाला आयोजन पूरे देश की सामाजिक सोच को बदल देगा। यह था भारत का पहला सामूहिक विवाह समारोह , जिसकी शुरुआत 15 मई 1975 को छत्तीसगढ़ (तब मध्यप्रदेश) के महासमुंद जिले के बागबाहरा ब्लॉक के मुनगा गांव से हुई थी। 🕊️ 1975: एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत उस समय देश में भीषण अकाल था, लेकिन समाज ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसने बिना दान-दहेज के आदर्श विवाह की नींव रखी। कुल 27 जोड़ों का विवाह एक साथ पूरे रीति-रिवाज़ से कराया गया। इस ऐतिहासिक आयोजन को ऑल इंडिया रेडियो और बीबीसी लंदन ने भी प्रसारित किया। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आयोजकों को बधाई संदेश भेजा था। 🧡 गोल्डन जुबली: 50 साल बाद फिर से एकजुट होंगे वही चेहरे 15 मई 2025 को आयोजित होने जा रहे गोल्डन जुबली समारोह में, उन 27 में से 20 जोड़े आज भी जीवित हैं और वे इस आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। यह आयोजन सिर्फ एक स्मृति नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सादगी से भरे रिश्तों का जीता-जागता प्रमाण बन चुका है। "उस वक्त मैं सात साल का था, लेकिन आज भी वह उत्साह और अपनापन याद है।" — चुन्नीलाल साहू , पूर्व सांसद, कार्यक्रम आयोजक 🏺 मिट्टी के गिलास… 50 साल बाद भी सहेजी हुई यादें इस आयोजन की सबसे खास बात यह थी कि हजारों मेहमानों को पानी पिलाने के लिए मिट्टी के गिलास बनाए गए थे। आज भी 50 साल पुराने वही गिलास चुन्नीलाल साहू के घर में सहेज कर रखे गए हैं — ये सिर्फ मिट्टी नहीं, एक संस्कृति की सादगी और सेवा का प्रतीक हैं। 👰 मौसी की शादी भी बनी प्रेरणा चुन्नीलाल साहू ने बताया कि उस सामूहिक विवाह में उनकी मौसी की भी शादी हुई थी , और आज उनका परिवार सामाजिक रूप से अग्रणी है। "बिना दहेज की गई वो शादी आज भी सफल है — यही तो समाज की असली मिसाल है।" 🌾 छत्तीसगढ़: हमेशा से सामाजिक सोच में अग्रणी पूर्व सांसद चुन्नीलाल साहू के मुताबिक, छत्तीसगढ़ को भले ही आदिवासी राज्य कहा जाता हो, लेकिन सामाजिक नवाचारों में इसकी भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। सामूहिक विवाह हो या मुफ्त भोजन वितरण की परंपरा , छत्तीसगढ़ ने जो शुरू किया, वह आज पूरे देश में फैल चुका है