Bank Nominee Rules 2025: अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और नवंबर के पहले दिन से ही देश में बैंक खातों से जुड़ा एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. वित्त मंत्रालय की ओर से गुरुवार को ये जानकारी साझा की गई है. नए बदलाव के तहत अब खाताधारक अपने बैंक अकाउंट में एक साथ चार नॉमिनी बना सकेंगे. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ये चेंज बैंकिंग सिस्टम में क्लेम सेटलमेंट में पारदर्शिता और इसे आसान बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, नए प्रावधानों के तहत बैंक अकाउंट होल्डर को अपने खाते के लिए चार नॉमिनी चुनने की अनुमति होगी. ये नॉमिनी एक साथ या क्रमबद्ध तरीके से चुने जा सकेंगे. सीधे शब्दों में समझें, तो खाताधारक अपनी मर्जी से तय कर सकता है कि सभी नॉमिनी को एक साथ हिस्सा मिले या फिर अलग-अलग. क्रमिक नॉमिनी विकल्प का मतलब होता है कि पहले नॉमिनी की मृत्यु हो जाने पर दूसरा नॉमिनी, फिर तीसरा और फिर चौथा नॉमिनी क्लेम कर सकेगा. पीटीआई के अनुसार बैंक खातों में नॉमिनी जोड़ने से जुड़े नियम में यह बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत किया गया है. इसे 15 अप्रैल, 2025 को नोटिफाई किया गया था. यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अधिनियम, 1934 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 समेत प्रमुख वित्तीय कानूनों में 19 संशोधन पेश करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, लॉकरों या फिर सेफ डिपॉजिट में रखे गए सामानों के लिए सिर्फ क्रमिक नॉमिनेशन की अनुमति होगी. अकाउंट होल्डर इन मामलों में चार नॉमिनी चुनने की पूरी आजादी होगा और वह उनका हिस्सा तय कर सकेगा, जो कुल मिलाकर 100% होगा. नए सुधारों को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम, 2025 को अधिसूचित करेगा.

1 September Rules Change:  सितंबर का महीना कल से शुरू हो रहा है. महीने की पहली तारीख से कुछ ऐसे बदलाव होने वाले हैं, जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा. हर महीने की तरह सितंबर के महीने में भी बैंक, सरकार और वित्तीय संस्थान कई अहम बदलाव लागू करने वाले हैं. आइए इन्हीं पर एक नजर डालते हैं- आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस साल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया. इससे टैक्सपेयर्स को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पूरे 46 दिन एक्स्ट्रा मिल गए. यह राहत उन टैक्सपेयर्स को गई, जिनके खातों का ऑडिट कराना जरूरी नहीं होता है. जिन टैक्सपेयर्स के खातों का ऑडिट जरूरी होता है, उन्हें 31 अक्टूबर, 2025 से पहले अपना आईटीआर दाखिल करना होगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS डेडलाइन नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने के लिए 30 सितंबर तक का ही समय है. NPS से UPS में स्विच करने की पहले डेडलाइन 30 जून थी, लेकिन कर्मचारियों के सुस्त रिस्पॉन्स को देखते हुए इसे 90 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया. UPS, NPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक पेंशन सिस्टम है. पोस्ट ऑफिस से जुड़ा बदलाव डाक विभाग (DoP) ने 1 सितंबर, 2025 से  रजिस्टर्ड पोस्ट को अब स्पीड पोस्ट में मिलाने का फैसला लिया है इसलिए 1 सितंबर से अगर आप देश के भीतर भारतीय डाक के जरिए कोई भी रजिस्टर्ड पोस्ट भेजते हैं, तो उसकी डिलीवरी स्पीड पोस्ट के ही जरिए होगी. यानी कि अब अगले महीने से रजिस्टर्ड पोस्ट की अलग से सर्विस नहीं रहेगी, सभी स्पीड पोस्ट की कैटेगरी में आएंगे. क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में 1 सितंबर से बदलाव करने का फैसला लिया है. बैंक ने अपने कुछ कार्ड्स के लिए रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव किया है. इस बदलाव के साथ अब ऐसे कार्ड होल्डर्स को डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट और  मर्चेंट्स प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन करने पर रिवॉर्ड प्वाइंट नहीं दिया जाएगा. आधार कार्ड फ्री में अपडेट कराने का लास्ट डेट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने मुफ्त में आधार अपडेट कराने की सुविधा को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब लोग 14 सितंबर 2024 तक अपना आधार फ्री में अपडेट करा सकेंगे. इसके लिए पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज UIDAI की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे. UIDAI का कहना है कि समय-समय पर आधार को अपडेट करते रहना जरूरी है ताकि जनसांख्यिकीय जानकारी सही रहे. स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट इंडियन बैंक और IDBI जैसे बैंक मौजूदा समय में कुछ स्पेशल एफडी स्कीम्स चला रहे हैं. इंडियन बैंक की 444-दिन और 555-दिन की स्कीम्स में निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है. इसी तरह से IDBI बैंक की 444-दिन, 555-दिन और 700-दिन की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स में निवेश करने की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर है.

Donald Trump Tariffs Effective from Today : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने की समय सीमा 27 अगस्त से शुरू हो रही है. इसी के साथ भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लागू हो जाएगा. अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लागू करने की योजना का विवरण देते हुए एक नोटिस जारी किया है, जिससे अमेरिका को भारत के 48 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के निर्यात पर असर पड़ेगा. बता दें कि अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामान पर वर्तमान में 25 फीसदी शुल्क पहले से ही लागू है. ये प्रोडक्ट अतिरिक्त टैरिफ के दायरे से बाहर अमेरिका ने भारत के करीब 30 फीसदी यानी 27 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट को इस अतिरिक्त टैरिफ के दायरे से बाहर रखा है. इसमें स्टील, कॉपर ऐंड एल्युमिनियम के अलावा फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं. यानी अमेरिका जाने वाले भारत के इन सामानों पर कोई एडिशनल टैरिफ नहीं लगेगा. इसके अलावा भारत के ऑटो पार्ट्स एक्सपोर्ट पर अमेरिका ने सिर्फ 25 फीसदी टैरिफ लगाया है, जो भारत के टोटल एक्सपोर्ट का 4 फीसदी यानी लगभग साढ़े तीन बिलियन डॉलर है. इन प्रोडक्‍ट्स के एक्सपोर्ट पर ज्यादा असर अमेरिका ने भारत के 66 फीसदी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया है. इनका सबसे अधिक असर टेक्सटाइल्स, जेम्स ऐंड जूलरी, सी-फूड, लेदर, हैंडीक्राफ्ट और मशीनरी, कार्पेट और फर्निचर एक्सपोर्ट पर पड़ेगा. क्‍यों लगाया अतिरिक्‍त टैरिफ रूसी कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद के कारण 27 अगस्त से भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है. अमेरिकी गृह मंत्रालय ने सोमवार को जारी मसौदा आदेश में कहा कि बढ़ा हुआ टैरिफ उन भारतीय उत्पादों पर लागू होगा जिन्हें 27 अगस्त, 2025 को ‘ईस्टर्न डेलाइट टाइम’ (ईडीटी) के अनुसार रात 12 बजकर एक मिनट या उसके बाद कंजम्‍पशन के लिए (देश में) लाया गया है या गोदाम से निकाला गया है. बशर्ते कि उन्हें देश में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई हो या 17 सितंबर, 2025 को 12:01 बजे (ईडीटी) से पहले उपभोग के लिए गोदाम से बाहर ले जाया गया हो और आयातक ने एक विशेष ‘कोड’ घोषित करके अमेरिकी सीमा शुल्क को यह प्रमाणित किया हो. रूस से तेल खरीदने पर लगाया आरोप भारत के अलावा ब्राजील एकमात्र अमेरिकी व्यापारिक साझेदार है जिसे 50 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका को भारत से निर्यात किए जाने वाले लगभग 48.2 अरब अमेरिकी डॉलर के व्यापारिक सामान (2024 के व्यापार मूल्य के आधार पर) पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा. व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत पर पाबंदियां लगाई हैं. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत पर रूसी तेल को दोबारा बेचकर ‘‘मुनाफाखोरी’’ करने का आरोप लगाया है. अन्‍य देशों पर कितना टैक्‍स नए टैरिफ के बाद भारत के प्रतिस्पर्धियों की स्थिति उन पर कम टैरिफ के कारण अमेरिकी बाजार में बेहतर होगी. भारत के प्रतिस्पर्धियों में म्यांमा (40 फीसदी अमेरिकी टैरिफ), थाइलैंड व कंबोडिया (दोनों पर 36 फीसदी), बांग्लादेश (35 फीसदी), इंडोनेशिया (32 फीसदी), चीन व श्रीलंका (दोनों पर 30 फीसदी), मलेशिया (25 फीसदी), फिलिपीन व वियतनाम (दोनों पर 20 फीसदी अमेरिकी शुल्क) शामिल हैं.